कर्जबुडव्यांना सरकारी संरक्षण

बड्या उद्योगपतींच्या कर्जबुडव्या प्रवृत्तीमुळे देशातील सर्वच राष्ट्रीय बँका डबघाईला आल्या आहेत. एकेका बँकेच्या बुडीत कर्जाची रक्कम काही हजार कोटींच्या घरात जाणारी आहे. ही कर्जे या कर्जदारांनी त्यांच्या बेजबाबदार वृत्तीने किंवा सरकार कधीतरी आपली कर्जे माफ करीलच या विश्वासाने बुडविली वा परत करण्याची टाळाटाळ चालविली आहे. या प्रकाराचा देशाच्या एकूृणच अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम मोठा व विपरीत आहे. ही अवस्था दूर करायची तर या लबाड उद्योगपतींकडून सक्तीने कर्जे वसूल करावी लागणार आणि ते जमणार नसेल तर या बुडीत बँकांच्या खात्यात बुडालेली रक्कम जमा करून त्यांना त्यांच्या पायावर स्थिर करावे लागणार. आपले सरकार धनवंतांबाबत आणि उद्योगपतींबाबत जास्तीचे उदार असल्यामुळे त्यांच्यावर सक्ती करणे त्याला जमणारे नाही. त्यापेक्षा सरकारी तिजोरीतील पैसा या बँकांना देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर नीट उभे करणे हे अर्थमंत्रालयाला एका आदेशान्वये करता येणे सोपे आहे. सरकारनेही तोच पर्याय निवडलेला आहे. त्यानुसार सरकारच्या तिजोरीत सामान्य नागरिकांनी कराच्या रूपाने भरलेली ८८ हजार कोटी रुपयांएवढी प्रचंड रक्कम या बँकांमध्ये वाटून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तशा वाटपाला सुरुवातही झाली आहे. आपण कराच्या रूपाने आपली प्रामाणिक मिळकत सरकारच्या स्वाधीन करतो आणि सरकार मात्र ती या लबाड व कर्जबुडव्या धनवंतांना आणि त्यांना त्याही स्थितीत जपत राहिलेल्या बँकांना देते, हा प्रकार जनतेच्या संतापाचा विषय होणारा आहे. सामान्य माणसांनी बँकांची कर्जे परत करण्यात जरा हयगय केली की त्यांच्याविरुद्ध जप्तींपासूनच्या सर्व कारवाया करायला सोकावलेले बँकांचे अधिकारी आणि संचालक या बड्या कर्जबुडव्यांपुढे नांगी टाकतात. कारण उघड आहे. त्यांनी बुडविलेल्या कर्जात या वर्गाचीही भागीदारी असते. बँकांची कर्जे उगाच बुडत नाहीत आणि जनतेच्या पैशाबाबत जागरूक असणारी अधिकारी माणसे तो बुडणार नाहीत याची सावधगिरीही बाळगणारी असतात. बँकांचे संचालक आणि उद्योगपती यांच्यातच साटेलोटे असेल तर तो पैसा बुडविण्यात सारेच सहभागी होतात. सरकार कर्जबुडव्यांना शिक्षा करीत नाही आणि ते बुडविण्यात त्यांना मदत करणाºया बँकांच्या अधिकाºयांनाही हात लावीत नाही. आताची मोठी रक्कम या बँकांना देताना सरकारने त्यांना सावधगिरीच्या काही सूचना दिल्या आहेत. यापुढे दिली जाणारी कर्जे बुडणार नाहीत, त्यांचा योग्य वापर होईल आणि बँकेचा पैसा वेळच्या वेळी परत दिला जाईल याविषयीची खबरदारी बँकांनी घेतली पाहिजे असे अर्थमंत्रालयाने त्यांना सांगितले आहे. मात्र अशा सूचनाही आता नेहमीच्याच झाल्या आहेत. तुमच्या पैशाबाबत तुम्ही सावध राहिले पाहिजे असा उपदेश बँकांना करावा लागणे हाच मुळी आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुबळेपणाचा व गलथानपणाचा पुरावा आहे. या सूचनांचा बँकांमधील निर्ढावलेल्या संचालकांवर व अधिकाºयांवर फारसा परिणाम होणार नाही आणि कर्जबुडवे उद्योगपतीही त्याकडे दुर्लक्ष करतानाच दिसतील. सरकारने दिलेल्या नव्या रकमेमुळे या बुडव्यांना जास्तीची कर्जे यापुढेही मिळतील आणि ती वसूल करण्याची क्षमता आताच्या बँकांमध्ये कधी येणारही नाही. गरिबांना वा मध्यमवर्गीयांना असलेला बँकांचा धाक या उद्योगपतींना नाही. या बँकांचे अधिकारी त्यांच्यापुढे कसा लाळघोटेपणा करतात हे सामान्य नागरिकांनाही आता ठाऊकही झाले आहे. भ्रष्ट पुढाºयांना तुरुंगात डांबले जाते तसेच या कर्जबुडव्या उद्योगपतींबाबतही आता होणे त्याचमुळे गरजेचे आहे. नाहीतर जनतेने पैसा घ्यायचा आणि तो बँकांनी या उद्योगपतींना बुडवायला देऊन त्या व्यवहारात आपलेही उखळ पांढरे करून घ्यायचे हा प्रकार कधी थांबणार नाही. अर्थकारण शिस्तबद्ध व दुरुस्त झाले असल्याच्या गर्जना सरकार व त्याचे अर्थमंत्रालय नेहमी करते. ही शिस्तबद्धता राखायची तर अशा गुन्हेगारीसाठी कठोर शिक्षेचीच कायद्यात तरतूद होणे गरजेचे आहे.