राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करून सरकारने मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला तेव्हापासून आपल्याकडे ही मागणी कर्मचारी संघटनांनी लावून धरली होती. विवाद्य किंवा वर्षानुवर्षे प्रलंबित गोष्टींवर तत्काळ निर्णय घेण्याच्या नवीन प्रथेनुसार हा जलद निर्णय झाला. त्याबद्दल ठाकरे सरकारचेही अभिनंदन. १८ लाख अधिकारी-कर्मचारी यांची दैनंदिन कामाची वेळ त्यामुळे वाढणार आहे. रविवारला जोडून आणखी एक दिवस हक्काची सुट्टी त्यांना मिळणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाच दिवसांचा आठवडा, आठवड्याला ३५ ते ४० तास काम, नियमित सुट्ट्या हे सूत्र स्वीकारले गेले आहे. मंत्रालयासह राज्य सरकारच्या सर्वच कर्मचाऱ्यांनी अतिशय उत्साहात या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. आपल्याकडे सुट्टी हा नेहमीच आनंदाचा विषय असतो. दुसºया महायुद्धानंतर जपानी लोकांनी तो देश पुन्हा उभा करण्यासाठी अहोरात्र कष्ट घेतले. ते अखंड काम करीत राहिले. जपानी लोकांच्या कष्टातून तो देश पुन्हा उभा राहिला. आपल्या देशासाठी काम करायचे आहे या भावनेने लोक काम करीत राहिले. ते कधीही सुट्टी घेत नव्हते. शेवटी सरकारला आदेश काढून सक्तीची सुट्टी द्यावी लागली. अर्थात, हे टोकाचे उदाहरण असले तरी आपल्याकडे सरकारी नोकरीकडे पाहण्याची वेगळी दृष्टी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाºयांना पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर झाला की त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन सुरू झाले. सुट्टी हा आवडीचा भाग असला तरी कामाच्या वेळेत समर्पित वृत्तीने काम करण्याची वृत्ती सरकारी कर्मचाºयांनी ठेवणे आता आवश्यक आहे. अर्थात, सर्वच कर्मचारी कामचुकार नाहीत, पण काहींच्या वर्तनाचा फटका इतर सर्वांना बसतो. त्यालाही आळा घालण्याची गरज आहे.
सध्या केंद्र सरकारसह सात राज्य सरकारांनी पाच दिवसांचे आठवडे केले आहेत. एमएमआरडीए आणि एमआयडीसीमध्येही हाच नियम आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी कामावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. सरकारी बाबू आधीच कामचुकार त्यात पाच दिवसच का, असा सूर उमटणेही स्वाभाविक आहे. परंतु केवळ एकच बाजू न तपासता याच्या अन्य कारणांकडेही सकारात्मकपणे पाहणे गरजेचे आहे. सलग दोन दिवस सुट्ट्यांमुळे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तो कर्मचारी अधिक सक्षम राहू शकतो. शिवाय दररोज ४५ मिनिटे काम वाढल्याने आठवड्याच्या एकूण कामात तसा फारसा फरक पडणार नाही. आता प्रश्न आहे तो जबाबदारीचा. कर्मचारी संघटनांची ही महत्त्वाची मागणी मान्य झाल्याने सरकारी कर्मचाºयांना कामात कसूर ठेवता येणार नाही. त्यांची जबाबदारीही तितकीच वाढणार आहे. सुट्टीची ही सवलत इतर ़अनेक महत्त्वाच्या खात्यांना लागू नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
मंत्रालय असो की, तालुक्यातील सरकारी कचेरी तेथील कर्मचाºयांची उपलब्धता हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. वेळेवर कामावर येणे, वेळेत काम करणे ही शिस्त पाळण्यासाठी आपल्याकडे नियम करावे लागतात. वेळ पाळणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे हे काही प्रगत देशांनी इतके अवलंबले आहे, की ते तेथील नागरिकांच्या वृत्तीतच ते आलेले आहे. आपण त्यापासून कोसो मैल दूर आहोत. त्या मार्गावर जाण्याची सुरुवात तरी यानिमित्ताने होत असेल तर तो सकारात्मक संकेत मानायला हवा. म्हणूनच कामाचे तास कमी तर पगार कमी, ते कामच कुठे करतात, अशा केवळ टोमणेबाजीपेक्षा कार्यक्षमता वाढवण्यास काय करायला हवे याची सनद तयार केली तर अधिक योग्य होईल. वर्षानुवर्षे प्रलंबित गोष्टीचा निकाल लागला तर या सकारात्मकतेचे प्रतिबिंब कामकाजातही उमटलेले दिसू लागेल, अशी आशा आहे. चांगला निर्णय घेऊन ठाकरे सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता प्रशासनाने वाढीव कार्यक्षमता दाखवून सरकार दरबारी हमखास होणार काम, असा कृतिशील बदल दाखवून द्यावा, म्हणजे महाराष्ट्रातील आम जनता सगळ्यांनाच दुवा देईल.