‘कुणा’चे अच्छे दिन, समाजातील धनवंतांच्या गरजा व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सरकारची धडपड

चलनबदलाच्या नावाने प्रथम जनतेला तिचा पांढरा पैसा सरकारी अधिकोषात जमा करायला लावला. परिणामी खेळते चलन थांबले. मग जनधन योजनेत सा-यांना बँकांमध्ये खाती उघडायला भाग पाडले. त्यात सरकारकडून ‘काळा पैसा’ जमा व्हायचा होता. तो झाला नाही. उलट बँकेत किमान पाच हजार रुपये रक्कम जमा नसेल तर तो अपराध दंडनीय ठरविला गेला. (हाती पैसा नसलेल्यांनी तो कुठून आणायचा हा प्रश्न सरकारचा नाही. सामान्य माणसांचा आहे.) या काळात चलनबदलाचा परिणाम होऊन महागाईने आसमान गाठले. अनेक जीवनावयक वस्तूंच्या किमती अडीचशे टक्क्यांनी वाढल्याचे आढळले. पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे १३ रुपयांनी तर डिझेलच्या ७ रुपयांनी वाढविण्यात आल्या. गॅसच्या किमती, त्यावरील सबसिडी थांबवून दुप्पट करण्यात आल्या. याच काळात महाराष्ट्र सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातून दिले जाणारे साखर व केरोसिन थांबविले. त्याचा फटका राज्यातील ४५ लक्ष कुटुंबांना बसला. शिवाय रेशनकार्डावर दरमहा एक किलो एवढीच साखर गरीब कुटुंबांना दिली जाईल हे त्यांना ऐन सणासुदीच्या काळात सांगितले गेले. हातचा पैसा निघून गेला, वर बँकेत जमा करायला पैसा आणणे आणि त्यासाठी वणवण करणे साºया गरिबांच्या वाट्याला आले. शिवाय त्यांच्या हातून बाजारही दूर गेला. घरबांधणीची कामे थांबल्याने मजुरांच्या वाट्याला मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आली. देशात रोजगार वाढला नाही आणि बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होणे थांबले नाही. सामान्य माणसांच्या जीवनात ‘अच्छे दिन’ येतील हे आश्वासन देऊन आलेल्या मोदी सरकारची गेल्या तीन वर्षातली ही खरी उपलब्धी आहे. नाही म्हणायला समाजातील धनवंतांच्या गरजा व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हे सरकार धडपडले. त्याने अहमदाबादहून मुंबईपर्यंत दोन तासात येता येईल अशी बुलेट ट्रेन आणण्याचा घाट घातला. मुंबईसह नागपूरसारख्या शहरात मेट्रो रेल्वे उभी करण्याचा ध्यास धरला. मिहानसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले आणि त्यात रामदेवबाबाच्या फूड पार्कसह काही एक आले नाही. परिणामी कोट्यवधींची मालमत्ता नुसतीच जमिनीवर राहिली. दरवर्षी पाच लक्ष अभियंत्यांना नोकºया देण्याचे केंद्राचे आश्वासनही उड्डाण घेताना दिसले नाही. छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन नाही. गृहोद्योगांना उठाव नाही आणि खादीला दिली जाणारी सबसिडी यापुढे मिळायची नाही. सरकारी दवाखान्यात औषधे नाहीत आणि ग्रामीण इस्पितळात डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत. या दवाखान्यांना दिला जाणारा आस्थापना खर्च थांबविण्यात आला आहे. एका बाजूला सामान्य माणसांची सरकारकडून अशी होरपळ होत असताना दुसºया बाजूला धनवंतांचे आयुष्य केवळ सुरक्षितच नव्हे तर दिवसेंदिवस जास्तीचे वैभवशाली होत असलेले आढळले. सारे उद्योगपती सरकारवर प्रसन्न आहेत आणि सगळी बडी माध्यमे आपल्या ताब्यात राहतील अशी व्यवस्थाही सरकारने केली आहे. जे विरोधात बोलतात वा लिहितात ते मारले जातात आणि त्यांचे मारेकरी कधी पकडले जात नाहीत. उलट खून, खंडणीखोरी, सामूहिक हत्याकांडे आणि अतिरेकी कारवाया यांचे आरोप ज्यांच्या शिरावर आहेत अशी संघ परिवाराशी निगडीत माणसे न्यायालयात सुटतील अशा तºहेचा सैल कारभार तपास यंत्रणांकडून चालविला गेलेला अलीकडे दिसला. असे अनेक आरोपी आता सरकारात व प्रशासनासह लष्करात सुप्रतिष्ठित झालेले देशाला दिसले. काही माणसांचे वैभव हा समाजात आलेल्या ‘अच्छे दिना’चा निकष असेल तर मोदी सरकार यशस्वी झाले असे म्हटले पाहिजे. मात्र समाजाची अवस्था मनात आणली की आपण फार वेगळ्या निकषावर जातो.