- रमेश प्रभू (गृहनिर्माणतज्ज्ञ)आपणास माहीतच आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कायद्यात सुधारणा करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ अ नंतर प्रकरण तेरा -ब - सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे नवीन प्रकरण दाखल केले आहे. हे स्वतंत्र प्रकरण दाखल करताना असे कारण दिले होते की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या तरतुदींद्वारे नियमन केल्या जाणाºया सर्व सहकारी संस्थांमध्ये, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सर्वात जास्त म्हणजे ती संख्या राज्यातील एकूण संस्थांच्या सुमारे ५० टक्के इतकी आहे. सध्या जरी या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज हे वेगवेगळे आणि विशिष्ट स्वरूपाचे असले तरी त्या कामकाजाच्या उक्त अधिनियमाच्या सर्वसाधारण तरतुदी ज्याप्रमाणे इतर सर्व सहकारी संस्थांना म्हणजेच सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरण्या इत्यादींना लागू असतात त्याप्रमाणे, त्याच पद्धतीने नियमन केले जाते.या सहकारी गृहनिर्माण संस्था या विभिन्न स्वरूपाच्या असल्या तरी उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी एकाच पद्धतीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू होत असल्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या आणि त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संपूर्ण कामकाजाचे नियमन करण्यास अपुºया होत्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विवाद होत होते आणि खटले दाखल होत होते. आणि त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालविण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत होते. म्हणून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी एका स्वतंत्र प्रकरणाची तरतूद शासनाने केली आहे.शासनाने जरी सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने हे स्वतंत्र प्रकरण दाखल केले असले तरी यातील बहुतांश नवीन सुधारणांमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजातील गोंधळ आणखी वाढणार आहे. आणि कामकाज सोपे होण्याऐवजी अधिक क्लिष्ट होणार आहे. आता आपण सुधारित दंडाच्या रकमेबाबत विचार करू. गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाºयाने किंवा भूतपूर्व अधिकाºयाने किंवा सदस्याने किंवा भूतपूर्व सदस्याने कलम १५४ब-८ च्या पोट कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती देण्यात कसूर केल्यास त्याला २५ हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल.उपरोक्त २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा अतिशय अन्यायकारक आणि पदाधिकाºयांसाठी मानहानीकारक आहे. गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी हे स्वयंसेवी भावनेने काम करतात. ते स्वत:चा वेळ देऊन फावल्या वेळेत संस्थेसाठी काम करतात. संस्थेची पुस्तके, इत्यादी पाहणे हा प्रत्येक सदस्याचा हक्क आहे. अधिनियमाच्या कलम ३२ (१) अन्वये संस्थेच्या प्रत्येक सदस्यास, संस्थेच्या कार्यालयात, कामकाजाच्या वेळात किंवा त्या प्रयोजनासाठी ठरविलेल्या कोणत्याही वेळी अधिनियम, नियम व उपविधी यांची प्रत आणि शेवटचा लेखापरीक्षा झालेला वार्षिक ताळेबंद, नफा-तोटा याचा लेखा, समितीच्या सदस्यांची यादी, सदस्यांची नोंदवही, सर्वसाधारण बैठकीची कार्यवृत्ते, समितीच्या बैठकीची कार्यवृत्ते आणि त्याने संस्थेशी केलेले व्यवहार ज्यात नमूद केले आहेत, अशी पुस्तके व अभिलेख यांचे भाग विनामूल्य तपासण्याचा हक्क राहील. तसेच कलम ३२(२) अन्वये सदस्यांकडून लेखी विनंती करण्यात आल्यावर आणि त्याबाबतीत विहित करण्यात येईल अशी फी देण्यात आल्यावर अशी फी दिल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत संस्था त्यास कलम ३२(१) मध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजाची प्रत पुरवेल. अशी माहिती न पुरविणे यासाठी खरे तर अगदी किरकोळ रक्कम दंड म्हणून आकारायला हवी. कारण भरमसाट दंड आकारून महसूल वाढविणे हा कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेचा उद्देश असू शकत नाही. दंड हा फक्त चूक दाखवण्यासाठीच असावा. शिक्षा म्हणून तो करू नये. त्यामुळे हा दंड फार फार तर २०० रुपयांपर्यंत असावा तोसुद्धा अपवादात्मक परिस्थितीत.यापूर्वी शासनाने नव्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाºयांनी एम २ बॉण्ड देणे सक्तीचे केले होते. त्यामुळे पदाधिकाºयांना अनेक अटी आणि शर्तीने बांधून ठेवण्यात आले होते. काही सराईत त्रास देणाºयांनी या बॉण्डचा आधार घेऊन पदाधिकाºयांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. सरतेशेवटी शासनाला एम २ बॉण्डची सक्ती मागे घ्यावी लागली. आताही दंडाची रक्कम इतकी मोठी आहे की, या तरतुदीचा आधार घेऊन पदाधिकाºयांना नाहक त्रास दिला जाऊ शकतो. तक्रारींची संख्याही वाढेल आणि या तक्रारींचे निराकरण करण्यातच संस्थेच्या पदाधिकाºयांचा वेळ जाईल. संस्थेच्या इतर दैनंदिन कामकाजाकडे दुर्लक्ष होईल आणि एकंदरीतच संस्थेचे कामकाज ठप्प होईल.
गृहनिर्माण संस्था पदाधिकाऱ्यांना वाढीव दंडाची शिक्षा चुकीचीच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 12, 2019 01:40 IST