वाढत्या तक्रारी हे जागरूकतेचेच लक्षण!

Government Office : सरकारी कामांबद्दल शंभर टक्के समाधान कोणाचेच व कधीच होणे शक्य नाही, त्याबद्दल तक्रारी या राहणारच; पण या तक्रारींचे प्रमाण किती वा स्वरूप कसे यावर त्यासंबंधीच्या गुणवत्तेचा अगर लोकहिताचा अंदाज जरूर बांधता येतो

- किरण अग्रवाल सरकारी कामांबद्दल शंभर टक्के समाधान कोणाचेच व कधीच होणे शक्य नाही, त्याबद्दल तक्रारी या राहणारच; पण या तक्रारींचे प्रमाण किती वा स्वरूप कसे यावर त्यासंबंधीच्या गुणवत्तेचा अगर लोकहिताचा अंदाज जरूर बांधता येतो तसेच आलेल्या तक्रारींची योग्य ती दखल घेतली जाते की नाही यावरून यंत्रणांची संवेदनशीलता स्पष्ट होते. इफेक्टिव वा गुड गव्हर्नन्सचा विचार करता तक्रारीला संधी न देता कामे व्हायला हवीत, त्यासाठी ई निविदासारख्या आधुनिक प्रणालीचा अवलंब केला जाऊ लागला आहे; कामकाजातील पारदर्शिता प्रदर्शित करण्याचेही प्रयत्न केले जात असतात; पण तरी ते शक्य होत नाही. उलट दिवसेंदिवस तक्रारींचे प्रमाण वाढतानाच दिसून येते. सरकारी कामकाजाबाबतच्या तक्रारी दहापटीने वाढल्याच्या आकडेवारीकडे त्याच संदर्भाने बघता यावे.सरकारी काम आणि थोडे थांब, याचा अनुभव अनेकांना येतो. सरकारी कार्यालयातील काम म्हटले की, ते निर्धारित मुदतीत होईलच याची शाश्वती देता येत नाही. यंत्रणांमधील शिथिलता याला कारणीभूत असते. दगडाखाली हात असल्याची भावना बाळगणारे मोठ्या प्रमाणात असल्याने या दप्तर दिरंगाईबद्दल फारशा तक्रारीही होत नाहीत, त्यामुळे यंत्रणांमध्ये दिरंगाईचा प्रघातच पडून गेला आहे. कामाशी निगडित कागदपत्रे एकाच वेळी सांगण्याची तसदी शक्यतो घेतली जात नाही, एक कागद घेऊन गेले की दुसरा मुद्दा पुढे केला जातो असाही अनुभव बऱ्याचदा येतो. हे झाले वैयक्तिक कामांचे; परंतु सार्वजनिक कामांबद्दलही पारदर्शिता अभावानेच आढळते. त्यामुळे तक्रारींना संधी मिळून जाणे स्वाभाविक ठरते. या अशा तक्रारी गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढल्याचे माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून समोर आले आहे. स्वतः पंतप्रधानांच्या अखत्यारित असलेल्या कार्मिक व प्रशिक्षण (डीओपीटी) विभागानेच दिलेल्या माहितीनुसार 2000 पासूनचा आढावा घेता सरकार विरुद्धच्या तक्रारी सुमारे दहा पटीने वाढल्या आहेत. सरकारी कामकाजाबद्दल केल्या गेलेल्या सार्वजनिक तक्रारींचा सन 2000 मधील आकडा 1,08,037 होता तो 2019 मध्ये 18,67,758वर पोहोचला. यातही 2014मध्ये तीन लाखांच्या दरम्यान असलेला आकडा 2015 पर्यंत अवघ्या एका वर्षात दहा लाखांवर पोहोचला. ही आकडेवारी केवळ स्तिमित करणारीच नसून सरकारी कामकाज कसे होत आहे याची स्पष्टता करणारीही म्हणता यावी.अर्थात, तक्रारींची संख्या वाढल्याने सरकारी कामांमधील बेफिकिरी किंवा बेपर्वाई अधोरेखित होत असली तरी, दुसऱ्या बाजूने विचार करता सामान्य जनांची सजगता किंवा जागरूकता वाढली आहे हेदेखील यातून स्पष्ट व्हावे. यासंदर्भात माहिती अधिकाराचा कायदा खूप उपयोगी ठरत आहे. ग्राम स्तरापासून ते केंद्रीय स्तरापर्यंतच्या सरकारी व सार्वजनिक कामकाजाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये नागरिकांना प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे नागरिकांची सजगता वाढली आहे आणि त्याच्या परिणामी तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. पूर्वी मुळात तक्रारीसाठी कुणी पुढे येत नसे व ज्याला तक्रार करायची त्याला ती नेमकी कुठे करावी याचा उलगडा होत नसे; परंतु आता त्याबाबत स्पष्टता झाल्याने चुकीचे काही घडले तर तक्रारीसाठी नागरिक पुढे सरसावू लागले आहेत. यात व्यक्तिगत तक्रारी असतातही, परंतु सार्वजनिक हिताच्या कामांकडेही बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्या सुजाण नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असतात हे विशेष. लोकशाही व्यवस्थेत प्रबळ विरोधी पक्षाचे असणे जसे महत्त्वाचे व गरजेचे मानले जाते त्याच प्रमाणे नागरी कामांबद्दल जनतेने रखवालदाराची भूमिका बजावत आक्षेपार्ह बाबींबद्दल संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करण्याची सजगता दाखविणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तर भलेही तक्रारी वाढल्याचे दिसून येईल, परंतु त्यातून अंतिमतः नागरी कामे संबंधितांकडून अधिक काळजीपूर्वक व गुणवत्तेची घडून येतील तसेच कामाचा निपटाराही लवकर होईल हे नक्की.­­­­