- प्रा. मिलिंद जोशी(कार्याध्यक्ष, मसाप सदस्य, भाषा सल्लागार समिती)
महाराष्ट्र राज्याचे पुढील २५ वर्षांतील मराठी भाषेबाबतचे धोरण ठरविणे, भाषा अभिवृद्धीसाठी नवनवे उपाय, कार्यक्रम सुचविणे व या अर्थाने शासनाला मार्गदर्शन करणे याकरिता महाराष्ट्र शासनाने २०१० साली भाषा संचालनालयांतर्गत भाषा सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. २०२१ साली लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची पुनर्रचना झाल्यानंतर मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा नव्याने सादर केला. त्यास १३ मार्च रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. देशमुख यांचा पाठपुरावा आणि समितीतील सदस्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे निदान एक पाऊल तरी पुढे पडले.
भाषेच्या वापराचा प्रश्न केवळ अस्मितेशी निगडित नाही. मराठी माणसांमधला न्यूनगंड, भयगंड आणि अपराधगंड तसेच मराठी माणसांची मानसिकता हेच मराठी भाषेसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. मराठी बोलणाऱ्या माणसांचे पोट भरण्याचे सामर्थ्य या भाषेत यावे, याकरिता या धोरणाच्या उद्दिष्टात पुढील २५ वर्षांत मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यासह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्याला सर्वोच्च प्राध्यान्य देण्यात आलेले आहे.
ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, कृषी, वैद्यकशास्त्र, विविध अभियांत्रिकी इत्यादी सर्व ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजी सोबत ऐच्छिक स्वरूपात मराठी माध्यम उपलब्ध करून देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत करणे, राज्यात व देशाबाहेर मराठी भाषेचे जतन-संवर्धन होण्याच्या अनुषंगाने बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांच्या भाषाविषयक उपक्रमांना साहाय्य करणे, जनमानसांत मराठी भाषेविषयी आत्मविश्वास निर्माण करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करण्यासह अनेक महत्त्वाची उद्दिष्टे समोर ठेवून हे भाषा धोरण ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मराठीतून मिळाले पाहिजे हा मराठी भाषा धोरणाचा मुख्य हेतू असल्याचे या धोरणात नमूद केले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची वाढती संख्या आणि त्याकडे असणारा पालकांचा ओढा लक्षात घेऊन ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ या तत्त्वाचा पुरस्कार या भाषा धोरणात करण्यात आलेला आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा, महाविद्यालयांमध्ये पहिली ते दहावी तसेच ११ वी व १२ वी करिता मराठी हा विषय अनिवार्य करण्याबाबत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
माहिती तंत्रज्ञान विभागात मराठी भाषेचे भाषिक अभियंते व भाषाशास्त्रज्ञ यांची नियुक्त करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मराठी भाषा संगणकस्नेही करण्यासाठी सहायक संगणकीय साधने उदा. लेखनशोधक, व्याकरण तपासनीस, स्वयं दुरुस्ती प्रणाली, पठण प्रणाली (Text to voice) समानार्थी शब्द सुविधा यांची संशोधन करून निर्मिती करण्यात येणार आहे. सर्व बँकांची एटीएम, विमानतळ, रेल्वे स्थानक व अन्य सार्वजनिक सुविधा केंद्रात लोकांच्या सोयीसाठी असणारा संवाद पटल (यूझर्स इंटरफेस) केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठीमधूनही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
बोलीभाषांचे जतन, संशोधन आणि दस्तावेजीकरण याला स्थान देण्यात आलेले आहे. न्यायव्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी मराठी भाषेला मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी प्राधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याकरिता उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करणे, बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नामांतर ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे, याला प्राधान्य देण्याबरोबर तालुका व जिल्हा न्यायालयातील कामकाज मराठीतून होण्यासाठी शासनातर्फे तालुका व जिल्हा न्यायालयांना सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य होणार आहे.
ग्रंथालय संचालनालय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मराठी भाषा विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. स्वतंत्र ग्रंथालय धोरण तज्ज्ञ समितीद्वारे ठरविण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा ग्रंथालय चळवळ बळकट व वाचन संस्कृती विकसित होण्यासाठी होईल. भाषा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे खूप गरजेचे आहे. आपले भाषाप्रेम आंतरिक जाणिवांतून प्रकट होत राहिले तर भाषा आणि संस्कृतीची काळजी करण्याची गरज उरणार नाही.