- सुधीर महाजन
आपल्या राजकीय पक्षांचं कसं असतं, तर गारुड्यासारखं त्याच्याकडे पोतडी असते. साप-नाग असतो आणि एक पुंगी असते. तो पोतडीतून नाग काढतो, मैदानात सोडतो आणि पुंगी वाजवतो. पुंगीचा आवाज ऐकला की, लोक जमा होतात. वातावरण निर्मिती झाली की, पुंगीची लय बदलते आणि नाग डोलायला सुरुवात होते. आताही निवडणुकीची मांडामांड सुरू झाली आहे. पब्लिक जमा करण्यासाठी या निवडणुकीत कोणती पुंगी वाजवावी या संभ्रमात अनेक पक्ष आहेत. भगव्या, हिरव्या, तिरंगी, निळ्या, चट्टेरी-पट्टेरी पुंग्या वाजवून झाल्या. आता या पुंग्यांवर पब्लिक डोलणार नाही, याची खात्री असल्याने शिवसेनेने शिळ्या कढीला ऊत आणत पीक विम्याची पुंगी वाजवायला सुरुवात केली. पीक विमा हा कळीचा मुद्दा केव्हाच होता. आपल्याला विमा कंपन्यांनी गंडवलं हे लक्षात घेऊन राज्यभर बळीराजानं रुमणं हाती घ्यायची तयारी चालवली, तसं सरकार व विमा कंपन्यांचं धाबं दणाणलं; पण यादरम्यान नव्या हंगामाचा पीक विमा काढून घेण्याची वेळ आली. सत्ताधारी भाजपला तर सारवासारवीपलीकडे काही करता येत नव्हतं; पण शिवसेनेच्या ‘वाघा’ला सत्तेत राहूनही सरकारवर डरकाळ्या फोडण्याची सवय लागल्यानं त्यानं ‘हे चालणार नाही’, अशी ललकारी देत रान उठविण्याचा प्रयत्न करीत ही नवी पुंगी वाजवायचा धडाका लावला; पण खेड्यातला माणूस हिकमती. उडत्या पाखराचे पिसं मोजणारा. या पुंगीवर फारशा माना डोलवल्या नाहीत, कारण विधानसभा निवडणुकीत जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी हा खेळ चालला, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही.
आपल्या राजकीय पक्षांचं वरातीमागून घोड्यासारखं असतं. गेल्या वर्षी विमा कंपन्या पोते भरून भरून नोटा घेऊन गेल्या अन् नंतर मावळ्यांना जाग आली. वर सरकार त्यांचं, कंपन्या त्यांनीच नेमल्या, तर त्यांनी कंपन्यांच्याच कानाखाली जाळ काढायचा; पण हे सगळीकडे शंख करीत फिरत होते आणि सरकारनंच फळबागांच्या पीक विम्याचे निकष बदलले याचा पत्ताही सत्ताधारी शिवसेनेला नाही. हे नियम शेतकरी व शेतीची माती करणारे आहेत, याचा विचार कृषी खाते, सरकार यांनी केला नाही. जेव्हा ओरड सुरू झाली तेव्हा धावपळ उडाली. सरकार व कृषी मंत्रालयाचा उफराटा कारभार तर कसा पूर्वी निकषामध्ये ५ ते १० मि.मी.पासून झाला, तर १६,००० विम्याचे मिळायचे. डाळिंबाच्या बागांचे हे निकष आहेत. आता २० दिवसांच्या कालावधीत २.५ मि.मी.पेक्षा कमी पाऊस झाला, तरच विम्याच्या रकमेला पात्र ठरणार आहे. अडीच मि.मी. पावसाने अंगावरचे कपडेही ओले होत नाहीत आणि पावसाळ्यात २० दिवसांत यापेक्षा जास्त पाऊस पडतोच आणि पाऊस पडलाच नाही, तर अनुदान मिळणार ५,५०० रुपये, म्हणजे सगळाच व्यवहार शेतकऱ्याच्या दृष्टीने आतबट्ट्याचा. असे निकष सगळ्याच फळपिकांसाठी बनवले. त्याच्या परिणामाची, वास्तवाची सरकारला व सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेला कल्पनाही नाही आणि इकडे राज्यभर फळबागाधारक शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी तीन वर्षांच्या निरीक्षणातून हे निकष तयार केले. विद्यापीठांनी त्याला मान्यता दिली व सरकारने अमलात आणले; पण हे नियम शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत का? याचा विचार झाला नाही. पावसाचे तंत्र बिघडले आहे. तो येतोच कुरकुर करीत. बरसत नाही आणि बरसला तर बदाबदा पाणी ओततो. या त्याच्या लहरीपणात हे नवे निकष सहजपणे वाहून जातात. त्याच्यासारखे लहरी झाले सरकार, प्रशासन हे सगळेच. या लहरीपणाने शेतकरी आणि शेतीची विल्हेवाट लागली.