टॉयलेट एक पे्रमकथा नावाचा चित्रपट २०१७ मध्ये येऊन गेला. अक्षयकुमार अभिनित हा चित्रपट स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देणारा होता. ‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट बेतलेला होता. त्याला देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. यापासून प्रेरणा घेऊन शासकीय जनजागरण आणि अनुदानाच्या माध्यमातून अनेक गावे, शहरे हागणदारीमुक्त झाली. परंतु, सरकार किंवा शासनव्यवस्था चालविणाऱ्या शासकीय कार्यालयांतील टॉयलेटची म्हणजेच स्वच्छतागृहांची स्थिती काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने कोल्हापुरातील प्रमुख शासकीय कार्यालयांच्या टॉयलेटचे स्टिंग आॅपरेशन गेल्या आठवड्यात केले. त्यातून काय दिसले. नागरिकांना स्वच्छतेची शिकवण देणाºया सरकारच्या कार्यालयांतील स्वच्छतागृहेच अस्वच्छ आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय कार्यालय, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मध्यवती बसस्थानक आदींचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद, न्याय संकुल, पोलीस मुख्यालय, रेल्वे स्थानक यासारख्या काही कार्यालयांतील स्वच्छतागृहे मात्र स्वच्छ होती. त्यांची दैनंदिन स्वच्छता केली जात असल्याचे आढळून आले. ज्या ठिकाणी अस्वच्छता होती तिथे दुर्गंधीचे साम्राज्य होते. पान, मावा, तंबाखू खाऊन मारलेल्या पिचकाºयांचे व्रण जिथे-तिथे दिसत होते. नागरिकांना त्या स्वच्छतागृहात जाताना नाक मुठीत धरूनच जावे लागत होते.हे केवळ कोल्हापुरातील चित्र असले तरी राज्यातील शासकीय कार्यालयांतील ते यापेक्षा वेगळे नसावे. याला काही अपवाद असतात; परंतु शासकीय अनास्था स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत सर्रास दिसून येते. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत अनेक गावे, शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. शासनदप्तरी ती हागणदारीमुक्त असली तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणांची वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी असते. ते कुणीही नाकारणार नाही. याच अभियानांतर्गत केंद्र सरकार स्वच्छ शहरांचे मानांकनही जाहीर करते. त्यामध्ये दक्षिण महाराष्ट्रातील एक ते दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सातारा १६ व्या व सांगली-मिरज-कुपवाड २६ व्या, तर कोल्हापूर ३४ व्या क्रमांकावर आजघडीला आहेत. सध्या अनेक नगरपालिका स्वच्छतेच्या जाहिराती प्रसिद्ध करून या कार्यक्रमातील आपला सहभाग नोंदवीत आहेत. पण, हे केवळ जाहिराती किंवा काही दिवसांचे प्रबोधन एवढ्यानेच होणार नाही. यासाठी नागरिकांची मानसिकता तयार करणे व स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून द्यावे लागेल. स्वच्छतेमुळे रोगराई, साथीचे आजार कसे कमी होतात हे सोदाहरण सांगावे लागेल तरच लोक स्वत:हून या अभियानात सहभागी होऊ लागतील. अन्यथा, केवळ एक शासकीय कार्यक्रम असेच त्याचे स्वरूप राहील.शासकीय कार्यालयांत फेरफटका मारला असता अनेक फाईल्सवर धूळ साचलेली दिसते. डिजिटलच्या जमान्यात फाईल्स इतिहासजमा होत असल्या तरी अद्याप अनेक कार्यालयांमध्ये त्यांचे अस्तित्व आहे. कार्यालयीन कामात डिजिटलमुळे बदल घडले, आधुनिकता आली तरी स्वच्छतागृहांबाबत अजूनही सुधारणा झालेली दिसत नाही. ती होण्यासाठी सरकारने कडक धोरण स्वीकारायला हवे. पडझड झालेली स्वच्छतागृहे तातडीने दुरुस्त करावीत. तसेच अधिकारी, कर्मचाºयांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. कामचुकारपणा करणाºयांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारायला हवा. असे झाले तरच शासकीय कार्यालयांतील ही स्वच्छतागृहे ‘टॉयलेट एक व्यथा’ न राहता ‘प्रेमकथा’ बनतील.- चंद्रकांत कित्तुरे
(chandrakant.kitture@gmail.com)