गुजरातच्या कापसाला ‘कमळ’चा सुगंध?

- राजेश शेगोकार

भाकरी का करपली, घोडा का अडला, पाने का सडली या तीन प्रश्नांची उत्तरे जशी ‘न फिरविल्याने’ या एका शब्दात आहे, तसेच शेतकरी कर्जबाजारी का झाला, आत्महत्या का करू लागला, शेती का कमी झाली, या तीन प्रश्नांचे उत्तर हे ‘शेतमालाला भाव न मिळाल्याने’ या एका वाक्यात आहे. सरकार कोणतेही असो, हंगाम रब्बीचा असो की खरिपाचा; प्रत्येक वेळी शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न ऐरणीवर असतो. खरे तर हा आर्थिक प्रश्न आहे; मात्र प्रत्येक वेळी त्याचे राजकीयकरण झाल्याने शेतकºयांच्या व्यथा कायमच आहेत. गेल्या आठवड्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार यांनी अमरावतीमध्ये पुन्हा एकदा शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न उपस्थित केला. सध्या कापूस शेतकºयाच्या घरात येण्याचे दिवस आहेत. आधीच पावसाच्या लहरीपणामुळे या पिकाचे उत्पादन घटले असताना हमी भावाच्या प्रश्नाने एकदा उचल खाल्ली असून, या प्रश्नाचे पुन्हा राजकीयकरण झाले आहे.
केंद्र शासनाने यावर्षी कापसाला प्रतिक्ंिवटल ४,३५० रुपये हमीदर जाहीर केला आहे. हा भाव उत्पादन खर्चही भरून काढू शकत नाही, त्यामुळे बोनस देण्याची मागणी आहे. राज्य शासन तीन वर्षांपासून शेतकºयांना बोनस देण्याची घोषणा करत आहे; पण त्याची अंमलबजावणी करत नाही. या पृष्ठभूमीवर गुजरात सरकारने कापसाला दिलेला भाव अन् बोनस सध्या शेतकºयांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. गुजरातच्या निवडणुका आहेत. त्या डोळ्यासमोर ठेवून गुजरात सरकारने हमीदराच्यावर प्रतिक्ंिवटल ५०० रुपये बोनस जाहीर केला असून, हा कापूस गुजरात कृषी माल खरेदी-विक्री संघ तसेच भारतीय कापूस (सीसीआय) महामंडळामार्फत खरेदी केला जाणार आहे. त्यामुळे गुजरातच्या शेतकºयांना प्रतिक्ंिवटल ४,८५० रुपये दर मिळणार आहे. सध्या गुजरातमध्ये चांगल्या वाळलेल्या कापसाला ४,३५० ते ४,५०० रुपये दर मिळत आहेत. केवळ मतांच्या राजकारणासाठी शेतकºयांचे प्रश्न हाती घेणाºया भाजपा नेत्यांना सध्या गुजरातच्या कापसाला कमळाचा सुगंध येत आहे, हे स्पष्टच आहे; मात्र त्याच भाजपाचे सरकार असलेल्या महाराष्टÑातील भाजपाच्या नेत्यांना ‘सर्दी’ झाली आहे का? ज्या शेतकºयांचे नाव घेऊन सत्ता मिळविली त्या शेतकºयांना भाजपाच्या राज्यात सर्वाधिक ससेहोलपट सहन करावी लागत आहे. विरोधात असताना हेच भाजपाचे नेते बेंबीच्या देठापासून कापसाच्या भावाचा प्रश्न मांडत होते, त्यामुळे आपल्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या गुजरातपासून तरी धडा घेतल्या जाईल का? गुजरातमध्ये सिंचनाचे प्रमाण महाराष्टÑापेक्षाही जास्त आहे तरीसुद्धा ते सरकार कापसाला बोनस देते. विदर्भात तर कोरडवाहू शेती आहे. सध्या शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. त्यामुळेच यावर्षी एक हजारापेक्षा जास्त रकमेचा बोनस हवा आहे. पणन महासंघाने २५ आॅक्टोबरपासून कापूस खरेदी सुरू केली; मात्र या खरेदीपूर्व आॅनलाईन नोंदणीची अट टाकल्याने शेतकºयांची डोकेदुखी वाढली आहे. बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये आॅनलाईन नोंदणीची व्यवस्थाच नसल्याने शेतकºयांना खासगी संगणकचालकांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. प्रत्यक्ष कर्जमाफी अजून कागदावरच आहे अन् शेतमालाला भाव नाही, अशा स्थितीत केवळ आश्वासन देऊन चालणार नाही. गरज आहे ती कृतीची.