शासकीय उपचार

राजा बोले आणि दल हाले असा प्रकार केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही कल्पना मांडायची आणि राज्य सरकारसह लोकप्रतिनिधींनी उत्साहात तिची अंमलबजावणी करायची, हा प्रघात पडला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा गाजावाजा झाला. नंतर दोन वर्षात कुणाला या अभियानाची आठवणदेखील राहिली नाही. जनतेच्या माथी मात्र स्वच्छता कराचा अर्धा टक्क््याचा भुर्दंड बसला. हीच स्थिती राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारची आहे. दोन कोटी वृक्ष लागवड योजनेचे अधिकृत फोटोसेशन लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गाने अमाप उत्साहात उरकले. आता त्या रोपट्यांची अवस्था बघायला वन विभागासह कोणत्याही शासकीय विभागांना वेळ नाही. अलीकडे संसद व विधिमंडळाची पावसाळी अधिवेशने आटोपली. भाजपाने आपल्या सदस्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना मतदारसंघात जाऊन करावयाच्या कामांच्या सूचना दिल्या. खासदारांनी तातडीने जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा घेतली. ही सभा घेण्याची सूचना म्हणे, खुद्द पंतप्रधानांनी केली होती. ही सभा घेऊन केंद्र शासनाच्या विविध २८ योजनांचा आढावा घेऊन त्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवायचे बंधन खासदारांना होते. परंतु जळगावात झालेल्या या समितीच्या बैठकीला बीएसएनएल, वीज कंपनी व राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. अन्य काही प्रमुख विभागांचे अधिकारी अनुपस्थित होते, त्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठविले. बैठकीत प्रमुख विभागांविषयी चर्चा झाली नाही. खासदारांनी त्रागा केला. पण त्याचा प्रशासनावर काहीही परिणाम झाला नाही. सभेच्या इतिवृत्तात नोंद होण्यापलीकडे दांडीबहाद्दर अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने असे प्रकार वारंवार घडत असतात. हीच स्थिती स्वातंत्र्यदिनी प्रत्येक गावात आयोजित विशेष ग्रामसभेच्याबाबतही आढळून आली. शासकीय उपचार म्हणून या ग्रामसभा अनेक ठिकाणी कागदावर उरकल्या. १४ व्या वित्त आयोगाच्या पाच वर्षांचा आराखडा आणि चालू वर्षाच्या निधीचे नियोजन या ग्रामसभेत अपेक्षित होते. परंतु सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी नेहमीप्रमाणे ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून सभा ‘खेळीमेळीत आणि उत्साहात’ पार पडली, असे इतिवृत्त लिहून दिवस साजरा केला. शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात, योजनेत जनतेचा सहभाग असावा हा धोरणकर्त्यांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी गाव पातळीवर तसे घडत नाही हे वास्तव आहे. ही स्थिती बदलण्याची इच्छा शासकीय यंत्रणा, गाव पुढारी किंवा जनता अशा कोणत्याही घटकाला नाही. त्यामुळे शासनातर्फे आयोजित अशा सभा, उपक्रम हे केवळ अर्थहीन उपचार ठरत आहेत.