- अब्दुल कादिर मुकादमजगाच्या इतिहासाकडे एक ओझरती नजर टाकली तरी एक गोष्ट चटकन लक्षात येते की, जगातील प्रत्येक समाजात वंचित, शोषित असा गट अस्तित्वात होताच. भारतही यास अपवाद नव्हता व नाही. तरी पण यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा असा गुणात्मक फरक होता. इतर समाजात वंचित, शोषित गट होतेच. पण, त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यात आला नव्हता. त्यामुळे त्या देशात विशेषत: पाश्चिमात्य देशात काळाच्या ओघात झालेल्या प्रगतीचा फायदा त्यांनाही मिळाला. कारण या प्रगतीतील आपला वाटा मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षण ते मिळवू शकलेले होते. भारतातील परिस्थिती मात्र वेगळी होती. येथे जन्मजात उच-नीचतेवर आधारलेली समाजव्यवस्था होती व त्या रचनेत शुद्रादीशुद्रांना शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे काळाच्या ओघात झालेल्या प्रगतीत त्यांना काही वाटा मिळालाच नाही.स्वातंत्र्योत्तर काळात जेव्हा देशाच्या प्रगतीच्या योजना आखल्या जात होत्या तेव्हा दलितांना इतरांच्या पातळीवर आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न केले पााहिजेत या जाणिवेतून संविधानात काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. भारतीय समाजातील वंचितांसाठी आरक्षण करण्याची तरतूद का करावी लागली याचे रहस्य संविधानाच्या या विशेष तरतुदीमध्ये दडलेले आहे. प्रश्न इथेच संपत नाही. दलितांसाठी खास आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे तेव्हा आमच्यासाठी का नको, असा प्रश्न उपस्थित करून इतर मागासवर्गीयांनी आरक्षणाची मागणी करण्यास सुरुवात केली. त्यात काही तथ्य नव्हते असेही नाही. म्हणून त्यांच्या मागणीची योग्ययोग्यता शोधण्यासाठी मंडल आयोगाचे गठन करण्यात आले. आयोगाने यथावकाश आपला अहवाल शासनास सादर केला. पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊन सामाजिक न्यायासंदर्भात आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्ट केले. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याने मुस्लीम समाजातील एका गटाला आपणही ओबीसी आहोत याची जाणीव झाली व त्यांनीही आरक्षणाची मागणी केली. पण यात एक अडचण होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे एकूण आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त करता येत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी ओबीसी कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण मुस्लीम ओबीसीसाठी राखून ठेवण्यात आले. आरक्षणाची तरतूद झाली पण अंमलबजावणीचे काय, हा प्रश्न उरलाच. कारण या अंमलबजावणीला अनेक राजकीय पैलू होते. जवळ आलेल्या निवडणुका, विविध राजकीय पक्षांचे मुस्लीम समाजाबाबतचे असलेले ग्रह, पूर्वग्रह, काही राज्यांचा ५ टक्केपेक्षा कमी आरक्षण देण्याचा मानस या सर्वांमुळे या प्रश्नाची गुंतागुंत वाढत होती. अखिलेश यादव यांच्या सरकारने मुस्लिमांना १८ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्री शिवपाल यादव यांचे पाय जमिनीवर होते. त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, १८ टक्के आरक्षण देण्याची आमची इच्छा असली तरी त्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. (अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांची इच्छा असली तरी हा निर्णय अंमलात येणे शक्य नव्हते.) मुस्लीम धार्मिक नेते किंवा उलेमा यांची वेगळी तºहा आहे. एकतर हे धर्मपंडित असले व स्वत:ला भारतीय मुस्लिमांचे नेते मानत असले तरी ते स्वयंघोषित नेते आहेत. त्यामुळे भारतातील यच्चयावत मुसलमान त्यांचा अधिकार मान्य करतात असे नाही. मुळात समतेच्या मूल्याला इस्लामी धर्मशास्त्रात सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. पण मशिदीत एकत्र नमाज पढण्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष व्यवहारात त्याला काही स्थान नाही. त्यांच्यात रोटी व्यवहार होत असला तरी बेटी व्यवहार होत नाही. आणि तसा होणे सामाजिक एकात्मतेच्या दृष्टीने आवश्यक असले तरी उलेमा आपल्या अनुयायांना त्यासाठी प्रवृत्त करीत नाहीत, हे वास्तव आहे.मुस्लिमांमधील ओबीसी ही जातीय व्यवस्था आता सर्वमान्य झाली आहे. शासकीय मान्यताही त्याला मिळाली आहे. त्याच आधारे त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. पण त्यापलीकडे आणखी एका तºहेने भारतीय मुस्लिमांची अश्रफ, अजलाफ व अरजल (उच्चवर्णीय व निम्नस्तरीय कष्टकरी) अशी वर्गवारी केली जाते. सच्चर समितीच्या अहवालात याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. खोजा, बोहरा, मेमन या व्यापारी जमाती, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट असे व्यावसायिक गट किंवा मोठ्या मोठ्या खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे नोकरदार यांचा समावेश अशरफ या वर्गात केला जातो. त्यांची आर्थिक स्थितीही चांगली असते. त्यांना आरक्षणाची गरज नसते. पण ही मंडळी शिंपी, धोबी, न्हावी असे व्यवसाय करणाऱ्यांकडून सेवा करून घेत असतात, त्यांचे शोषण करीत असतात व आरक्षणाला विरोधही करीत असतात. मुस्लीम ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवणे म्हणजे मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान आहे, अशी अशरफ मुस्लिमांची भावना असते. मुस्लीम ओबीसींची हीच खरी शोकांतिका आहे.(लेखक पुरोगामी विचारवंत आहेत.)
मुस्लीम आरक्षणाचा तिढा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 20, 2018 06:09 IST