शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांची एक चूक त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला भोवताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी हे दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधी असताना ठाकरेंनी त्यांना विजापूरच्या अफझलखानाचे नाव दिले. परिणामी, अफझलखान म्हटल्याने त्याचा कोथळा बाहेर काढण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आली. अफझलखानऐवजी शाहिस्तेखान म्हटले असते, तर नुसत्या बोटांवर निभावता आले असते. तसे न केल्याने साराच न सुटणारा गुंता झाला. मोदी माफ करीत नाहीत आणि ठाकरे माफी मागत नाहीत. त्यातून निवडणूक निकालांनी हुकमाची सारी पाने भाजपाच्या हातात दिली आहेत. सेना मोदींना दिल्लीत अडवू शकत नाही आणि मुंबईत फडणवीसांच्या सरकारला पाडूही शकत नाही. मोदींच्या पाठीशी त्यांच्याच पक्षाचे भक्कम बहुमत आहे आणि फडणवीसांच्या पाठीशी ते तेवढेसे नसले, तरी आपला पक्ष व आपले ‘सहकारी आप्त’ वाचवायला त्यांच्या सरकारला राष्ट्रवादी काँग्रेसने न मागताच पाठिंबा देऊ केला आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजपा सरकारची प्रतिष्ठा उंचावली असली, तरी राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठा मात्र खालावली आहे. हा पाठिंबा राज्यातले सरकार स्थिर राहावे एवढय़ाचसाठी आम्ही दिला, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते जीव तोडून सांगत असले, तरी त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवत नाहीत. या सा:या प्रकाराने शिवसेनेची कोंडी वाढली, हे मात्र खरे. शिवाय, ती कोंडी आवळायला भाजपाचे दिल्लीकर पुढारी तयारच आहेत. तेव्हापासून सुरू झालेली सेनेची दयनीय फरफट सुरू आहे. राज्यात उपमुख्यमंत्रिपद नाही आणि दिल्लीत हवी ती मंत्रिपदे द्यायला मोदी राजी नाहीत. राज्य सरकारला पाठिंबा देण्यापूर्वी आम्हाला आमची मंत्रिपदे द्या आणि ती देत नसाल, तर निदान केंद्रात कॅबिनेटची दोन आणि राज्य स्तरावरची दोन मंत्रिपदे द्या, अशी याचना सेनेने चालविली होती. मोदींनी त्यातले काहीएक ऐकले नाही. केंद्रात सेनेचे एक गिते आहेतच. दुस:या जागेवर सेनेला अनिल देसाई यांना आणायचे होते. मात्र, ती जागा आपल्या मर्जीतल्या सुरेश प्रभूंना देऊन मोदींनी देसाई यांना दिल्लीच्या विमानतळावरूनच मुंबईत परतायला भाग पाडले. रविवारी या अपमानास्पद वागणुकीचा विचार करण्यासाठी सेनेच्या खासदार, आमदार व पुढा:यांची एक संतप्त बैठक मुंबईत झाली. तीत सेना एखादा खणखणीत निर्णय घेईल, असे सा:यांना वाटले; पण तसे काही झाले नाही. सभापतीच्या निवडीच्या वेळी आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ. विरोधात बसायला आमची ना नाही; मात्र हिंदूंच्या संकटकाळात त्यांच्या संघटनांमध्ये मतभेद नको, अशी कोणताही अर्थ काढता येऊ शकणारी भूमिकाच सेनेने या बैठकीत घेतली. त्यातून शरद पवारही त्यांच्या मदतीला आले. पवारांचा पाठिंबा घेणार नाही, हे भाजपाने जाहीर केले, तरच आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ, असे ठाकरे यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. तर, पवारांचा पाठिंबा आम्ही कधी मागितलाच नाही, असे तत्काळ उत्तर त्याला भाजपाकडून दिले गेले. पुढे जाऊन ठाकरेंनी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचे नाव पुढे केले. हिंदूंना नेस्तनाबूत करणा:या शक्ती महाराष्ट्रात डोके वर काढत असताना आम्ही आपल्यात मतभेद वाढू देणार नाही, असे सांगून आम्ही याही स्थितीत तुमच्यासोबत यायला तयारच आहोत, असे संकेत ठाकरे यांनी भाजपाला दिले. गंमत ही, की भाजपाचे प्रादेशिक नेते सेनेला कोणतेही उत्तर देत नाहीत आणि दिल्लीचे पुढारी सेनेला खिजगणतीत घेत नाहीत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी ‘केंद्रात फार तर दोन राज्यमंत्रिपदे’ द्यायची तयारी अखेरच्या क्षणी दाखविली. मात्र, ती सेनेकडून मान्य होणार नाही, याची त्यांना आगाऊ खात्रीही होतीच. एवढी सारी उपेक्षा, अपमान आणि वंचना सेनेच्या वाटय़ाला याआधी कधी आली नाही आणि सेनाही सत्तेसाठी एवढी लाचार झालेली यापूर्वी कधी दिसली नाही. बाळासाहेब असताना आमच्याशी कोणी असे वागवले नसते, असे सेनेच्या प्रवक्त्यांकडून सांगितले गेले. हा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचाही पराभव आहे. काय वाटेल ते करा; पण आम्हाला सोबत घ्या, एवढय़ा दीनवाण्या पातळीर्पयत शिवसेना उतरली असल्याचे व भाजपा तिला आणखी वाकवू इच्छितो, असे हे चित्र आहे. सेनेतल्या अनेकांना सत्तेवाचून राहता येणो आता अशक्य झाले आहे आणि खुद्द सेनेच्या नेत्यांनाही सत्तेबाहेर असणो जमणारे नाही, असे सांगणारे हे केविलवाणो चित्र आहे. त्यामुळेच मुंबईच्या बैठकीबाहेर सेनेचे कार्यकर्ते भाजपा गाडून टाकू, अशा घोषणा करीत असताना तिचे नेते मात्र बैठकीत कातडी वाचविण्याची आखणी करताना दिसले. सारांश, भाजपाची माजोरी, सेनेची लाचारी, राष्ट्रवादीची लबाडी आणि काँग्रेसचा मख्खपणा संपत नाही, असे राज्यातले आताचे राजकीय चित्र आहे.