मिलिंद कुलकर्णी
हाथरसच्या घटनेने देशभरात संतप्त भावनांचा आगडोंब उसळला आहे. खैरलांजी, निर्भया, कोपर्डी याठिकाणी घडलेल्या घटनानंतर असेच समाजमन क्रोधित झाले होते. कायदे कठोर करण्यात आले. तरीही अशा घटना घडत आहे. महिलांवरील अत्याचाराची दाहकता दाखविणारी वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांची आकडेवारी समोर येत आहेत. ते पाहून प्रत्येक भारतीय माणसाचे मन विषण्ण होत आहे. १३० कोटी लोकसंख्येच्या देशात ६२ कोटी महिलांची संख्या आहे. अर्धे अवकाश व्यापलेल्या महिलांना उपभोग्य वस्तू मानणाºया विघातक प्रवृत्ती अजूनही समाजात आहेत. महिला असणे हाच गुन्हा आहे की, काय अशी परिस्थिती समाजात निर्माण झाली आहे. आम्ही विज्ञान -तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत, मंगळावर जाऊन पोहोचलोय, पण रानटी प्रवृत्ती अद्याप कायम आहे. निर्भया दिल्लीतली होती, हाथरसची पीडिता देशाच्या राजधानीपासून २०० कि.मी.अंतरावर असलेल्या ग्रामीण भागातील होती. महिला अत्याचाराविषयी शहरी - ग्रामीण असाही फरक राहिलेला नाही. मनोवृत्ती सर्वत्र सारखी आहे. हाथरसच्या घटनेत दलित - सवर्ण असा जातीव्यवस्थेचा संघर्ष समोर येतोय. हाथरस या गावात दलित समाजाची अवघी ४ घरे आहेत. जातीव्यवस्थेचे भीषण वास्तव या घटनेने अधोरेखित केले आहे. पीडित आणि आरोपी यांच्या जाती, धर्मावरुन अन्याय, अत्याचाराचा तपास, पडसाद ठरत असतील, तर लोकशाही व्यवस्था, राज्य घटना यांना आम्ही किती महत्त्व देतो, हे लक्षात येते. ग्रामीण भारतात जाती व्यवस्थेची पकड किती भक्कम आहे, याची उदाहरणे अधूनमधून जगासमोर येत असतात. शहरी वातावरणात राहणाºया तथाकथित विचारवंत, उच्चभ्रू समाजाच्या आकलनापलिकडचे हे वास्तव आहे. दूरचित्रवाहिन्यांवरील चर्चा, वर्तमानपत्रांचे रकाने आणि समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया उथळ स्वरुपाच्या आहेत. गावकुसाबाहेरचे जीवन काय असते, ते पाहिले तर पुढारलेपणाचा फुगा फुटला म्हणून समजा. आरक्षणाविरोधात अधूनमधून वक्तव्ये करणाºया मंडळींना दलित, पददलित समाजापर्यंत अद्यापही स्वातंत्र्याचा सूर्य पोहोचलेला नाही, हे वास्तव कधी कळेल? खेडयात दलितांना प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागतो. शिक्षण, शेती, घर, व्यवसाय अशा प्रत्येक क्षेत्रात संघर्ष पाचवीला पुजलेला आहे. ग्रामपंचायतीत राखीव जागा असल्या तरी दलित सदस्यांच्या मताला किंमत नाही. त्यांच्यासाठी योजना असल्या तरी त्या वस्तीपर्यंत पोहोचणार नाही, अशी ‘व्यवस्था’ केली जाते. तळ्यात राहून मगरीशी वैर कशाला, या मानसिकतेत दलित समाज वावरत आहे. हाथरसच्या घटनेत प्रशासकीय, शासकीय व्यवस्थांच्या कोलांट उडया सगळ्यांनी बघीतल्या. असे प्रत्येक बाबतीत घडते. कोणतेही पाठबळ नसताना दलित समाज अन्यायाविरुध्द कितीवेळा आवाज उठवेल? या घटनेच्या तपासाचे एक उदाहरण पहा. घटनेनंतर ११ दिवसांनी घेतलेल्या नमुन्यांवर आधारित फॉरेन्सिक अहवालात बलात्कार झालेला नाही, असा निष्कर्ष काढला जात असेल तर या प्रकाराचा शेवट काय असेल हे लक्षात येईल. हाथरस हा लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. त्यात भाजपचे राजवीर सिंह दिलेर हे निवडून आले आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकांना महत्त्व आहे. बहुमताने निवडून येण्यासाठी सर्व समाजांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. पक्षीय राजकारण, सवर्ण जातींचा दबदबा पाहता अशी प्रकरणे दडपण्याचे प्रयत्न होतात. १४ तारखेला घटना घडली, २९ तारखेला पीडितेचा मृत्यू झाला. तीन दिवसांनंतर हे महाशय पीडितेच्या पालकांना भेटायला येतात. मात्र कारागृहात जाऊन आरोपींची भेट घेतल्याचा या खासदारांवर झालेला आरोप पाहता, पक्षीय, निवडणुकांचे राजकारणा प्रभावशाली असते, या तथ्याला पुष्टी मिळते. हाथरसच्या घटनेनंतर मूळ दुखण्यावर उपाय करण्यापेक्षा राजकीय गदारोळ सुरु झाला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाणारे असायला हवे. अन्याय झाला तरी त्याची दादपुकार घेतली जाणारी निष्पक्ष यंत्रणा असायला हवी. दुर्देवाने तसे होताना दिसत नाही. निर्धन, निर्बल व्यक्तींची दादपुकार कोठेच घेतली जात नाही, हे वास्तव आहे. त्यात जर तो दलित असेल, गावात संख्येने अल्प असेल तर त्याच्या हालाला पारावार उरत नाही. स्वातंत्र्य हवे की, सामाजिक सुधारणा या टिळक आणि आगरकरांच्या वादातील स्वातंत्र्याचा मुद्दा जिंकला. पण स्वातंत्र्य मिळून ७३ वर्षे झाले तरी आम्ही समता, बंधुभाव निर्माण करु शकलो नाही, हे वास्तव नजरेआड करुन कसे चालेल?