आस साहाय्यतेची

मुख्यमंत्री साहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १४ लाख रुग्णांना दिलासा दिल्यानंतर आता हा कक्ष चोवीस तास सुरू ठेवण्याचा सरकारने तत्त्वत: घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. बहुतांश बाबींमध्ये सरकार हे टीकेचे व निंदेचे धनी ठरते. सरकारविरोधातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या कल्लोळात सरकारने केलेल्या चांगल्या कामाची फारशी दखल घेतली जात नाही. सत्ता आल्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या संघटनेत मांद्य येते. मंत्रालयात चकरा मारून कामे करून घेण्यात पदाधिकारी, कार्यकर्ते मश्गूल असतात. निवडणुका जवळ आल्यावर संघटनेला सरकारच्या चांगल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची आठवण होते. मात्र तोवर बरेचदा उशीर झालेला असतो. लोकांमध्ये सरकारबाबतची अँटी इन्कम्बन्सी निर्माण झालेली असते. निकाल लागल्यावर सरकारने सत्ता गमावली की, मग सरकारमधील मंडळी पक्ष संघटनेने आमचे चांगले निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवले नाही, याचे खापर संघटनेवर फोडते. तपशिलात प्रस्तावना करण्याचे कारण मुख्यमंत्री साहाय्यता कक्षाद्वारे लक्षावधी रुग्णांना गेल्या दोन वर्षांत २०० कोटी रुपयांहून अधिक मदत दिली गेली आहे. आता हा कक्ष चोवीस तास कार्यरत राहून रुग्णवाहिका पुरवणे तसेच जवळील इस्पितळाशी संपर्क साधून उपचारांची सोय करून देणार आहे. मुंबईतील हाताच्या बोटावरील सरकारी व महापालिका इस्पितळे सोडली तर लोकसंख्येबाबत मुंबईशी स्पर्धा करणाºया ठाणे जिल्ह्यातही शासकीय वैद्यकीय सुविधांची बोंब आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारनेही आरोग्य खात्याच्या तरतुदीला मोठी कात्री लावली आहे. राज्याच्या अन्य व दुर्गम भागात तर भीषण परिस्थिती आहे. त्यामुळे हृदयरोग असो, किडनी विकार, पॅरालेसिस असो की कर्करोग अशा वेगवेगळ्या गंभीर आजाराने कुटुंबातील एखादी व्यक्ती अंथरुणाला खिळली तर संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक घडी विस्कळीत होते. अनेक शहरांत खासगी इस्पितळे, नर्सिंग होम सुरू झाली आहेत. मात्र त्याचे दर मध्यमवर्गीयांनाही परवडणारे नाहीत. खासगी इस्पितळांमधील महागडी वैद्यकीय सेवा परवडत नसल्याने रुग्ण आणि खासगी इस्पितळे, रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण आहे. त्यामुळेच अक्षय कुमारचा ‘गब्बर इज बॅक’ हा चित्रपट लोकप्रिय ठरतो आणि रुग्ण इस्पितळाच्या फॉर्ममध्ये आपण सीबीआय अधिकारी असल्याचे लिहून देताच त्याला शस्त्रक्रियेची सक्ती केली जात नाही, असे मेसेज व्हॉट्सअ‍ॅपवर तुफान लोकप्रिय होतात. सरकारी वैद्यकीय सुविधांची वानवा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या लक्षात आली असेल तर ती स्वागतार्ह बाब आहे. सर्वच बड्या कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लीटी (सीएसआर) करिता आपल्या नफ्यातील काही रक्कम खर्च करण्याचे बंधन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही रक्कम गोरगरीबांच्या वैद्यकीय साहाय्यतेकरिता वळवून घेतली तरी लक्षावधी लोकांना दिलासा लाभेल.