मोठ्या नोटांवरील सर्जन स्ट्राईक कितपत यशस्वी?

धक्का देणारे निर्णय अचानक जाहीर करुन प्रचलित व्यवस्थेत बदल घडवल्याचा देखावा निर्माण करण्याची पंतप्रधान मोदींना मोठी हौस दिसते.

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)धक्का देणारे निर्णय अचानक जाहीर करुन प्रचलित व्यवस्थेत बदल घडवल्याचा देखावा निर्माण करण्याची पंतप्रधान मोदींना मोठी हौस दिसते. सत्तेवर आल्यानंतर सुरूवातीला संपुआ सरकारच्या विविध योजनांचे रिपॅकेजिंग करीत ते सुटले होते. त्यानंतर त्यांनी नियोजन आयोगासह काही संस्थांची नावे बदलली. जनमानसावर त्याचा हवा तसा परिणाम साधला गेला नाही, हे लक्षात आल्यावर मंगळवारी रात्री ५00 आणि १000 रूपयांच्या नोटा अचानक रद्द करीत त्याऐवजी ५00 व २000 च्या नव्या नोटा चलनात आणीत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. भारतात १७ लाख कोटींच्या चलनामध्ये ८.२ लाख कोटींच्या ५00 रूपयांच्या, तर ६.७ लाख कोटींच्या १000 च्या नोटा होत्या. (एकूण चलनाच्या ८६ टक्के) मोदींच्या धाडसी निर्णयानंतर त्यातल्या नेमक्या किती नोटा चलनातून बाद झाल्या, याची आकडेवारी डिसेंबर अखेर अथवा मार्च नंतरच उजेडात येईल. तूर्त पुढला महिनाभर गावोगावी, शहरांमध्ये, खेड्यापाड्यात तमाम जनतेला, बँका आणि पोस्ट आॅफिस समोर तासनतास लांबलचक रांगेत उभे राहून, जुन्या नोटा बदलण्याचे काम मोदींनी लावून दिले आहे.पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्यामुळे देशातली काळी संपत्ती एका झटक्यात समाप्त झाल्याचा दावा काही नमोभक्त करीत सुटले आहेत. प्रत्यक्षात रद्द झालेल्या नोटांच्या स्वरूपात काळा पैसा किती लोकांकडे असेल? श्रीमंत मंडळी एक तर फारशी रोकड रक्कम सहसा घरात ठेवीत नाहीत. कारण सोने, हिरे, स्थावर मिळकतीच्या स्वरूपात दडवलेली काळी संपत्ती अधिक लाभदायक असते, याची त्यांना पुरेपूर कल्पना असते. या खेरीज परदेशी चलनात पैसा दडवून ठेवणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. थोडक्यात भारतातल्या चलनी नोटांवर मोदींनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्सचा कितीसा परिणाम होईल हा प्रश्नच आहे. एक गोष्ट खरी की भारतीय चलनात खोट्या नोटांचा जो सुळसुळाट झाला होता, तो या मोहिमेमुळे हमखास बाद होईल. डिसेंबर अखेरपर्यंत बँका आणि पोस्ट आॅफिसेस नोटा बदलून देतील व त्यानंतर रिझर्व बँकेच्या विविध शाखांमधे ही सोय आणखी तीन महिने म्हणजे मार्च अखेरपर्यंत सुरु असेल. देशातील खोट्या नोटांचा नेमका आकडा त्यानंतरच बँकांनाही कळेल. खऱ्या आणि खोट्या नोटांमधला फरक ज्यांना ओळखता आला नाही, त्यांना मात्र तोटा सहन करावा लागेल. पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून मंगळवारी रात्री केलेल्या संबोधनात, पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा, मध्यरात्रीनंतर केवळ कागदाचा तुकडा ठरतील, असे विधान केले. वस्तुत: भारताच्या सार्वभौम सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक नोटेवरची रक्कम अदा करण्याची शाश्वत हमी दिलेली असते. ते चलन एका झटक्यात मातीमोल ठरवताना, आपण किती लोकांच्या आर्थिक नुकसानीला कारणीभूत ठरणार आहोत, याचा अंदाज मोदींनाही नसावा. चलनी नोटा बदलण्याच्या मोहिमेत ज्या नोटा बँका अथवा सरकारकडे जमा होणार नाहीत, रद्दी कागदाच्या स्वरूपात लोकांकडे उरतील, त्याचा नेमका किती नफा सरकारला होणार आहे, याचा अंदाज वर्तवणे आज तरी कठीण आहे. तथापि या नोटा बंद करण्याची शक्कल ज्यांनी सरकारला सुचवली, ते मात्र या नफ्यावर नक्कीच लक्ष ठेवून असतील. या नफ्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा वाढवून दाखवण्यास सरकारला कशी मदत होईल, त्याचा मतलबी हिशेब सरकारी अर्थतज्ज्ञ व मोदी प्रचारकांनी अगोदरच लावून ठेवला असेल. भारतात भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट मार्गाने कमवलेला बहुतांश काळा पैसा परदेशात आहे. सीबीआयचे संचालक ए.