‘स्मार्ट’ कसे होणार?; फक्त जुन्या योजनांना कल्हई करून शहरे स्मार्ट होणार नाहीत...

जागतिकीकरणानंतरच्या गेल्या दोन दशकभरांत रोजगाराचा केंद्रबिंदू ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे सरकत गेल्यामुळे कामधंद्याच्या शोधात लोकांचे लोंढेच्या लोंढे महानगरांकडे धावू लागल्याने बघता-बघता शहरांचा चेहरा पार विद्रूप होऊन गेला. या गर्दीला सामावून घेताना शहरांच्या सीमा विस्तारत जाऊन नगरांची महानगरे बनली खरी; परंतु अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेबरोबरच रस्ते, वीज, पाणी आणि आरोग्यसुविधा पुरविण्याचा भार या शहरांच्या डोईवर येऊन पडला. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगाने नागर संस्कृतीवर अतिक्रमण केलेच; शिवाय शहरांलगतची गावखेडी ओस पडून तिथले कृषक जीवनही उद्ध्वस्त झाले. या दुपेडी ºहासावर उपाय योजून शहरांकडे धावणारे लोंढे रोखण्याऐवजी सत्तेच्या राजमहालात बसलेल्या बाबू लोकांनी शहरांना ‘स्मार्ट’ं बनविण्याची योजना सत्ताधाऱ्यांच्या गळी उतरवून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करीत जाहीर केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेची सद्य:स्थिती काय आहे; यावर ‘लोकमत’ने सोमवारच्या अंकात वस्तुनिष्ठ ‘आँखो देखा हाल’ वाचकांसमोर मांडून झारीतील शुक्राचा-यांनी आणखी एका सरकारी योजनेचे कसे मातेरे केले आहे, याचा पर्दाफाश केला. देशभरातील शंभर शहरे पाच वर्षांत ‘स्मार्ट’ बनविण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना महाराष्टÑासारख्या प्रगतशील राज्यात कागदावर रेंगाळली असेल, तर इतर राज्यांत काय अवस्था असेल? ‘पथदर्शी राज्य’ अशी आजवर महाराष्टÑाची ओळख होती. केंद्र सरकारची कोणतीही योजना अगोदर या राज्यात राबवून नंतर ती देशभर लागू केली जात असे. एवढेच नव्हेतर, रोजगार हमी योजनेपासून रेरापर्यंत अनेक लोककल्याणकारी योजना याच राज्याने देशाला दिल्या आहेत. असे असताना ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेबाबत एवढी उदासीनता का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. वस्तुत: या योजनेबद्दल प्रारंभापासून काही किंतु, परंतु उपस्थित केले गेले होते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार नेमून ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनी’ (एसपीव्ही) स्थापन करण्यावर काहींनी आक्षेप घेतला होता. अशा कंपनीमुळे महापालिकांच्या स्वायत्ततेवर गदा येऊन सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी साधार भीतीही व्यक्त झाली होती. त्या भीतीपोटीच नवी मुंबई महापालिकेने या योजनेतून अंग काढून घेतले, तर मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. जर ही योजना महानगरांत राबविली जाणार असेल, तर तिची कार्यकक्षा ठरविणे, प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे सर्वाधिकार पालिका प्रशासनाकडे असावेत, असा सर्वांचा आग्रह होता. बहुधा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामांचा पूर्वानुभव तितकासा चांगला नसल्याने या योजनेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असावा. सर्व्हे, लोकसहभागातून प्रकल्पांची निवड आणि अंमलबजावणी अशी त्रिस्तरीय रचना असलेल्या या योजनेत सर्वेक्षण आणि प्रकल्प निवडीच्या पातळीवरच स्पष्टता नसल्याने कागदी घोडे नाचवून ही योजना दामटून नेण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी होताना दिसतो. विशेषत: आयटी कंपन्यांचे हब असलेल्या पुण्यासारख्या शहरात प्रकल्पांची निवड करताना स्थानिक गरजा आणि भविष्यकालीन विस्तार या निकषांचा विचार होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही. जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर असलेल्या औरंगाबाद शहरातदेखील या योजनेच्या आराखड्यात त्रुटी दिसून येतात. औद्योगिकीकरण आणि पर्यटन अशा दुहेरी कारणांमुळे या शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असताना तिथे आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या सोयीसुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून योजना आखणे गरजेचे होते. मात्र, विकास आराखड्यात या दृष्टीकोनाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. सरकारने दिलेला निधी वेळेवर खर्च करण्याऐवजी तो बँकांमध्ये ठेवून त्यावर व्याज मिळविण्याचा प्रकार काही ठिकाणी झाला आहे. असा कुटिलउद्योग करणाºयांना शाबासकी देण्याऐवजी सरकारने त्यांच्यावर सक्त कारवाई केली पाहिजे. शहरे खरेच स्मार्ट हवीत की सुदृढ, हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. स्मार्ट दिसते, ते सुदृढ असतेच असे नाही. कारण गगनचुंबी सिमेंटच्या घनदाट अरण्यात सांडपाणी आणि घनकचºयाच्या विल्हेवाटीचा यक्षप्रश्न निर्माण झाल्याने ही महानगरे सुंदर नव्हे, तर बकाल होत चालली असून त्यातून जनआरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या शहरातील जनजीवन निरामय ठेवण्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याची हीच वेळ आहे. केवळ जुन्या योजनांना कल्हई करून शहरे स्मार्ट होणार नाहीत, एवढेच यानिमित्ताने सांगणे.