संरक्षण मंत्र्यांचा घातक वावदूकपणा

देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या संरक्षणमंत्र्यांना सरकारच्या धोरणापेक्षा स्वत:चे वेगळे मत जाहीररीत्या बोलून दाखवता येते काय आणि तसे त्यांनी केल्यास ते संरक्षणमंत्र्यांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे सांगून सरकार हात झटकून टाकू शकते काय, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या एका विधानामुळे व त्यावर सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे. एका पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलताना पर्रीकर जाहीरपणे म्हणाले की, ‘आम्ही अण्वस्त्र प्रथम वापरणार नाही. हे आपण का म्हणतो, कारण आम्ही जबाबदार देश आहोत व आम्ही अण्वस्त्रांचा जबाबदारीने वापर करू. असे विधान करुन आपण एक प्रकारे आपल्यालाच मर्यादा घालून का घ्यायच्या’? पर्रीकर यांनी पुढे असेही सांगून टाकले की, हे माझे व्यक्तिगत मत आहे. पर्रीकर यांचे हे वक्तव्य प्रसार माध्यमांतून ‘व्हायरल’ होऊ लागल्यावर, त्यांच्याच संरक्षण खात्याच्या अधिकृत प्रवक्त्यानं खुलासा केला की, हे मंत्रिमहोदयांचे व्यक्तिगत मत असल्याचे त्यांनीच सांगितले आहे. रणनीती हा केवळ शब्दांचा पोरखेळ आहे, अशी पर्रीकर यांची समजूत झालेली दिसते. ‘आम्ही कोणाच्याही विरोधात प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही’ (नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन) हे भारताचे अण्वस्त्र वापरासंबंधीचे गेल्या अनेक दशकांचे धोरण आहे. ‘आम्ही अण्वस्त्र प्रथम वापरणार नाही’ आणि ‘आम्ही जबाबदार देश आहोत व अण्वस्त्रे जबाबदारीनेच वापरू’ यात नुसता वाक्यरचनेचा वा शब्दरचेनचाच नव्हे, तर आशयाचाही अर्थ आहे. ‘वापरणार नाही’, यात जो ठामपणा आहे, तो ‘जबाबदारीने वापरू’ यात नाही. त्याला एक छटा आहे, ती वेळ पडल्यास पहिल्यांदाही आम्ही अण्वस्त्रे वापरू शकतो, या आशयाची. म्हणूनच पर्रीकर सवाल करीत आहेत की, ‘वापरणार नाही’, असे सांगून आपण आपल्याला मर्यादा का घालून घ्यायच्या?’ भारताच्या कारवाईनंतर पाकच्या नेतृत्वाची भाषा बदलल्याची जोड आपल्या या वक्तव्याला पर्रीकर यांनी दिली आहे. आपण असे कणखरपणे वागलो, तर पाक नमतो, असे पर्रीकर सुचवत आहेत. हे सगळे घडले, ते पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांची टोकियोत भेट होऊ घातलेली असताना. भारत व जपान यांच्यातील अणुकरार हा दोन्ही देशांतील वाटाघाटींतील महत्वाचा मुद्दा आहे. जगातील पहिला अणुबॉम्ब हा जपानवर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात टाकला गेला होता. त्यानंतर जगात एकदाही अणुबॉम्ब वा अण्वस्त्रांचा वापर झालेला नाही. त्यामुळे ‘अण्वस्त्र’ या मुद्याबाबत जपान हा पराकोटीचा संवेदनशील देश आहे. भारताला जपानकडून अणुतंत्रज्ञान हवे आहे आणि ते जपान सहजासहजी देण्यास तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारताचा संरक्षणमंत्री जर जाहीररीत्या सांगत असेल, की, ‘आम्ही अण्वस्त्र प्रथम वापरणार नाही, असे कशाला म्हणायचे, आपण आपल्याला मर्यादा का घालून घ्यायच्या’, तर त्याची जपानमध्ये काय प्रतिक्रि या उमटेल आणि त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान भेटीवर काय परिणाम होऊ शकेल, याचा विचार पर्रीकर यांनी केला नव्हता काय? जर केला नसेल, तर इतका उथळ, अज्ञानी नेता देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदावर असणे, ही भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत चिंतेची गोष्टच मानायला हवी. मात्र जर आपल्या व्यक्तव्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याची पूर्ण जाणीव असतानाही पर्रीकर यांनी असे वक्तव्य केले असेल, तर ही सरकारांतील धोरण दुफळी आहे, असाही त्याचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. सध्या अशी स्थिती आहे की, राज्य वा केन्द्र सरकारातील काही त्रुटी, कमतरता इत्यादी निदर्शनास आणून दिली की, सत्ताधाऱ्यांकडून पहिली प्रतिक्रिया येते, ती ‘काँगे्रसच्या राज्यात हे होत नव्हते काय’ हीच. नंतर आरोप होतो, तो पक्षपातीपणाचा. पर्रीकर यांच्या वक्तव्याला आक्षेप घेतला जाऊ लागल्यावर हेच होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीच भाजपाच्या आधीच्या सरकारातील संरक्षणमंत्री प्रमोद महाजन यांनी केलेल्या जबाबदार वक्तव्याचे उदाहरण येथे देणे प्रस्तुत ठरेल. वृत्तवाहिनीच्या एका चर्चा सत्रात महाजन यांना पाकविषयक धोरण, त्या देशाची अण्वस्त्रे याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला महाजन यांनी मोघम उत्तर देताना सांगितले होते की, ‘प्रत्येक सार्वभौम देशाचे संरक्षण धोरण असते, त्यानुसार वेळ पडल्यास कारवाई केली जाते’. पण तोच तोच प्रश्न विचारून पाकच्या अण्वस्त्राला कसे उत्तर देणार, याबाबत महाजन यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न होऊ लागला तेव्हां ‘देशाच्या संरक्षणविषयक धोरणाची चर्चा वृत्तवाहिनीच्या स्टुडिओत होऊ शकत नाही’, असे उत्तर देऊन महाजन यांनी या मुद्यावर पडदा टाकला होता. ही समयसूचकता, हे भान आणि हा समतोल पर्रीकर यांच्याकडं नाही, हे गेल्या दीड वर्षांतील त्यांच्या विविध विधानांनी स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्यांचे ताजे वक्तव्य ही आधीच्या त्यांच्या वावदूकपणावर कडी आहे. असा मंत्री मुळात मंत्रिमंडळात असणे आणि त्यातही संरक्षणमंत्रिपदावर बसणे, हे देशाच्या दृष्टीने नुसते लाजीरवाणेच नाही, तर धोकादायकही आहे.