- वसंत भोसले -
कोणते प्रश्न आम्हाला आमच्यासमोर ठेवावयाचे आहेत आणि त्या प्रश्नांची उकल आम्हाला कोणत्या पद्धतीने करावयास पाहिजे, याचा आराखडा जर आम्ही विचारपूर्वक आमच्यापुढे ठेवला नाही तर आंधळ््यासारखा प्रवास करण्याचा प्रसंग येईल; परंतु आम्हाला आंधळ््यासारखा प्रवास करावयाचा नाही, डोळसपणाने करावयाचा आहे. निश्चित ठिकाणी जाण्यासाठी आम्हाला हा प्रवास करावयाचा आहे आणि एका निश्चित गतीने तो पुरा करावयाचा आहे, अशा प्रकारची उमेद आणि ईर्ष्या आम्हाला आमच्या मनात निर्माण करावयाची आहे आणि म्हणून लक्षात घेण्यासारखे आज आमच्यासमोर कोणते प्रश्न आहेत याचा आपण विचार करावयास पाहिजे. माझ्या मते, हे प्रश्न तीन प्रकारचे आहेत. काही राजकीय प्रश्न आहेत, काही सामाजिक प्रश्न आहेत आणि काही आर्थिक प्रश्न आहेत.’’
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे ‘महाराष्ट्राच्या भवितव्याची सफर’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भाषणातील उद्गार आहेत. सांगलीतील जुन्या रेल्वे स्टेशन चौकात उभारण्यात आलेल्या भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पूर्णाकृती पुतळ््याच्या अनावरण समारंभात ५ जून १९६० रोजी केलेल्या भाषणातील आहेत. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली होती आणि केवळ पस्तीसाव्या दिवशी त्यांनी हे भाषण करताना महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा काय असू शकेल, त्याच्या भवितव्याची सफर कशी असेल, याचे मुक्त चिंतन केले होते. अतिशय मार्मिक, चिंतनशील, आणि एखाद्या तत्त्ववेत्याला शोभेल, असा तो मुक्त संवादाचा भाग आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी जवळपास तेरा वर्षे लटकली होती. त्यासाठी झालेल्या आंदोलनाने मराठी माणसांची मने कलुषित झाली होती. त्या कठीण कालखंडात १९५७ पासून ते राज्याचे नेतृत्व करीत होते आणि सर्वाधिक शिव्याशापही यशवंतराव चव्हाण यांनाच खाव्या लागल्या होत्या. पंडित जवाहरलाल नेहरू मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूचे नाहीत, असे वातावरणही होते. त्या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते आणि पंडितजींच्या पुतळ््याचे अनावरण हा बाका प्रसंग होता. बेळगावसह सीमाभागाचा प्रश्न सुटलेला नव्हता. मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्यासह संयुक्त महाराष्ट्र झाला असला तरी कर्नाटकाच्या सीमेपासून केवळ तीस किलोमीटरवर असलेल्या सांगलीत ही सभा झाली होती. त्या संपूर्ण भाषणात उद्याचा महाराष्ट्र कसा असेल याचे चित्रण त्यांनी उभे केले होते.
राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांना प्रामुख्याने भिडावे लागेल हे स्पष्ट करून सांगत देशाच्या नकाशावर महाराष्ट्राचे स्थान कशाप्रकारचे आहे, याचेही विवेचन त्यांनी केले होते. म्हणूनच यशवंतराव चव्हाण यांची महाराष्ट्राच्या राजकीय वाटचालीत मध्यवर्ती भूमिका राहिली आहे. आजही त्याला अनेक संदर्भ जडलेले आहेत. ते आपण कधीही बाजूला करू शकणार नाही. अशा या महाराष्ट्राची पुढील वाटचाल कशी झाली, याचा ताजा इतिहास आपणा सर्वांसमोर आहे.
