- सुवर्णा साधू (चिनी राजकारण-समाजकारण यांच्या अभ्यासक)
एकेकाळी जगातली सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनने सलग चौथ्या वर्षी लोकसंख्येचा नीचांक गाठला आहे. हा घसरता जन्मदर चीनसाठी एक गंभीर आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये चीनची लोकसंख्या घसरून वर्षाखेरीस अंदाजे १४०.५ कोटींवर आली. ना युद्ध, ना कोणती नैसर्गिक आपदा, तरीही होणारी सतत घट, हे दुर्मीळ तर मानले जातेच, परंतु धोकादायकही समजले जाते.
या समस्येचे मूळ चीनच्या १९७९ साली लागू केलेल्या ‘दर घरटी एक मूल’ या धोरणात आहे. या धोरणाचे तेव्हाचे उद्दिष्ट, वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पर्यावरण व नैसर्गिक संसाधनांची आव्हाने व असंतुलन कमी करणे आणि लोकसंख्या वाढीचा दर आर्थिक विकासदराच्या पुढे जाऊ न देणे, हे होते. त्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे दीर्घकालीन परिणाम आता दिसून येत आहेत.
‘एकच मूल’ हा प्रकल्प यशस्वी झाल्याचे सांगताना, ४० कोटी मुले या वर्षांमध्ये कमी जन्माला आली, असा दावा करणारे चिनी शासन, ४० कोटी तरुणांना, जे आज मुख्य ‘वर्क-फोर्स’ झाले असते, त्यालाही मुकली, हे विसरते.
‘दर घरटी एक मूल’ या धोरणामुळे चीनच्या लोकसंख्येवर तीन महत्त्वपूर्ण दुष्परिणाम झाले आहेत. एक, यामुळे प्रजनन दर कमी झाला. अनेकदा गर्भलिंग तपासणी करून भ्रूणहत्येचे प्रमाण वाढले आणि चीनच्या लिंग गुणोत्तरात घट झाली. दुसरीकडे विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय इत्यादी सर्वच क्षेत्रात मुसंडी मारलेला चीन आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत देश म्हणून पुढे आला. जीवनशैलीचा स्तर वाढू लागला आणि महागाईदेखील वाढीस लागली. तरुण पिढीला मूल परवडेनासे झाले आणि तिसरा मुख्य दुष्परिणाम म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढीस लागून काम करणाऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होऊ लागली. चीनने गरिबीतून आर्थिक शक्ती होण्यासाठी अनेक दशकांपासून वापरलेल्या औद्योगिक धोरणाला धोका निर्माण होऊ लागला.
चीनमधील वाढणारी वृद्ध संख्या, अत्याधुनिक औषधोपचारांमुळे कमी होणारा मृत्यूदर आणि त्याहीपेक्षा कमी होणारा जन्मदर, यामुळे चीनच्या आर्थिक प्रगतीला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वृद्धांची पेन्शन, त्यांची आरोग्य चिकित्सा आणि देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या प्रगतीचा भार वाहणाऱ्या कर्त्या तरुणांची संख्या कमी होत आहे. वृद्ध किंवा निवृत्त-वृद्ध, ही हळूहळू चीनची समस्या होऊ लागली आहे. आर्थिक समतोल राखण्यासाठी, चीनने धोरण शिथिल केले. निवृत्तीचे वय वाढवले, कामाचेही तास वाढवले. परंतु, त्याने फारसा फरक पडला नाही.
सरकारी अपेक्षेप्रमाणे, २०१६ साली दोन-मुले हे नवीन धोरण आणि २०२१ साली तीन मुले किंवा जास्त, असा प्रचार करूनही, चीनमध्ये ‘बेबी बूम’ काही आला नाही. कारण तोवर फारच उशीर झाला होता. लोकांना सुबत्तेत राहण्याची सवय जडली आणि त्यासाठी पैसा कमवणे अंगवळणी पडले. या घडामोडींचा जागतिक स्तरावरही परिणाम होणार आहे. इतर अनेक उदयोन्मुख देशांमध्ये तरुण लोकसंख्या वाढत आहे. चीनसाठी मात्र, कमी होत जाणारी कामगार शक्ती आणि वाढते मजुरी खर्च भविष्यातील आर्थिक वाढीवर मर्यादा आणू शकतात.
चीनचे सरकार लोकसंख्येच्या प्रश्नाला आता राष्ट्रीय धोरणात्मक आव्हान म्हणून पाहत आहे. जन्मदर वाढवण्याबरोबरच निवृत्ती वय वाढवणे, तरुणांना लग्न करून मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि वृद्धांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, यावर भर दिला जात आहे. परंतु, त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. महागाई, शिक्षणाचा वाढता खर्च, बदलती जीवनशैली, ही कारणे मूल होऊ न देण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरत आहेत. ‘लोकसंख्या वाढवा’ असे सांगूनसुद्धा लोकसंख्या काही वाढत नाही.
आर्थिक आणि लैंगिक समतोल सुधारून, सामाजिक, मानसिक बदलांशिवाय ही घसरण थांबवणे कठीण ठरेल. कमी जाणारी व झपाट्याने वृद्ध होत जाणारी लोकसंरचना चीनसमोर गंभीर आव्हाने उभी करत असून, त्याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत चीनच्या आर्थिक व सामाजिक वाटचालीवर दिसून येईल.
Web Summary : China faces a demographic crisis due to its one-child policy, leading to a declining birth rate, aging population, and potential economic slowdown. Efforts to reverse this trend have been largely unsuccessful, posing significant challenges for China's future.
Web Summary : चीन अपनी एक-बच्चा नीति के कारण जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है, जिससे जन्म दर में गिरावट, बूढ़ी होती आबादी और संभावित आर्थिक मंदी आई है। इस प्रवृत्ति को उलटने के प्रयास काफी हद तक असफल रहे हैं, जिससे चीन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।