सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत)
दिल्लीत पटियाळा हाऊस कोर्टाच्या आवारात, हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन उन्मादी वकिलांच्या झुंडीने पत्रकार, वकील, विद्यार्थी आणि जेएनयु विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारला दोन दिवस यथेच्छ मारहाण केली. पोलिसांच्या साक्षीने आपल्या तथाकथित उन्मत्त राष्ट्रवादाचे दर्शन घडवले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे कधी घडले नव्हते. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या परिसरात शांतता असली पाहिजे, अशी स्पष्ट ताकीद दिल्ली पोलिसाना सुप्रिम कोर्टाने सोमवारच्या घटनेनंतरच दिली होती. तरीही बुधवारी मूकदर्शकाची भूमिका स्वीकारून आपल्या डोळयादेखत पोलिसांनी मारहाण होऊ दिली. इतकेच नव्हे तर घटनास्थळाची पाहाणी करण्यासाठी खंडपीठाने ज्या पाच वकिलांचे पथक पटियाळा हाऊस कोर्टात पाठवले, त्यांच्यावरही या झुंडीने दगडफेक केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अक्षरश: कवडीमोल ठरला. न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश नेमके कोण? कोर्ट हॉलच्या आसनावर बसलेले न्यायमूर्ती की कोर्टाच्या आवारात वकिलांचा वेश धारण केलेल्या गुंडांच्या झुंडी? ही प्रवृत्ती कोर्टाच्या आवारातच फोफावू लागली, कायद्याचे रक्षकच हाणामाऱ्या करू लागले तर सामान्य माणसाला न्याय कोण मिळवून देणार? राष्ट्रीकृत बँकांचे १.१५ लक्ष कोटी रूपये ज्यांनी बुडवले, त्या दिवाळखोर कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठीच मोदी सरकार सत्तेवर आले आहे, हा आरोप तसा नवा नाही. समजा यापुढे दोघानी संगनमताने देशातल्या गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपल्या आणि त्यांच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी गरीब शेतकरी न्यायालयाच्या दारी आले तर सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक वकील त्यांना मारझोड करीत विकास विरोधी आणि देशद्रोही ठरवणार आहेत काय आणि न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्व तरी अशा वातावरणात शिल्लक राहील काय, असे प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत.सोमवारी व बुधवारी कोर्टाच्या आवारात पत्रकार, प्राध्यापक आणि कन्हैय्याला मारहाण करीत भाजपा समर्थक वकिलांनी (?) जो हैदोस घातला तो अर्थातच पूर्वनियोजित होता. ही लाजिरवाणी घटना घडून गेल्यानंतरही, ‘कन्हैय्याला मारहाण झालीच नाही, वातावरणात तणाव असला तर थोडीफार धक्काबुक्की होणारच’, असे बेजबाबदार विधान दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बी.एस.बस्सींनी केले. डोळ्यासमोर मारहाण होत असताना पोलीस गप्प का बसले, असे विचारता आमच्या धोरणात्मक नियोजनाचा तो भाग होता, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदींना पोलीस आयुक्त बस्सी सकाळी भेटले त्यानंतर बुधवारचा दिवसभर त्यांच्या नसानसात संचारलेली राजनिष्ठा जणू ओसंडून वाहात होती. कन्हैय्याकुमारच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांच्या हाती सबळ पुरावे लागले आहेत, असे गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू मंगळवारीच म्हणाले होते. आयुक्त बस्सी रिजिजूंच्याच विधानाची उजळणी बुधवारी वारंवार मीडियासमोर करीत होते. तथापि कन्हैय्याच्या नऊ फेब्रुवारीच्या भाषणाचा जो शब्दश: वृत्तांत प्रसारमाध्यमांच्या हाती आला, त्यात त्याच्या हातून देशद्रोहासारखा गुन्हा घडल्याचे तथ्य काही आढळत नाही. कन्हैय्याने राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्याचा पुरावाही रेकॉर्डिंगमधे उपलब्ध नाही. इंटिलिजन्स ब्युरोने