या महाराष्ट्राचा कारभार चालविण्यासाठी आपण सध्या २८८ कारभारी निवडतो. त्यासाठी दर पाच वर्षांनी निवडणुका पार पाडतात. त्यालाही एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या तेराव्या निवडणुकांची घोषणा काल (शनिवारी, २१ सप्टेंबर) झाली. वास्तविक महाराष्ट्र विधानसभेचा कालखंड हा मोठा आहे. जरी महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली असली तरी पूर्वीच्या मुंबई प्रांताची विधानसभा अस्तित्वात होती. १९३५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने राष्ट्रीय कायदा केला होता. त्यानुसार प्रांतिक रचना करून विधिमंडळांची स्थापना केली होती. त्या कायद्यानुसार मुंबई प्रांताच्या विधानसभेची पहिली निवडणूक मार्च १९३७ मध्ये झाली होती. त्या सभागृहाचे पहिले अधिवेशन पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये १९ जुलै १९३७ रोजी भरले होते. रावबहाद्दूर गणेश कृष्ण चितळे यांच्या हंगामी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत सदस्यांचा शपथविधी झाला होता. म्हणून महाराष्ट्र विधानसभेच्या वाटचालीचा तो पहिला दिवस मानला जातो. त्यानुसार १९८७ मध्ये सुवर्णमहोत्सव आणि २०१२ मध्ये हीरकमहोत्सवही साजरा करण्यात आला होता. आणखीन अठरा वर्षांनी शताब्दी साजरी होईल.
वास्तविक महाराष्ट्र विधानसभेचे तीन टप्पे पडतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळ, स्वातंत्र्योत्तर पण महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या पूर्वीचा काळ आणि महाराष्ट्र स्थापनेपासूनचा आजवरचा कालखंड, असे म्हणता येईल. ब्रिटिश कालखंडात विधानसभेच्या दोन निवडणुका झाल्या. (१९३७ आणि १९४६) स्वातंत्र्यानंतर दोन निवडणुका पार पडल्या (१९५२ आणि १९५७) यापैकी पहिली निवडणूक मुंबई प्रांताची होती. त्यात भडोच, सूरत, अहमदाबादपर्यंतचा गुजरात आणि कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, हुबळी-धारवाड, हावेरी, विजापूर, जमखंडी, बागलकोटपर्यंतचा भाग होता. विदर्भ आणि मराठवाड्याचा समावेश नव्हता. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी कर्नाटक राज्याची (तेव्हाचे नाव म्हैसूर प्रांत) स्थापना झाली आणि हा सर्व कर्नाटकाचा भाग म्हैसूर प्रांतात समाविष्ट झाला. त्याचवेळी विदर्भ आणि मराठवाडा अनुक्रमे मध्य भारत व हैदराबाद प्रांतातून अलग होऊन महाराष्ट्रात आला. मात्र, गुजरात कायम राहिला. म्हणून त्याला द्विभाषिक मुंबई प्रांत म्हटले जात होते. १ मे १९६० रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्र जे सध्या प्रांत आहेत, त्यांची निर्मिती झाली. यानंतर पहिली निवडणूक १९६२ च्या लोकसभा निवडणुकांबरोबर झाली. तेव्हापासून १९८० चा अपवाद वगळता महाराष्ट्रात दर पाच वर्षांनी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. तसे पाहिले तर महाराष्ट्रातील प्रशासन आणि शासन स्थिर राहत आलेले आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बहुमताचे पुलोद सरकार राजकीय कारणांनी बरखास्त करण्यात आले होते, अन्यथा राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊन महाराष्ट्रात गडबड कधी झालेली नाही. आता होणारी ही तेरावी निवडणूक आहे.
