अविश्वासाचे महात्म्य

विरोधी पक्षांनी आणलेला सरकारविरोधी अविश्वासाचा ठराव लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी तात्काळ स्वीकारून त्यावर शुक्रवारीच चर्चा घडवून आणण्याचा जो निर्णय दिला तो अनेक अर्थांनी स्वागतार्ह म्हणावा असा आहे. मुळात संसदेत चर्चा फारशी होताना एवढ्यात कधी दिसली नाही. सरकार पक्ष महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे टाळण्यात धन्यता मानणारा आणि त्यावर विरोधकांनी टीका केली की ते गोंधळ माजविण्यातच सारा वेळ खर्ची घालतात अशी टीका करणारा. संसदेचे मागचे अधिवेशन अशा घोळात वाहूनच गेले. खरे तर या गोंधळांना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीच्या अखेरीलाच सुरूवात झाली व ती भाजपाने केली. आता भाजपा सत्तेत तर काँग्रेस विरोधात आहे. त्यामुळे गोंधळाच्या भूमिका बदलल्या आहेत एवढेच. एरवी त्यांची तºहा सारखीच व एकच आहे. याचा परिणाम एकच झाला. लोकांची संसदेकडून असलेली चांगल्या राजकीय चर्चेची अपेक्षा संपली व त्यांनी ती पाहणे व ऐकणेही सोडून दिले. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने का होईना विरोधक आणि सरकार यांच्यात चर्चा घडेल. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातील. ‘तुम्ही सारेच बिघडविले’ असे विरोधक म्हणतील तर ‘त्या बिघडण्याला तुमच्या पूर्वीच्या राजवटीच जबाबदार आहेत’ असे सरकार म्हणेल. काही का असेना आणि तेच ते का असेना, संसदेची भवने भरतील आणि त्यात सारे पक्ष आपापल्या सदस्यांना एकूण संख्येनिशी उपस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. त्यातून आपली संसद जनतेला पुन: पाहता येईल हेही थोडके असणार नाही. हा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता अर्थातच नाही. तरीही तो आणला जाणे या गोष्टीला महत्त्व आहे. या ठरावाच्या निमित्ताने सर्व पक्षांना सरकारवर टीका करण्याची व सरकारलाही त्या टीकेला उत्तर देण्याची संधी मिळते. एका अर्थाने या चर्चेचे स्वरूप प्रवाही असेल आणि तिच्यामुळे सरकार व विरोधक यांचे येत्या निवडणुकीतील पवित्रेही उघड होतील. एका चांगल्या माहितीसाठी केलेला हा निरर्थक उद्योग ठरणार असला तरी लोकशाही हे चर्चेचे व चर्चेतून होणाºया लोकशिक्षणाचे राज्य असल्याने या निरर्थक व्यवहारालाही महत्त्व आहे. सरकारच्या उपलब्धी बºयाच आहेत आणि त्यांची उजळणी या निमित्ताने लोकसभेत होणार आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्या अपयशाचे गाठोडेही मोठे आहे. त्याचीही चर्चा तेथे होईल. एकाच वेळी सारे प्रश्न देशासमोर या निमित्ताने येतील व जनतेला सरकारच्या यशापयशासंबंधी नीट निर्णय घेता येऊ शकेल. अपेक्षा एवढीच की या ठरावावरील चर्चा अभ्यासपूर्ण व सप्रमाण व्हावी. त्यात हवेतील गोष्टी, प्रचारी जुमले आणि नेत्यांचे गोडवे गायले जाऊ नयेत. नेते व संसद याहून देश मोठा आहे. त्याचे प्रश्न साधे नाहीत. ते कायदा, न्याय व स्वातंत्र्य याएवढे सीमितही नाहीत. त्यात सामूहिक हत्याकांंडांची, दरदिवशी होणाºया बलात्कारांची, अल्पसंख्यांकांवरील हल्ल्यांची, दलितांवरील अत्याचारांची आणि सामान्य माणसांच्या दैनंदिन प्रश्नांकडे होणाºया दुर्लक्षांचीही भर पडली आहे. हे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारच्या निष्क्रियतेचा एक परिणाम हा की जे निर्णय त्याने घ्यायचे ते आता सर्वोच्च न्यायालय घेऊ लागले आहे. देशाच्या अनेक भागात कायद्याचे राज्य नाही. गुंड व धनवंतांचे, धर्माचार्य आणि त्यांच्या हस्तकांचेच वर्चस्व तेथे वाढले आहे. गंभीर आरोपातील खुनी व बलात्कारी सरकारला सापडत नाहीत आणि ज्यांच्या डोक्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत ते राजकारणात प्रतिष्ठित होत आहेत. त्यातल्या काहींना मंत्र्यांचा व राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळाला आहे. या साºयांमागे दडलेले सत्य व राजकारण समाजाला समजून देण्याची संधी या ठरावान्वये विरोधकांना व हे सारे कसे झालेच नाही हे सांगण्याची संधी सरकारला मिळणार आहे. हा ठराव चर्चेला घेऊन ही संधी देशाला मिळवून देणाºया सुमित्रा महाजन यांचे त्याचसाठी अभिनंदन केले पाहिजे. ही चर्चा समाजाला राजकारणातील सत्य सांगणारी व त्याच्या कल्याणाच्या योजना समजवून देणारी व्हावी एवढीच अपेक्षा.