यशवंत सिन्हा देशाचे अर्थमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्रीही होते. त्याआधी ते सनदी अधिकारी होते. चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात त्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदे सांभाळली. अर्थव्यवस्था आणि राजनैतिक गुंतागुंतीची उत्तम जाण त्याना आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, त्याचे जग आणि भारतावर होणारे परिणाम याविषयी ते “लोकमत”शी बोलले. त्या संवादाचा हा संपादित अंश...
युक्रेन-रशिया युद्धाबाबत भारताने घेतलेली भूमिका योग्य आहे का? संयुक्त राष्ट्रात तीनदा तटस्थ राहणे, ही भारताची भूमिका! आपल्याला भूमिका घ्यायचीच नाही, हाच त्याचा अर्थ! रशियन सैन्याचे युक्रेनमध्ये घुसणे हे स्पष्टपणे आक्रमण आहे. आपल्या मित्राला आपल्याच दुसऱ्या मित्राच्याबाबतीत तू चूक करत आहेस, हे न सांगण्यात मैत्री कोठे दिसते? मैत्री म्हणजे आंधळा पाठिंबा नव्हे. भारत सरकारने युद्धाबाबत जर काही निष्कर्ष काढला असेल, तर तो जनतेला सांगितला पाहिजे. भूमिका घ्यायलाच हवी. आपले अमेरिका आणि चीनशी तेवढे चांगले संबंध नाहीत म्हणून आपण भूमिका घ्यायला तयार नाही का? रशिया आपला अत्यंत विश्वासू, तावून-सुलाखून घेतलेला मित्र आहे, यात शंका नाही. रशियाकडून आपण मोठ्या प्रमाणावर लष्करी सामग्री घेतो. अर्थात हा दोघांच्या फायद्याचा व्यापार झाला. आपल्याला शस्त्रे आणि त्यांना पैसे मिळतात. त्यावर त्यांचे उद्योग चालतात. त्यामुळे त्याचा आपल्या राजनैतिक भूमिकेशी संबंध असता कामा नये.
परंतु पश्चिमी देशांनी हस्तक्षेप का केला नाही? कारण त्यांच्या लोकशाही व्यवस्था दुबळ्या होत आहेत. रशियाविरुद्ध कृती करण्याची त्यांची इच्छाशक्ती नाही त्याचीच परीक्षा पुतीन घेत आहेत. जागतिक राजकारणातले अमेरिकेचे वर्चस्व संपल्याची ही चिन्हे दिसतात. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात बलाढ्य देश दुर्बल देशांना पायाखाली चिरडतील; हेच जगाचे आधुनिक भविष्य असणार का? तसे असेल, तर देशांचे सार्वभौमत्व ही संकल्पनाच भूतकाळात जमा होईल.
रशियाच्या दिशेने पूर्व सीमांकडे न सरकण्याचा रशियाबरोबर झालेला करार नाटोने मोडला, असे म्हणायचे का? होय. मोडला. युक्रेन नाटोत सामील झाल्यास पश्चिमी सैन्य रशियाच्या सीमेजवळ आले असते, यात शंका नाही, पण असे वाद चर्चेतून सोडवले पाहिजेत, युद्धाने नव्हे.युक्रेनची टिकून राहण्याची क्षमता जोखण्यात रशियाची चूक झाल्याचे एक मत आहे.. नाटोची अकार्यक्षमता रशियाने बरोबर ओळखली, पण युक्रेनच्या जनतेची इच्छाशक्ती जोखण्यात मात्र रशियाची चूक झाली. म्हणून तर युक्रेनियन्स गेले १३ दिवस लढत आहेत.
या युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होईल, असे आपल्याला वाटते? भारत ८० टक्के क्रूड तेल आयात करतो आणि त्याच्या किमती वाढल्या तर - ज्या वाढत आहेतच- जागतिक अर्थव्यवहारावर विपरित परिणाम होईल. भारतीय अर्थकारणालाही त्याचा फटका बसेलच. घसरत्या जागतिक व्यापाराचीही झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसेल. तिसरे म्हणजे चलनवाढ होईल. आधुनिक अर्थव्यवस्था जास्त करून भावनांवर चालते. यातून अर्थव्यवहार मंदावतील.
समजा, आपण भारताचे पंतप्रधान असतात, तर कोणती पावले, कोणत्या टप्प्यावर उचलली असती? सशस्त्र कारवाईतून नव्हे, तर बोलण्यातून संघर्ष मिटावा, यासाठी सर्वप्रथम अर्थमंत्र्यांना शांतिदूत म्हणून रशियाला पाठवले असते. फ्रान्ससारख्या समविचारी देशाला शांतिदूत म्हणून प्रयत्न करायला सांगितले असते. सशस्त्र संघर्ष टाळावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांत भारत आघाडीवर आहे, असा संदेश त्यातून गेला असता. या युद्धग्रस्त परिस्थितीत अलिप्त राष्ट्र संघटनेचे अस्तित्वही कुठे दिसत नाही.. अर्थात. या संघटनेने तिसरा ध्रुव म्हणून काम केले. आजही ती उपयोगाची आहे. जागतिक शांततेसाठी रशिया-अमेरिका यांच्याव्यतिरिक्त तिसरी शक्ती म्हणून भारतानेच या संघटनेचे पुनरुज्जीवन करायला हवे.
रशियन अर्थव्यवस्थेबद्दल काय सांगाल? रशियाच्या एकूण निर्यातीत ६० टक्के क्रूड निर्यात होते. जागतिक तेल व्यापारात तो महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्याच्यावर निर्बंध लावले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडच्या किमती लगेच वाढतील. जगभर घबराट पसरेल. रशियाच्या तेल आणि वायूशिवाय निम्मा युरोप गारठून जाईल. खतांच्या किमती वाढतील आणि अन्नधान्याच्याही. संवादक : शरद गुप्तावरिष्ठ संपादक, लोकमतsharad.gupta@lokmat.com