यापूर्वीच्या बारा निवडणुकांपैकी १९९५ आणि २०१४ मध्येच काँग्रेस विरोधी पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले आहे. १९७८ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली असली, जनता पक्ष या काँग्रेस विरोधी पक्षाला सर्वाधिक (९९) जागा मिळाल्या असल्या तरी दोन्ही काँग्रेस एकत्र येऊनच वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले. तेव्हा शरद पवार यांनी बंड करून विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने पुलोदचा प्रयोग केला होता. केवळ ३८ वर्षांचे तरुण मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारानुसार महाराष्ट्राची खूप चांगली तसेच दमदार वाटचाल चालू झाली होती. १९५७ ते २१ नोव्हेंबर १९६२ पर्यंत त्यांनी नेतृत्व केले. १९६० पूर्वीचा त्यांचा कालखंड हा अस्थिरतेचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाने महाराष्ट्रात असंतोष पसरला होता. १९६० नंतर मात्र त्यांनी एक उत्तम सरकार महाराष्ट्राला दिले.
महाराष्ट्राची वाटचाल कशी व्हावी, याची एक सुस्पष्ट संकल्पना त्यांच्या मनात होती. ते एक महाराष्ट्राला पडलेले स्वप्नच होते. त्याप्रमाणे राजकारण, समाजकारण, आर्थिक परिवर्तन, साहित्य-सांस्कृतिक यांचे संवर्धन, सामाजिक सलोखा, लोकसहभाग, राष्ट्रीय विचारधारा अशा अनेक गुणांनी ते भरलेले स्वप्न होते. त्यानुसार असंख्य निर्णय घेत त्यांनी महाराष्ट्राची पायवाट निश्चित केली. दुर्दैव एवढेच की, भारतावर चीनने आक्रमण केले. त्यात भारताला नामुष्की स्वीकारावी लागली आणि संरक्षणमंत्र्यांवर राजीनामा देण्याची वेळ आली तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी यशवंतराव चव्हाण यांची त्या पदासाठी निवड केली, अन्यथा त्यांचे नेतृत्व दीर्घकाळापर्यंत महाराष्ट्राला लाभले असते. त्यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र अधिकच बलदंड झाला असता. ‘हिमालयाच्या संरक्षणासाठी सह्याद्री धावला’ असे अभिमानाने सांगितले जाते; तो सार्थही आहे. मात्र, त्यात महाराष्ट्राचे खूप नुकसान झाले. एक सृजनशील नेतृत्वापासून महाराष्ट्र दूर राहिला. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने तो कालखंड चांगला नव्हता. मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांची कर्तबगारी इतकी चांगली होती की, तीनच वर्षाने झालेल्या भारत-पाक युद्धात त्यांनी देशाला विजय मिळवून दिला. संपूर्ण भारतीय लष्कराची पुनर्उभारणी त्यांनी केली. सह्याद्रीचा पाषाण दगडाहून कठीण बनून राहिला.
पुढे महाराष्ट्राची वाटचाल वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी होत राहिली. त्यांनी अनेक योजना राबविल्या. चव्हाणसाहेबांनी सुरू केलेल्या योजना, संस्था, परंपरा यांना बळकटी दिली. पंचायत राज्य बळकट केले. हरितक्रांतीमध्ये महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केली. रोजगार हमीची योजना महाराष्ट्राची शान ठरली आणि देशाने स्वीकारली. १९७२ चा दुष्काळ, १९६७ चा भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र एकदिलाने सामोरे गेला. या काळात भरभरून बहुमताचे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते.
