- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
प्रबळ आर्थिक सत्ता, परराष्ट्र नीतीतील महासत्ता आणि विश्वगुरू होऊन चीनला पर्याय ठरू शकणारी उभरती अर्थव्यवस्था म्हणून गेले दशकभर भारताचा डंका वाजतो आहे. अँथोनीने क्लिओपात्राचे केले नसेल इतक्या उत्कट उत्साहाने अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आणि युरोपियन नेते नव्या दिल्लीचे प्रियाराधन करू लागले होते. जणू वसाहतवादाने आणलेली बधिर गुंगी आणि जुनाट समाजवादाच्या खिळखिळ्या वारशाच्या बेड्या झुगारून भारत पुन्हा “सोने की चिडियाॅं” बनून विहारू लागला होता.
- पण हा हंत हंत ! या महिन्यात पुन्हा आल्या ना त्या बेड्या ! एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे साखळदंडाने बांधून आणि हातात बेड्या घालून बेकायदा स्थलांतरित भारतीयांची अमेरिकेच्या लष्करी विमानातून पाठवणी करण्यात आली. ते कुणी देशी माफिया नव्हते, त्यांच्यावर गुन्ह्याचा आरोपसुद्धा नव्हता. अमेरिकन सरकारने त्यांचे मानहानिकारक फोटो जगजाहीर केले. चीन, पाकिस्तान किंवा अन्य अनेक इस्लामी देशांतून आलेल्या स्थलांतरितांना ना बेड्या घातल्या, ना त्यांचे व्हिडीओ काढले गेले होते. बाकी कुणालाच मेक्सिकन किंवा भारतीयांप्रमाणे छळत पिटाळले गेले नाही.
वस्तुतः अमेरिकेतील १ अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे ११ % स्टार्ट अप्स हे भारतीय अमेरिकनांनी सुरू केले आहेत. फॉर्च्युन ५०० कंपन्यांतील १६ कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय आहेत. भारतीय वंशाचे नागरिक २५० ते ३०० अब्ज डॉलर्सचा कर तिथे भरतात. तरीही ट्रम्प यांनी भारतीयांनाच लक्ष्य बनवले. भारताला असे अलगीकरण नवे नाही. त्याच्या बातम्या मात्र आजवर क्वचितच आल्या होत्या. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील भारताचे महत्त्व आकसू पाहत आहेत.
अमेरिका पाच लाखांहून अधिक भारतीयांना परत धाडू इच्छिते. भारताने केवळ १८,००० लोकांना स्वीकारण्याचे मान्य केले आहे. त्यांना पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्वीच सुरू झाली होती; पण ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात या साऱ्याचे जगासमोर प्रदर्शन मांडण्याचे ठरवल्यानंतरच यासंबंधी बातम्यांना माध्यमात ठळक स्थान मिळाले. ओबामांच्या आणि यूपीएच्या काळात अमेरिकेने बेकायदा भारतीयांची परत पाठवणी मोठ्या धडाक्याने सुरू केली. २००९ ते २०१६ या काळात सुमारे ६००० भारतीय परत पाठवले गेले. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१७ ते २०२० दरम्यान हद्दपारीची हद्द होऊन दरवर्षी सरासरी १५५० भारतीय परतले. २०१९ साली निवडणुकीच्या वर्षात मोदी आणि ट्रम्प आपली मैत्री मिरवत असतानाच सर्वाधिक म्हणजे २०४२ भारतीय स्वदेशी परतले. बायडेन यांच्या कारकिर्दीत या संख्येत थोडी घट झाली. दरवर्षी सरासरी ९०० प्रमाणे २०२१ ते २०२४ मध्ये एकूण ३६२७ लोक परत आले. सध्या ट्रम्पसाहेब परत पाठवणीचा स्वतःचाच विक्रम मोडण्याच्या पवित्र्यात दिसत आहेत. मोदींबरोबरची त्यांची उभयघोषित मैत्री त्याच्या आड येताना दिसत नाही. त्यातही जखमेवर मीठ म्हणजे परत पाठवल्या जाणाऱ्यांमध्ये गुजराती लोकांची संख्याच जास्त आहे.यापूर्वीची पाठवणी माध्यमांत ठळकपणे झळकली नाही. कारण त्यावेळी, सतराव्या शतकातले गुलामांचे व्यापारी आफ्रिकन लोकांना आणत, तसे अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीयांना बेड्या ठोकून हाकलले नव्हते. खरे तर, या नामुष्कीजनक पाठवणीचा काही दोष परराष्ट्र मंत्रालयाकडे जातो. अमेरिकेत बेकायदा शिरलेल्या आपल्या नागरिकांना प्रवासी विमानाने परत आणण्याची काही व्यवस्था त्यांनी करायला हवी होती. आणीबाणीच्या प्रसंगी परदेशी भूमीवरून आपल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासंदर्भात मोदी सरकारची पूर्वीची कामगिरी प्रशंसनीय आहे. यावेळी सहज शक्य असताना ही नाजूक परिस्थिती यशस्वीपणे न हाताळून स्थलांतरितांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचविल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
अमेरिकन सरकारच्या मते, त्यांच्या देशात दीड कोटीहून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. अमेरिकन इतिहासातील हद्दपारीचा सर्वांत मोठा कार्यक्रम अंमलात आणणे हे ट्रम्प यांनी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर आणलेल्या कठोर धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. सहज आकडेमोड केली तरी लक्षात येईल की ट्रम्प महोदयांना आपल्या कारकिर्दीत १ % सुद्धा बेकायदा स्थलांतरित पुन्हा मायदेशी धाडणे अशक्यप्राय आहे. शिवाय त्यामुळे श्रमशक्तीचा तुटवडा निर्माण होऊन ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचेल. सुमारे १०० उपरे परत पाठवायचे तर हवाई प्रवासासाठी दरवेळी ८,५०,००० डॉलर्स खर्च करावे लागतील. अमानुष पद्धतीने भारतीयांची हकालपट्टी करून अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीय अस्मितेवर घाला घातला आहे. भारताची बाजारपेठ हवी असेल तर (बेकायदेशीर घुसलेले का असेनात, पण) भारतीयांना अशी अपमानास्पद वागणूक देणे अमेरिकेने टाळलेच पाहिजे. अमेरिकेत MAGA (Make America Great Again) ही घोषणा खरी करायची असेल तर ट्रम्प यांना मोदींची आणि भारताची तीव्र गरज आहे.