- विनायक पात्रुडकर
रस्त्यावरून पादचाऱ्यांना चालण्याचा काही हक्क असतो, हे आता आपण विसरूनच गेलो आहोत. मुंबईच्या विशेषत: रेल्वे स्टेशनच्या बाजूच्या रस्त्याने चालणे केवळ मुश्किल असते. हा रस्ता जणू फेरीवाले डोळ्यापुढे ठेवून बांधला आहे की काय अशी शंका येते. वर त्यांची दादागिरी प्रचंड त्यामुळे पोटासाठी बाहर पडणारा पादचारी फेरीवाल्याच्या संसाराला सहाय्य होईल तेवढे करीत असतो. परिणामी फेरीवाल्याचे बस्तान बळकट होत गेले. मुंबईत अनेक उपाय झाले, पण फेरीवाले पुरून उरले. त्यामुळे डोमासाईल (अधिवास) प्रमाणपत्राची अट घातली़ त्यामध्ये २३ हजार अर्जदारांपैकी ५ हजार अर्ज वैध ठरले. भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा या हेतूने अधिनिवास प्रमाणपत्राची अट महापालिकेने फेरीवाला धोरण राबवताना घातली होती. आज त्याचे फलित झाले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र फेरीवाला म्हणून जे पात्र ठरले आहेत, त्यांना फेरीवाला परवाना अद्याप देण्यात आलेला नाही. अधिनिवास प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अजून काही दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरच फेरीवाला परवाना वाटप होणार आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रूपयांची लाच अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून मिळते. त्यामुळेच हे धोरण राबवण्यात विलंब केला जात आहे, असा आरोप पात्र अर्जदारांनी केला आहे़ या आरोपामुळे पालिकेच्या धोरणावरच संशय निर्माण झाला आहे़ एकीकडे भूमिपुत्रांचे हित बघायचे आणि दुसरीकडे अनधिकृत फेरीवाल्यांना बळ द्यायचे, अशा भूमिकेत सध्या पालिका असल्याचे चित्र आहे. पालिकेने धोरण पारदर्शक ठेवताना त्याची अंमलबजावणी देखील पारदर्शक ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा या धोरणातून कोणाचेही हित साधता येणार नाही. मुंबईतून अनधिकृत फेरीवाले हद्दपार व्हावेत व भूमिपुत्रांना रोजगार मिळावा ही सर्वांचीच इच्छा आहे. त्याला विलंब करण्यात कोणाचाही स्वार्थ नसावा़ कारण हे धोरण निश्चित होण्यासाठी एक दशकाचा काळ गेला आहे.
या धोरणांतर्गत पदपथही फेरीवालेमुक्त होणार आहेत. पालिकेने हे धोरण आखताना अधिनिवासाची अट घालणे हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. मात्र आपल्याकडे कायदा झाला, की त्याच्या पळवाटा शोधायला वेळ लागत नाही. अगदी टॅक्सी, रिक्षाचा परवाना काढून दुसऱ्यालाच टॅक्सी, रिक्षा चालवायला देण्याचा प्रकार मुंबईत सर्रास चालतो. एवढेच काय तर फार्मसीचे प्रमाणपत्र दुसऱ्याकडून घेऊन मुंबईत मेडिकल स्टोअर सुरू करणारे परप्रांतीय आज शेकडोंच्या संख्येने असतील़ सुशिक्षिताला हा गैरप्रकार जमू शकतो, तर अशिक्षित फेरीवाल्यांना असे जमले तर गैर नाही. त्यामुळे फेरीवाल्याचा परवाना घेऊन दुसऱ्यालाच ठेला मांडायला देणारे तयार होतील याची शक्यता नाकारता येत नाही. फेरीवाल्यांकडून अगदी दहा रुपयांचा दिवसाचा हप्ता घेणारेही मुंबईत आहेत. त्यांना राजकीय व पोलिसांचे असणारे छुपे पाठबळ न बोलून सर्वांनाच ज्ञात असावे़ अशा परिस्थितीत विना डोमिसाईल फेरीवाले आपला व्यवसाय सुरू ठेवतीलच, असे म्हणणे तूर्त तरी वावगे ठरणार नाही. त्याला अनुसरूनच अधिकृत फेरीवाल्यांनी हे धोरण तातडीने राबवण्याची मागणी पात्र अर्जदारांनी केली आहे. धोरण तातडीने राबवल्यास भ्रष्टाचार कमी होईल. मुंबईतील पदपथ, रस्ते मोकळा श्वास घेऊ शकतील. तेव्हा पालिकेने विना विलंब हे धोरण पारदर्शकपणे राबवावे अर्थात यातून हे फेरीवाले पळवाट काढतील ही गोष्ट वेगळी, पण काहीतरी नियंत्रण असायलाच हवे. अधिवास हा एक त्यातला प्रयत्न.