प्रा. डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, शैक्षणिक-सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक -
मानवी जीवनात वाचनाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. वाचनाने व्यक्ती विचारी बनते, बहुश्रुत होते. माहिती मिळविण्यासाठी वाचन हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. वाचनामुळे नीर-क्षीर विवेकाने विचार करण्याची क्षमता प्राप्त होते, आयुष्यात आलेल्या संकटांना धीराने सामोरे जायला बळ मिळते. वाचन हा एक विरंगुळा देखील आहे. या विरंगुळ्याने मनाची उदासी दूर होते. मन प्रफुल्लित होते. उत्तम साहित्य वाचल्याने संकुचित वृत्ती लोप पावते, विचारांची कक्षा रुंदावते. ज्या समाजात वाचणारे लोक अधिक असतात तो समाज सुसंस्कृत-विचारी-विवेकशील-समजूतदार-संवेदनशील-समतावादी असतो. पाश्चात्त्य देशांची झालेली उन्नती, तेथे दिसणारी जागरूकता यामागे अनेक कारणांपैकी तेथील जनतेची वाचनप्रियता हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण समजले जाते.
वाचनाचे एवढे महत्त्व असूनही दुर्दैवाने आपल्या देशातील लोकांमध्ये म्हणावी तशी वाचनाची आवड आणि प्रवृत्ती निर्माण झालेली नाही. वाचन ही आपली मूलभूत गरज आहे, असे लोकांना वाटत नाही. याची अनेक कारणे सांगता येतील. निरक्षरतेचे प्रमाण, आर्थिक विपन्नावस्था, कौटुंबिक परिस्थिती, सामाजिक वातावरण, शिक्षण संस्थांची उदासीनता, ग्रंथ व्यावसायिकांची नफेखोरी प्रवृत्ती, सार्वजनिक वाचनालयांची हेळसांड, वाचकाला समाजात न मिळणारे प्रोत्साहन, वाचन संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठीचे अपुरे प्रयत्न, वाचनसंस्कृती विकसित होण्यासाठी एकसंध चळवळीची वानवा, राजकीय पक्ष आणि सरकार यांचे दुर्लक्ष, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांचे गारुड, ग्रामीण भागात असलेला सुविधांचा अभाव इत्यादी.
वाचनसंस्कृतीच्या प्रसारात सार्वजनिक वाचनालये महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतात. ज्या देशांमध्ये सार्वजनिक वाचनालयांचे जाळे भक्कम आहे तिथे वाचनसंस्कृती विकसित झालेली दिसते. महाराष्ट्र शासनाने जवळपास चार दशकांपूर्वी ग्रंथालय कायदा पारित केला असला तरी ग्रंथालय चळवळीला म्हणावे तसे पाठबळ दिले नाही. आपल्या राज्यातील सार्वजनिक वाचनालयांची संख्या शहरी भागात जास्त आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी पुस्तके उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने ग्रंथालय कायद्यात ‘साखळी ग्रंथालये’ निर्माण करण्याची तरतूद केलेली आहे. पण, दुर्दैवाने याची पूर्तता अजूनही झालेली नाही. म्हणून राज्यातील ग्रामीण-आदिवासी भागातील जनतेला वाचनापासून वंचित राहावे लागते.
जगभरातील देशांसाठी ‘युनेस्को’ने सार्वजनिक वाचनालयांचे उद्देश, भूमिका-जबाबदाऱ्या-कार्ये आणि स्वरूप यांची मांडणी करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात ‘देशातील सार्वजनिक वाचनालयांनी सर्व लोकांना कोणताही भेदभाव न करता, नि:पक्षपातीपणे, विनामूल्य वाचनालय सेवा उपलब्ध करून द्यावी. जनतेमध्ये वाचनाची अभिवृत्ती विकसित करून त्यांना विचारशील करण्यासाठी सार्वजनिक वाचनालयांनी समाजातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांच्या मदतीने निरनिराळ्या उपक्रमांचे आयोजन करावे’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. युनेस्कोच्या या अपेक्षेची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या सरकारने योग्य ती उपाययोजना करण्याची गरज आहे. जनतेला ज्ञानोत्सुक बनविण्यासाठी ग्रंथप्रेम रुजवले पाहिजे. वाचनाची आवड सहजासहजी निर्माण होत नाही. त्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करावे लागतात. या प्रक्रियेत सार्वजनिक वाचनालये लक्षणीय योगदान देऊ शकतात.
युनेस्कोच्या पुढाकाराने १९७२ मध्ये एक जागतिक परिषद भरली. यात प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, लेखक, वाचनालये यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात दहा कलमी ‘ग्रंथ सनद’ तयार करण्यात आली. विकसनशील देशांमध्ये वाचनसंस्कृती विकसित होण्याच्या अनुषंगाने ही सनद खूप महत्त्वपूर्ण आहे. सार्वजनिक वाचनालये सक्षम करण्यासाठी येथील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. शासनाने वेळेवर अनुदान (वेतन/ग्रंथखरेदी/ सोयीसुविधेसाठी) दिले तरच सार्वजनिक वाचनालये वाचन संस्कृतीचे संवर्धन करण्यात योगदान देऊ शकतील.