नक्षलवादाचा खात्मा होणार कसा आणि कधी...?

छत्तीसगढमधील नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. अनेक वर्षे चिघळलेल्या या समस्येने अनेक पिढ्या बरबाद केल्या!

- वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, कोल्हापूर

सारा देश कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेविरुद्ध लढण्यात गुंतला असताना आणि सर्व प्रमुख राजकीय नेते पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यस्त असताना छत्तीसगढमधील नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा डोकेवर काढले आहे. या नक्षलवाद्यांच्या विरोधात आता लष्करास पाचारण करण्याची वेळ येणार आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे. गेल्या मार्चमध्ये गुप्तचर संस्थांना मिळालेल्या माहितीनुसार सुमारे दोनशे नक्षलवाद्यांचा गट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नक्षलविरोधी मोहिमेवर जोरदार हल्ला चढवण्याचे नियोजन करीत होता. त्याचे नेतृत्व ज्याला पकडून देणाऱ्याला पंचवीस लाख रुपयाचे इनाम जाहीर केले आहे त्या नक्षल कमांडर हिदमा आणि चंद्राण्णा यांच्याकडे होते.

बिजापूर जिल्ह्यातील तारेम येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दल, विशेष कृती दल, जिल्हा राखीव गार्ड, राज्य राखीव दल आदींच्या विशेष तुकड्यांचा बेस कॅम्प आहे. त्यात सुमारे चारशे जवान आहेत. बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील धनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढल्याने ही विशेष मोहीम उघडून त्यांचा खात्मा करण्याचे नियोजन होते. तारेमपासून पंधरा किलोमीटरवर असणाऱ्या तेलुलागुदाम गावाजवळ नक्षलवाद्यांच्या हालचाली शनिवारी दुपारी आढळून आल्या. गुप्तचर संस्थांची माहिती बरोबर होती. पण त्यांचा हल्ला हा तारेम येथील संपूर्ण बेस कॅम्प ( छावणी) उडवून देण्यासाठी होता, हे लक्षात आले नाही. समोरासमोर येताच शनिवारी दुपारी बारा वाजता सुरू झालेली चकमक सुमारे साडेतीन तास चालली. 

त्यात नक्षलवाद्यांनी लाइट मशिन्स गन, राॅकेट लाॅन्चर्स आदीचा वापर केला. इतकी मोठ्या प्रमाणात जवान शहीद होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. बिजापूर आणि सुकमा जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागावर कारवाई करण्यासाठी पाच तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये विविध दलाचे दोन हजार जवान सहभागी झाले होते. वास्तविक गुप्तचर खात्याचा स्पष्ट संदेश असताना अधिक माहिती काढून ही मोहीम उघडायला हवी होती का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. गेल्या वर्षभरात छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी सुमारे दहा मोठे हल्ले केले आहेत. हा हल्ला सर्वात भयंकर आणि संतापजनक आहे. बावीस जवान शहीद आणि एकतीस जवान जखमी आहेत. या चकमकीत पंधरा नक्षलवादी ठार झाले आहे, असा दावा सूत्रांनी केला असला तरी नेमका आकडा समजत नाही. 

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि ओडियाच्या सीमेवरील जंगल हा त्यांचा लपायला भाग झाला आहे. नक्षलवाद्यांचा बीमोड विशेष कृती दल किंवा राखीव दलांकडून होणार नाही. थेट लष्कराचा वापर करायला हवा आहे. नक्षलवादी लोकांच्या कल्याणाचा आव आणत असले तरी पर्यायी कोणतीही व्यवस्था त्यांना मान्य नाही आणि पर्यायही त्यांच्याकडे नाही. ही एकप्रकारची हुकूमशाही आहे. दरम्यान, दुर्गम भागात विकासकामे करायला आपण मागे पडलो आहोत, सर्व भागाचा समतोल विकास करण्याकडे केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षाचा हा परिपाक आहे. ही सर्व मांडणी आजवर झाली आहे. आधी हिंसाचार सोडायला हवा आणि लोकांचे प्रश्न घेऊन ते सोडविण्याची तयारी करावी लागणार आहे. त्याचे काही नियोजन सरकार पातळीवर आणि हिंसेचा मार्ग पकडलेल्यांकडे नाही. यात गरीब जनता भरडली जाते आहे. गेली कित्येक वर्षे या चार राज्यातील सीमावर्ती जिल्ह्यातील जनता नक्षलवादी आणि पोलीस यंत्रणेच्या संघर्षात भरडली जाते आहे. ना त्यांचे शोषण संपते आहे, ना विकासाची कोणती कामे करता येतात. स्थानिक लोकांना जंगल-जमिनीचा पूर्ण अधिकारही मिळत नाही. त्या जंगलातील तेंदूच्या पानांचा, बाबूंच्या लागवडीचा आणि धानाचा व्यापार कोलकत्ता, रायपूर किंवा मुंबई - नागपुरात राहणारे व्यापारीवर्ग लाभ उठवितो. या नक्षलवाद्यांच्या संकटातून आदिवासी लोकांची सुटका कशी आणि कधी करणार आहोत? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा इशारा दिला. जवानांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही, असे ते म्हणाले. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बधेल हे इतकी महत्त्वाची विशेष मोहीम सुरू असताना आसाममध्ये निवडणूक प्रचाराला गेले आहेत. ते तातडीने परतले; पण मुळात राज्य सोडायला नको होते. देशांतर्गत होणारी कारवाई आणि त्या कारवाई करणाऱ्या पथकावर महाभयंकर हल्ला झाल्यावर केंद्र सरकार आणि चारही राज्यांनी आता ठोस भूमिका घ्यायला हवी आहे. केवळ शस्त्राच्या बळावर हा विषय संपणारा नाही. त्या भागातील उत्पादन साधने आणि त्यांची मालकी यात महत्त्वाचे बदल करावे लागतील. नक्षलींना ठेचून काढू असा निर्धार करण्याने काही होणार नाही.