- प्रशांत दीक्षित
ह्युस्टन येथे आयोजित करण्यात आलेला ‘हाऊडी मोदी’ हा इव्हेंट प्रभाव टाकणारा होता, यात शंका नाही. असे चमकदार इव्हेंट करण्याची हौस मोदींना आहे. त्याचे आयोजनही ते काटेकोरपणे करतात. लक्ष वेधले जाईल, अशी रचना करतात. २०१४ मध्ये विजयी झाल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेत असाच इव्हेंट घेतला होता. मात्र, त्यापेक्षा ह्युस्टनच्या कार्यक्रमाचा आवाका बराच मोठा होता.
भारतीय पंतप्रधानांसाठी अमेरिकेतील भारतीयांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी दोन तासांहून अधिक वेळ उपस्थित राहणे, हे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. दर वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताचे पंतप्रधान युनोच्या वार्षिक संमेलनाला हजर राहण्यासाठी अमेरिकेत जातात, त्या वेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षांबरोबर व्हाईट हाऊसमध्ये भेटही होते. मात्र, त्याला जाहीर कार्यक्रमाचे स्वरूप आजपर्यंत आलेले नव्हते. या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जाहीर कार्यक्रमात भारताच्या पंतप्रधानांबरोबर एकाच व्यासपीठावर आले.या कार्यक्रमाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे वारेमाप कौतुक करून नरेंद्र मोदी थांबले नाहीत, तर पुढील निवडणुकीसाठी त्यांनी ट्रम्प यांना जाहीर पाठिंबा दिला. ‘अब की बार मोदी सरकार’च्या धर्तीवर ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणा त्यांनी दिली. आजपर्यंत असे झालेले नाही. अमेरिकेच्या मदतीची गरज भारताला कायम वाटते; पण अमेरिकेशी उघडपणे इतकी जवळीक दाखविण्यास भारताचे नेते कचरतात. मनमोहनसिंग हे अमेरिकाप्रेमी होते; पण अमेरिकेच्या अध्यक्षाबद्दल त्यांनीही कधी इतकी आस्था दाखविलेली नाही.
ह्युस्टन मेळाव्याचा उपयोग मोदींनीही प्रचारासाठी करून घेतला. हा प्रचार अमेरिकेतील पत्रकार व भारतविरोधी गटांसाठी होता. भारतात सर्व काही ठीक चालले आहे, हे त्यांनी विविध भाषांत म्हणून दाखविले आणि त्यातून भारताची विविधता अमेरिकेसमोर मांडली. ‘विविधतेतून एकता’ या तत्त्वावर भारताची लोकशाही उभी आहे, असे मोदींचे म्हणणे होते. भारत हा हिंदुत्वनिष्ठांचा एककल्ली देश होत चालला आहे, अशी टीका परदेशात सातत्याने होते. त्याला हे उत्तर होते. ३७० कलमाबद्दल सांगताना त्यांनी संसदेतील कामाचा दाखला दिला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत कित्येक तास चर्चा करून एकमताने ठराव मंजूर करून घेण्यात आला आणि भाजपाचे राज्यसभेत बहुमत नसूनही ठरावाला विरोध झाला नाही, असे मोदींनी सांगितले. पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने काश्मीरबाबत निर्णय घेतला गेल्याचे त्यांना अमेरिकी प्रसारमाध्यमांवर ठसवायचे होते. अर्थात, काश्मीरमधील नेते अजून नजरकैदेत का आहेत, या विषयावर बोलण्याचे मोदींनी टाळले. तो विषय अडचणीचा होता.
अमेरिकेतील भारतीयांची शक्ती पाकिस्तानला दाखवून देण्याचाही उद्देश ह्युस्टन मेळाव्यामागे होता. मेळावा सांस्कृतिक असला, तरी मुख्य उद्देश राजकीयच होता. अमेरिकेतील भारतीय ही सॉफ्ट पॉवर आहे आणि या देशाकडे आता दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे जगावर ठसविण्यात मोदी यशस्वी झाले. अमेरिकेतील मीडियातून पाकिस्तानने भारतविरोधी मोहीम उघडली आहे. ह्युस्टन येथील पन्नास हजारांचा मेळावा हे त्याला सौम्य, पण ठोस प्रत्युत्तर होते. डोन्ट मेस विथ मोदी, असे या मेळाव्याचे विश्लेषण न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये आले. न्यूयॉर्क टाइम्स नेहमी मोदींच्या विरोधात लिहिणारे वृत्तपत्र आहे. त्यातील विश्लेषणाचे हे शीर्षक महत्त्वाचे ठरते. ह्युस्टनच्या मेळाव्यात मोदी काश्मीरचा विषय काढणार नाहीत, असे वाटत होते. युनोमधील आमसभेत ते त्यावर बोलतील, अशी अटकळ होती; पण मोदींनी जाहीर सभेत, तेही अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत भारताची भूमिका मांडली. याचा मोठा परिणाम युनोच्या बैठकीवर होईल.
मोदी यांचा हा मेळावा आर्थिक करारमदारांबाबत काहीसा अपयशी ठरला. दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध वाढविण्याची भाषा करण्यात आली असली, तरी ठोस कराराची वा धोरणाची घोषणा झाली नाही. अशी घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. खुद्द ट्रम्प यांनी तसे सूचित केले होते. मात्र, चर्चेमध्ये काही अडचण आली असावी. ‘मी टफ निगोशिएटर आहे आणि फायद्याचे डील करण्याची कला ट्रम्प यांच्याकडे आहे,’ असे मोदी म्हणाले. हे वाक्य सूचक आहे. अमेरिकेला भारताकडून काही सवलती हव्या आहेत. भारताबरोबरचा व्यापार अमेरिकेला वाढवायचा आहे. तर, भारताला येथील उद्योगांना संरक्षण द्यायचे आहे. मात्र, अमेरिकेतून होऊ शकणारी मोठी गुंतवणूकही भारताला हवी आहे. भारताची बाजारपेठ, भारतातील मनुष्यबळ हे अमेरिकेला हवे आहे. भारत-अमेरिका संबंध हे आता लष्करी वा पाकिस्तानकेंद्रित संबंधांपेक्षा व्यापाराभोवती फिरणारे संबंध होत आहेत, ही यातील फार मोठी जमेची बाजू आहे. व्यापाराभोवती फिरणारे संबंध हे अधिक स्थिर असतात. पाकिस्तान-अमेरिका संबंध तसे नाहीत. ट्रम्प आणि मोदी यांची आणखी एक भेट होणार असून तीमध्ये व्यापारी करारावर काही मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
मोदींच्या ह्युस्टन मेळाव्याचा आर्थिक अंगाने भारताला फार फायदा झालेला दिसला नाही. पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मात्र या मेळाव्याचा चांगला उपयोग झाला. परंतु, अर्थव्यवस्थेने वेग पकडला नाही, तर अमेरिकेतील असे मेळावे फायद्याचे ठरणार नाहीत, याचे भान मोदी सरकारने ठेवावे.