पी.सिंग यांनी २0१२ साली भारतातले ५00 बिलियन डॉलर्स (सुमारे ३0 लाख कोटी रूपये) परदेशी बँकांमध्ये असल्याची माहिती दिली होती. परदेशातील हा काळा पैसा भारतात आणून, प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रूपये जमा करण्याची ग्वाही, निवडणूक प्रचारात मोदींनी दिली होती. पण हा ‘चुनावी जुमला’ त्यांच्या बऱ्यापैकी अंगलट आला. याचे कारण टॅक्स हेवन म्हणून परिचित असलेल्या देशात, या काळ्या संपत्तीचे पनामा लिक्समधून ५00 नामवंत मालक आणि एचएसबीसी बँकेच्या यादीतून ११९५ गर्भश्रीमंतांची नावे समोर आल्यानंतरही, मोदी सरकार त्यांच्याविरूध्द कोणतीही ठोस कारवाई करू शकले नाही. बहुदा ही फजिती रोखण्यासाठीच पंतप्रधानांनी अखेर भारतात जनतेच्याच नोटांची रद्दी बनवणारा सनसनाटी निर्णय जाहीर केला. देशातला काळा पैसा समाप्त करण्याचे धाडस पंतप्रधानांनी दाखवले, असा प्रचार करायला त्यामुळे मोदीभक्तांना आयतीच संधी मिळाली. भारतातले सामान्य लोक जी काही करबुडवेगिरी करीत असतील, ती अगदीच क्षुल्लक अथवा किरकोळ स्वरूपाची असते. मोठे घोटाळे तर सरकारच्या सहकार्याने कॉर्पोरेट क्षेत्रातले उद्योगपती करतात. बनावट बॅलन्सशीटस् सादर करून सरकारी बँकांकडून ज्यांनी १५ लाख कोटींहून अधिक रूपयांचे कर्ज उचलले, त्या उद्योगी घराण्यांचे बरेचसे कर्ज बँकेच्या एनपीए खात्यात गेले. हा अवाढव्य एनपीए घटवतांना, त्यातले बरेचसे कर्ज बुडित ठरवून, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत बँकांनी माफ करून टाकले. बँकांचा एनपीए कमी करण्यासाठी सर्वप्रथम हे कर्ज वसूल करा, असा लकडा रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लावला होता. मोदी सरकारने त्यांना मुदतवाढ देण्याचे कटाक्षाने टाळले. सरकारने खरा सर्जिकल स्ट्राईक कॉर्पोरेटसच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी करायला हवा होता, त्याऐवजी रोखीत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना आणि व्यावसायिकांना सरकारने एका रात्रीत चोर ठरवले. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विविध पक्षांचे राजकीय नेते लाखो कोटी रूपयांची जी उधळण करतात, त्यात अधिकांश पैसा काळाच असतो. उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यात लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी बाशिंग बांधून इच्छुक उमेदवार तयारच आहेत. निवडणुकीसाठी या सर्वांनी काहीना काही आर्थिक तजवीज करून ठेवली असणार. भाजपासह देशातला एकही राजकीय पक्ष या तयारीला अपवाद नाही. निवडणूक आयोगासमोर काँग्रेस, भाजपासह देशातले तमाम राजकीय पक्ष, प्रतिज्ञापत्रासह खोटे हिशेब आयोगासमोर सादर करतात, ही बाब कधीही लपलेली नाही. मग सामान्यजनांवर चलन बदलण्याची सरसकट कुऱ्हाड चालवण्यापूर्वी, या नेत्यांवर कारवाई करण्याची हिंमत तरी सरकारने यापूर्वी दाखवायला हवी होती. मोरारजी देसार्इंनीही एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजारांच्या नोटा, १६ जानेवारी १९७८ साली चलनातून रद्द केल्या होत्या. काळ्या पैशाची निर्मिती त्यानंतरही कधी थांबली नाही. ७८ साली भारताची लोकसंख्या सुमारे ६0 कोटी होती. आता ती दुप्पट आहे. इतक्या मोठया लोकसंख्येला अचानक वेठीला धरून, नव्या नोटांसाठी रांगा लावण्याचे काम सोपवून पंतप्रधानांनी जे काही साधले, त्याचे खरे परिणाम कालांतरानेच स्पष्ट होतील.