सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई -टोलनाके आणि टोलवसुली हा आपल्या देशात अखंड चर्चेचा विषय आहे. त्यात काही तातडीच्या घटना घडल्या की हा विषय लगेच पेटतो. एका तरुण राजकीय नेत्याला टोलनाक्यावर ताटकळत राहावे लागल्याने त्याच्या तरुण, उत्साही कार्यकर्त्यांनी टोलनाक्याची नासधूस केली, हे अलीकडेच घडले. आणि आता अख्खा महामार्गच खड्ड्यात गेल्यावर सरकार आणि कंत्राटदार कंपन्या कोणत्या अधिकाराने टोलवसुली करतात, असा पावसाळी प्रश्न पुन्हा तोंड वासून उभा आहे.भारतात समस्येच्या निराकरणाचे दोन मार्ग आहेत : पहिला प्रकार म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्यावर सुयोग्य उपाय करत त्या समस्येचे निराकरण करणे. दुसरा प्रकार म्हणजे कारण माहीत असूनदेखील राजकीय- प्रशासकीय स्वार्थासाठी सदरील समस्या जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे. टोलवसुली ही दुसऱ्या प्रकारात मोडणारी समस्या आहे.टोलवसुली पद्धत सुरू झाल्यापासून तिच्याविरुद्ध अनेक आंदोलने झाली. टोलनाका तोडफोडीचे प्रकार झाले. टोलनाक्यावर बाउन्सरच्या माध्यमातून दादागिरीचे अनेक प्रकार समोर आले. तरीदेखील टोलवसुली जोमाने सुरू आहे. भविष्यातदेखील टोलमुक्ती असंभव आहे, याची नागरिकांना खात्री आहे. भ्रष्टाचार निपटण्याची भीष्मप्रतिज्ञा करणारे सरकार येऊनदेखील टोलवसुलीला कुठलाही धक्का पोहाेचलेला नाही यावरूनच ही समस्या सर्वच राजकीय पक्षांना कशी प्राणप्रिय आहे हे ध्यानात येऊ शकते.देशात ज्या ज्या ठिकाणी टोलवसुली सुरू आहे त्या त्या ठिकाणच्या रस्त्यांवर किती खर्च झाला आणि आजवर त्या त्या ठिकाणी किती टोलवसुली झाली यावर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी ‘जनमन की बात’ आहे. टोलवसुलीत पारदर्शकता का नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. टोलवसुलीतील गुंतागुंतीमुळे सर्वांच्याच प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहताना दिसते आहे.नागरिकांची केवळ एकच अपेक्षा आहे की टोलवसुली ही रस्ते निर्मितीसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या प्रमाणात केली जावी. टोलवसुलीत पारदर्शकता हवी आणि टोलमधून वसूल केली जाणारी रक्कम ही शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवी. जमा झालेल्या याच रकमेमधून अन्य ठिकाणी रस्त्यांची निर्मिती केली जायला हवी.येणारा खर्च व केली जाणारी टोलवसुली याचा दूरान्वये संबंध दिसत नाही याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून सायन-पनवेल मार्गावरील खाडीपुलाचे देता येईल. या टोलनाक्यावर टोलच्या रूपाने प्राप्त नोटा खाडीत दोन्ही बाजूला पत्रे ठोकून त्यात फेकल्या असत्या तरी अजून एक पूल तयार होऊ शकला असता आणि पुलावर नोटांचा डोंगर तयार झाला असता! टोलचा पैसा खासगी कंत्राटदाराच्या घशात न जाता तो पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवा आणि त्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सरकारने टोलवसुलीचे कंत्राट न देता संपूर्ण देशात टोलवसुली पूर्णत: डिजिटल पद्धतीने करावी, जेणेकरून त्यात भ्रष्टाचार, गैरकारभार होणार नाही. फास्टटॅगसारख्या तंत्रज्ञानामुळे ते सहज शक्य आहे. सरकारची प्रामाणिक इच्छा असल्यास टोलवसुलीची पद्धत अधिकाधिक तंत्रज्ञानस्नेही आणि अद्ययावत केली जाऊ शकते. त्याद्वारे ऑटोमॅटिक पद्धतीने टोलवसुली सुरू केल्यास टोलवसुलीत पूर्ण पारदर्शकता येऊन याला सूट, त्याला सूट या प्रकारांनादेखील आळा बसेल.संपूर्ण देशात संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने टोलवसुली चांद्रयान मोहीम राबवणाऱ्या देशाला अशक्य नक्कीच नाही. त्यासाठी गरज आहे ती जनरेट्याची आणि राजकीय प्रशासकीय रेट्याची.