सुधीर लंके, निवासी संपादक, लोकमत, अहमदनगर
राज्यात प्रत्येक शासकीय विभागाच्या भरतीची जाहिरात पाहणे व त्यासाठी परीक्षेचे शुल्क मोजून रांगेत उभे राहणे हे बेरोजगार तरुणांसाठी नवीन काम होऊन बसले आहे. दहा विभागांची जाहिरात असेल तर दहा वेळा अर्ज करायचे. दहा वेळा परीक्षा द्यायची. प्रत्येक परीक्षेसाठी एक हजार रुपये शुल्क असेल (सध्या आहेच. आरक्षित प्रवर्गासाठी नऊशे रुपये.), तर दहा विभागांसाठी दहा हजार मोजायचे, असेच सध्या तरी भरतीचे धोरण आहे.शासनाने या प्रकल्पाला मेगा भरती म्हटले आहे. एकूण ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याचे धोरण आहे. सध्या महसूल विभागातील तलाठी, सहकार विभाग, वन, अर्थ व सांख्यिकी विभाग, काही महापालिकांमध्येे भरती सुरू आहे. जिल्हा परिषदांसह इतर विभागांची भरती प्रतीक्षेत आहे. या भरतीत बहुतांश पदे ही वर्ग तीनची आहेत. एकट्या तलाठी पदाच्या ४ हजार ६४४ जागांसाठी तेरा लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. या अर्जांतूनच १२७ कोटी रुपये मिळाल्याचा आकडा आहे. काही सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर गल्ला जमवितात, तसाच हा भरतीचा शो हाऊसफुल आहे. यात सरकारची मेगा कमाई आहे, असे हे आकडे सांगतात. त्यामुळे काही आमदारांनी विधानसभेत आरोपच केला की ‘ही भरती आहे की शासनाचा धंदा?’ भरतीमागे शासनाचा हेतू हा रोजगार निर्माण करण्याचा व लोककल्याणाचा आहे. भरती हवीच. मात्र, यात तरुणांची हेळसांड व्हायला नको म्हणूनही धोरण हवे. यापूर्वी तलाठी भरती ही जिल्हा निवड मंडळांमार्फत होत होती. तेव्हा प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र जाहिरात येत असे. आता या पदांसाठी राज्यात एकच सामायिक परीक्षा होत असून, ही स्वागतार्ह बाब आहे. यात तरुणांचे श्रम, पैसे वाचतील; पण शासनाच्या सर्व विभागांतील वर्ग तीनच्या पदांसाठीच हा एकत्रित भरतीचा प्रयोग का केला जात नाही? वर्ग तीनची पदे केवळ लेखी परीक्षेच्या आधारे भरली जातात. त्यासाठी मुलाखती घेतल्या जात नाहीत. पदवीधर असणे ही बहुतांश परीक्षांसाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता आहे. राज्य लोकसेवा आयोग जसा विविध पदांसाठी एकच परीक्षा घेतो, तसेच धोरण वर्ग तीनच्या भरतीबाबत राबविता येऊ शकते. एकच परीक्षा घेऊन त्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रत्येक शासकीय विभागाला उमेदवार मिळू शकतात. वर्षात जेव्हा जागा रिक्त होतील, तेव्हा या यादीतून उमेदवार घेता येतील. काही विभागांना विशिष्ट कौशल्य असलेले उमेदवार हवे असतील तर तेवढ्यासाठी ते वेगळी चाळणी परीक्षा घेऊ शकतात. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र अर्ज, शुल्क व परीक्षा असल्याने मुलांनी नेमक्या परीक्षा द्यायच्या किती? पूर्वी शासनाचे वेगवेगळे विभाग व अगदी खासगी कंपन्यादेखील सेवायोजन कार्यालयांकडून गुणानुक्रमे उमेदवारांची यादी घ्यायचे व त्यांना नियुक्ती द्यायचे. सध्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठी अशी सामायिक ‘टीईटी’ परीक्षा घेतली जाते. त्यातून यादी बनते. प्राध्यापक पदासाठीही ‘सेट’ ही पात्रता परीक्षा एकदाच होते. तसा विचार वर्ग तीनच्या पदांबाबत का होत नाही? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना नोकरभरतीचे कामकाज करणाऱ्या एका खासगी कंपनीने अशा सामायिक प्रवेश परीक्षेचा तोडगा सरकारपुढे मांडला होता, असे समजते; पण तो प्रस्ताव पुढे सरकला नाही. वर्ग तीनची नोकरभरती खासगी कंपन्यांच्या हवाली करून शासन मोकळे झाले आहे. यात या कंपन्यांचीही कमाई आहे. शासन स्वत: भरती प्रक्रिया राबवू शकत नाही; पण खासगी कंपन्या राबवू शकतात, याचा अर्थ काय? या कंपन्यांची विश्वासार्हता हाही नेहमी वादाचा मुद्दा राहिला आहे. यापूर्वी खासगी कंपनीनेच आरोग्य भरतीचा खेळखंडोबा केल्याचे उदाहरण आहे. भरतीसाठी आता ऑनलाइन परीक्षा होतात. मात्र, यात उमेदवारांना उत्तरपत्रिका व प्रश्नपत्रिकांची प्रत दिली जात नाही.तलाठी भरतीत सर्व उमेदवारांची परीक्षा झाल्यानंतर जेव्हा ‘ॲन्सर की’ येईल त्यावेळी उमेदवारांना आपली प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका आपापल्या लॉगिनवर दिसेल, असे या परीक्षेचे समन्वय पाहणाऱ्या राज्य जमावबंदी विभागाचे म्हणणे आहे. परीक्षा संपताच ही प्रत का मिळू शकत नाही? प्रिंटआउट लगेच देणे शक्य नसेल तर किमान पीडीएफ कॉपी उमेदवारांच्या मेलवर संगणक प्रणालीतून पाठविणे सहज शक्य आहे. त्यातून पारदर्शकता राहील. खरे तर ‘ज्या दिवशी परीक्षा, त्याच दिवशी निकाल’ हेही धोरण हवे. उमेदवाराने उत्तरपत्रिका सबमिट करताच गुण कळायला हवेत. एमएस-सीआयटी परीक्षेत असा तत्काळ निकाल मिळतो. निकाल लांबला की गडबडी होतात व वर्ष-दोन वर्षे भरतीचा घोळ चालतो. भरती ऑनलाइन असेल तर त्यात वेग व पारदर्शकता हवीच. सर्व विभागांसाठी एकच परीक्षा हेही काळानुरूप धोरण योग्य ठरेल. sudhir.lanke@lokmat.com