या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यांकडे एक अहवाल पाठवला. पीटीआयने या अहवालातील मजकुराचे जे वृत्त प्रसारित केले, त्यात कन्हैय्याच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात, दिल्ली पोलिसांनी अनावश्यक व अतिउत्साही घाई केल्याचे म्हटले आहे. आयुक्त बस्सी पीटीआयच्या वृत्ताचे एकीकडे खंडन करीत होते, त्याचवेळी कन्हैयाच्या जामीन अर्जास दिल्ली पोलीस विरोध करणार नाहीत, अशी ग्वाही देखील देत होते. मीडियाला दिवसभर खोटे ठरवणाऱ्या बस्सींना सायंकाळी अचानक ही उपरती का झाली? कन्हैय्याच्या विरोधातले देशद्रोहाचे पुरावे वितळले काय? याचे कोडे उलगडले नाही.आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जेएनयु भारतातले सर्वाेत्तम एकात्मिक विद्यापीठ आहे. उदारमतवादी वातावरण हे त्याचे वैभव आहे. वास्तवाच्या परखड कसोटीवर प्रत्येक सिध्दांत आणि युक्तिवादाचा तिथल्या प्रांगणात कस लागतो. विद्यापीठातल्या आठ हजार विद्यार्थ्यांपैकी अवघ्या १0/१२ विद्यार्थ्यांचे विचार उन्मादाकडे झुकणारे असले, त्यांनी भारताला बर्बाद करण्याच्या अथवा देशाचे तुकडे करण्याच्या घोषणा दिल्या तर त्याचे समर्थन कोणी करणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. तथापि अशा अपवादात्मक घटनांचा निवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरू पातळीवर व्हायला हवा. विद्यापीठात हजारो विद्यार्थी शांतताप्रेमी असताना, पोलिसांच्या हस्तक्षेपाची तिथे आवश्यकता नाही. सुबह्मण्यम स्वामींसारख्या आणखी एका गजेंद्र चौहानला जेएनयुच्या कुलगुरूपदी विराजमान करण्याचा घाट मध्यंतरी ‘मनु’स्मृती इराणी बार्इंनी घातला होता. सुदैवाने तो टळला. ‘आता जेएनयु हा जिहादींचा अड्डा आहे, अशी मुक्ताफळे उधळीत हे विद्यापीठच काही काळ बंद करा’ अशी मागणी त्याच स्वामींनी केली आहे. आदित्यनाथ, साक्षी महाराज यांच्यासारख्या अतिरेकी खासदारांचे त्यांना अनुमोदन आहे. हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठात रोहित वेमुलाने आत्महत्त्या केली. चेन्नईच्या आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कलमधे आणि पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये जे उद्भवले त्याची कारणे काय, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्याने फॅसिझम आणि असहिष्णुतेचा प्रभाव देशात वाढत चालला आहे, याचा यापेक्षा आणखी ठळक पुरावा काय हवा?लोकशाहीतल्या खुल्या विचारांसाठी, मतभेदांसाठी जगातल्या तमाम मान्यवर विद्यापीठांमधे भरपूर मोकळी स्पेस आहे. राष्ट्रीय सीमांची बंधने झुगारून वैचारिक पातळीवर तिथे सहमती अथवा असहमती व्यक्त होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश विद्यापीठांमधे भारतीय विद्यार्थी देखील स्वातंत्र्य लढ्याचे अभियान चालवीतच असत. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असहमतीचे प्रदर्शन करणे म्हणजे देशद्रोह नव्हे. परंतु अभाविपसारख्या विद्यार्थी संघटनांच्या चिथावणीवर जेएनयुत मोदी सरकारने नवा संघर्ष उभा केला. त्याची दोनच कारणे संभवतात. अर्थव्यवस्थेच्या खालावलेल्या स्थितीवरील फोकस बजेट अधिवेशनाच्या तोंडावर अन्यत्र वळावा, हे पहिले कारण तर उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी मतदारांमध्ये धार्मिक धु्रवीकरण घडवून आणण हे दुसरे कारण त्यामागे जाणवते. २0१३ सालच्या मुझफ्फरनगरमधील धार्मिक दंगलीचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला भरपूर लाभ झाला होता. त्याच मुझफ्फरनगरची पोटनिवडणूक भाजपाने नुकतीच जिंकली. धार्मिक धु्रवीकरणाचा हाच फॉर्म्युला उत्तरप्रदेशात पुन्हा उपयुक्त ठरेल, हाच विचार तर जेएनयु प्रकरणामागे नसावा?