यशवंतराव मोहिते, राजारामबापू पाटील, शेषराव वानखेडे, बी. जे. खताळ-पाटील, शंकरराव चव्हाण, गोपाळराव खेडकर, बाळासाहेब भारदे, वि. स. पागे, जवाहरलालजी दर्डा, वसंतदादा पाटील, प्रतिभाताई पाटील, स. गो. बर्वे, रफिक झकेरिया, नरेंद्र तिडके, हरिभाऊ वर्तक, मधुकरराव चौधरी, अनंत नामजोशी, भाऊसाहेब सावंत, बाळासाहेब देसाई, भानुशंकर याज्ञिक, विनायकराव पाटील, पु. ग. खेर, मधुसूदन वैराळे, आदी मान्यवर मंडळी मंत्रिमंडळात तसेच विधिमंडळात काम करीत होती. यशवंतराव चव्हाण यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायत राज्य व्यवस्था), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, लघु उद्योग महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ, स्टेट इंडट्रीयल अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कार्पोरेशन (सिकॉम) अशा अनेक संस्थांची निर्मिती केली होती. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे सुरू केले होते. साखर, सूत, दूध, बँकिंग, सेवा सोसायट्या यांचे जाळे विणले होते. हीच परंपरा पुढे वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, अ. र. अंतुले, शरद पवार, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, मनोहर जोशी, पृथ्वीराज चव्हाण ते आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत चालत राहिली. या सर्व कालखंडात १९९० च्या दशकापर्यंत राज्यात विरोधी पक्ष संख्येने दुबळा होता, पण राजकीय भूमिकेने कठोर होता. कृष्णराव धुळप, एस. एम. जोशी, दि. बा. पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील, आण्णा डांगे, गणपतराव देशमुख, रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे, मृणाल गोरे, केशवराव धोंडगे, बबनराव ढाकणे यांच्यापासून गोपीनाथ मुंडेपर्यंत असंख्य नेते झाले.
अलीकडच्या काळात आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, पतंगराव कदम, एकनाथ खडसे, अजितदादा पवार, दिलीप वळसे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, छगन भुजबळ, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील अशा अनेकांनी राजकीय छाप पाडली. आर. आर. पाटील यांनी स्वच्छता अभियान, तंटामुक्ती या योजना नव्याने महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणाऱ्या दिल्या. जलयुक्त शिवार पुढे आले. याचवेळी महाराष्ट्राचे नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे आणि समस्यांचा प्राधान्यक्रमच बदलून गेला आहे. हा एक मोठा विरोधाभास महाराष्ट्रात तयार झाला आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर विचाराने आणि शिवरायांच्या विचाराने वाटचाल करणाºया महाराष्ट्राला शेतकरी आत्महत्या हा मोठा डाग लागला आहे. सरकारे आली, बदलली. मात्र, त्यावर उपाययोजना यशस्वीपणे राबवित्या आल्या नाहीत. याचवेळी शहरीकरणाचे प्रश्न सोडविता आले नाहीत. तेथे झोपड्याही आहेत आणि मेट्रोही धावू पाहत आहे. समृद्धी महामार्ग शेतकऱ्यांच्या स्मशानभूमीतूनच जातो आहे. महापुराचे थैमानही आहे आणि दुष्काळाने जनता होरपळणेदेखील आहे. कोरडवाहू शेती फायद्याची करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. शिक्षण आहे, पण कौशल्य नाही. रोजगार आहेत, पण तरुण प्रशिक्षित नाही. जे शिक्षण दिले जात आहे त्याला येथे रोजगार नाही. मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण ते शहर आणि महाराष्ट्र ते अमेरिका- आॅस्ट्रेलिया, युरोप असे स्थलांतर चालू आहे.
एकसंध महाराष्ट्राचे, समतोल महाराष्ट्राचे विकासाचे स्वप्न जे १९६० मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी पाहिले होते ते आज दृष्टिक्षेपातही राहिलेले नाही. केवळ विकासाच्या बाता सर्वांच्या आणि निवडणुकांचा बाजार मात्र तेजीत चालू झाला आहे. पक्षांचे विचार आणि निष्ठा, श्रद्धा याला तिलांजली दिली आहे. अशा महाराष्ट्राचे चित्र किंवा स्वप्न आपण पाहिले होते का? या निवडणुकीतून सरकार येईल. मात्र, सुशासन ते सुराज्य निर्माण करणारे मिळेल का? याचे उत्तर सापडणे कठीण वाटते.