जमिनीचा वाद मिटेलच कसा?

देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ‘नीती आयोगा’च्या बैठकीला बोलावून तेथे जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याच्या वादावर तोडगा काढण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंचा प्रयत्न चांगलाच होता. मात्र संसदेत गेले सहा महिने घोळ घालत बसण्याऐवजी सुरूवातीसच हे पाऊल का उचलले गेले नाही, हा खरा प्रश्न आहे. हा कायदा प्रथम डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने केला. त्याला भाजपानेही पाठिंबा दिला होता. गेल्या वर्षी मोदी सत्तेवर आले आणि त्यांनी कायद्यात सुधारणा करण्याचे पाऊल उचलले. कशासाठी व का, याचे सयुक्तिक उत्तर अजूनही दिले गेलेले नाही. आता ही ‘नीती आयोग’ची बैठक झाली, तेव्हा ज्या राज्यात काँग्रेसची सरकारे आहेत, तेथील मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. भाजपा व काँगे्रसच्या या ज्या बदलत्या राजकीय भूमिका आहेत, त्यातच जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यावरून उसळलेल्या वादाचे मूळ आहे. त्यामुळे राज्यांनाच आपापले जमीन अधिग्रहणाचे कायदे करण्याची मुभा द्यावी आणि केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता द्यावी, असा कल ‘नीती आयोगा’च्या बैठकीत जरी दिसून आला, तरी त्यावर आधारित निर्णय झाल्यास तो नि:पक्षपातीपणे अंमलात येईलच, याची खात्री देण्यासारखी आजची राजकीय परिस्थिती नाही, हे आयोगा’च्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केलेल्या प्रतिपादनाने अधोरेखित केले आहे. ज्या राज्यांना आपला विकास घडवून आणावयाचा आहे, त्यांनी योग्य कायदे केल्यास त्याला केंद्र सरकार लगेच मान्यता देईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली. ‘ज्या राज्यांना आपला विकास घडवून आणायचा आहे’, या शब्दयोजनेत आयोगाच्या बैठकीस बहिष्कार टाकणाऱ्या राज्यातील काँगे्रस सरकारांनी जर कायदे केले, तर त्यांना मान्यता दिली जाईलच असे नाही, हा अर्थ अंतर्भूत आहे. जमीन अधिग्रहण कशासाठी, ते कसे करायचे आणि ज्यांची जमीन घेतली जाईल, त्याना नुकसान भरपाई कशी द्यायची, या मुद्यांची नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी हे असे जे राजकारण खेळले जात आले आहे, त्यामागे विविध प्रकारचे हितसंबंध आहेत. विकासासाठी जमीन देण्याला भारतीयांनी कधीच विरोध केलेला नाही. पण ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे वचन बहुतांशी कागदावरच राहिले. त्यामुळे विस्थापितांची आंदोलने सुरू झाली. याच सुमारास १९९० च्या दशकापासून आपण आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या. खाजगीकरण सुरू झाले. विकासासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याकरिता १९व्या शतकाच्या अखेरीस ब्रिटिशांनी केलेल्या कायद्याचा वापर तोपर्यंत केला जात होता. मामुली नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाचे आश्वासन देऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात येत असत. त्याच्या विरोधात जो असंतोष खदखदत होता, त्यात भर पडली, ती आर्थिक सुधारणांच्या ओघात जमिनी ताब्यात घेऊन विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी उद्योगपतींच्या हवाली करण्याचा सरकारच्या निर्णयांमुळे. त्यातूनच जमिनीला बाजारभाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली आणि हाच मुद्दा या सगळ्या वादात महत्वाचा बनत गेला, तो आजपर्यंत. डावे, उजवे, मधले अशा सर्व प्रकारच्या पक्षांंची सरकारे असलेल्या राज्यात हा मुद्दा लावून धरला जाऊ लागला. दुसरीकडे जास्तीत जास्त नफा कसा कमवायचा यापलीकडे भारतीय उद्योगपतीना बाकी कसलेच देणेघेणे नाही, हे विदारक वास्तवही या वादामुळे ठळकपणे पुढे आले. पश्चिम बंगलमधील सिंघूर येथील टाटा यांच्या ‘नॅनो’ प्रकल्पावरून २००६-०७ साली झालेले आदोलन हे या वस्तुस्थितीचे बोलके उदाहरण आहे. त्या राज्यात मार्क्सवादी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डाव्यांचे सरकार होते. त्यांनी टाटा उद्योग समूहाला ‘नॅनो’ मोटारीचे उत्पादन करण्यासाठी बोलावले. जमीन देऊ केली. पण आंदोलन सुरू झाले. तेथे ममता बँनर्जी मार्क्सवाद्यांच्या विरोधात उभ्या राहत होत्या. त्यांनी आंदोलनात उडी घेतली. राज्य सरकारने नुकसान भरपाईचे ‘पॅकेज’ नव्याने दिले. रक्कमही वाढवून दिली. पण आंदोलन शमले नाही. सरकारच्या जोडीने टाटा यांनीही एक ‘पॅकेज’ जाहीर करावे, अशी सूचना अर्थविषयक लिखाण करणारे प्रख्यात पत्रकार प्रेमशंकर झा यांनी केली होती. हे ‘पॅकेज’ काय असावे आणि तसे ते दिल्यास ‘नॅनो’ मोटारीची किंमत फक्त ५०० रूपयांच्या आसपास वाढेल, असे गणित झा यांनी मांडून दाखवले होते. पण टाटा यांनी त्याला साफ नकार दिला. सरकारने आम्हाला बोलावले आहे, त्याने जमीन द्यावी, आम्ही कारखाना उभारू, अशी ठाम भूमिका टाटा यांनी घेतली. ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना विकासात सहभागी करून घ्या, नफ्यात वाटा द्या, हा झा यांच्या युक्तिवादाचा खरा आशय होता. तो देशातील उद्योगपतींना व राजकारण्यांना त्यावेळीही मान्य नव्हता आणि आजही नाही. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा वाद चिघळत गेला आणि आता तो सत्तेच्या राजकारणाचे हत्त्यार बनला आहे. ‘जनहिता’च्या नावाखाली हे हत्त्यार धारदार बनवून प्रतिस्पर्ध्याला घायाळ करण्यातच सर्व पक्षांना आपले हित दिसत आहे. म्हणूनच ‘नीती आयोगा’च्या बैठकीनंतर जरी राज्यांनाा आपापले कायदे करण्याची मुभा देण्यात आली, तरी मूळ प्रश्न सुटणार नाही आणि आंदोलनेही थांबणार नाहीत.