महसुली यंत्रणेतील वाढती बेपर्वाई एकीकडे टीकेची बाब ठरली असतानाच दुसरीकडे या यंत्रणेत बोकाळलेला भ्रष्टाचारही किती चिंतेचा विषय बनून गेला आहे, हे त्यासाठी सरकारला नियुक्त कराव्या लागलेल्या खासगी एजन्सीवरून लक्षात यावे. यातून ‘महसुला’तील वाढत्या भ्रष्टाचारावर तर शिक्कामोर्तब घडून यावेच, शिवाय सरकारचा आपल्याच यंत्रणेवर विश्वास उरला नसल्याचेही स्पष्ट व्हावे. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अशी हेरगिरी ही सरकारी यंत्रणांचे मनोबल खच्ची करणारी व नैसर्गिक, घटनादत्त व्यवस्थेच्या चौकटी उद्ध्वस्त करणारीही ठरणार आहे.
हाताची घडी मोडता येते, परंतु महसुली खात्याकडून घातली गेलेली मांडी म्हणजे पायाची घडी भल्याभल्यांना मोडता येत नाही असे नेहमी म्हटले जाते. यातील रोख हात ओले केल्याखेरीज कामे न होण्यावर, अर्थात भ्रष्टाचारावर असतो हे वेगळे सांगण्याची गरज उरलेली नाही. त्यामुळेच की काय, महसूल विभागातील कामावर देखरेखीकरिता व तेथील भ्रष्टाचाराच्या निपटाऱ्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत बोलताना खुद्द राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनीच ही माहिती दिल्याने, अच्छे दिन दाखविण्याचे सांगत व भ्रष्टाचार मोडून काढण्याचा वादा करीत सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारलाही भ्रष्टाचार निपटणे शक्य झालेले नाही हेच स्पष्ट व्हावे. या ‘आउट सोर्सिंग’च्या निर्णयाने व निमित्ताने आपल्या खात्यातील भ्रष्टाचार रोखू न शकल्याची कबुली देताना पाटील यांनी स्वत:चा गृहजिल्हा कोल्हापुरात लाचलुचपत विभागाने एका दिवसात सहा छापे घातल्याचेही सांगितले. त्यामुळे या खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांचे स्वत:चे व पर्यायाने सरकारचे अपयशही यातून उजागर होऊन गेले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र व राज्यातील सत्ता बदलानंतर सत्ताबाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप वाढल्याची तक्रार केली जात असतानाच सरकारी खात्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकृतपणे खासगी एजन्सी नेमण्यात आली आहे. आपल्या व्रात्य पाल्याची मानगूट दुसऱ्याच्या हाती देण्याचा हा प्रकार असून, आधुनिक वा वैध हेरगिरी म्हणूनच याकडे पाहता येणारे आहे. तसेही विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी सरकारी हेरगिरीचे आरोप होत आहेतच. येथे मात्र सरकारतर्फे केली जाणारी हेरगिरी नसून खासगी एजन्सीमार्फत सरकारचीच हेरगिरी केली जाणार आहे इतकाच काय तो फरक. म्हणजे शासनामार्फतच शासकीय खात्यातील हेरगिरी होऊ घातली आहे. ही बाब साधी नसून गंभीर स्वरूपात मोडणारी आहे, कारण महसूल खात्यावर नियंत्रण वा वचक न राहिल्यानेच त्यात भ्रष्टाचार वाढला असा अर्थ तर यातून काढता येणारा आहेच; पण चंद्रकांत पाटील यांचा स्वत:च्या अखत्यारितील यंत्रणेवर भरोसा राहिला नसल्याचेही त्यातून अधोरेखित होणारे आहे. तसेच असेल तर अशा नेतृत्व व सरकारकडून जनतेने ‘अच्छे दिन’ची अपेक्षा तरी कशी करावी, हा प्रश्न उपस्थित होणे अप्रस्तुत ठरू नये.
मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसऱ्या स्थानी असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे समंजस नेतृत्व म्हणून पाहिले जाते. बहुजनांमध्ये पक्षाचा पाया विस्तारण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. पण ते करताना त्यांनी त्यांच्या नाशिक दौºयात विधान परिषदेतून निवृत्त होत असलेल्या राष्टवादीच्या व त्यातही भुजबळ समर्थक आमदार जयंत जाधव यांच्याकडे सदिच्छा भेट देऊन उगाच संशयाची पुटे गहिरी केलीत. पक्ष कार्यालयाची पायधूळ झाडून कार्यकर्त्यांना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगण्याऐवजी किंवा अडगळीत पडलेल्या पक्षाच्याच एखाद्या नेत्या, कार्ययकर्त्याकडे जाण्याऐवजी या अशा सदिच्छाभेटी त्यांनी घेतल्याने भाजपेयींच्याच भुवया उंचावणे स्वाभाविक ठरले आहे. अर्थात, अशा भेटी खासगी स्वरूपाच्याच असतात हेही खरेच; परंतु त्यातून जाणारे संदेश परिणामकारी असतात. तेव्हा जाधव यांच्या भेटीतून पाटील यांना कोणता संकेत द्यावयाचा होता हे तेच जाणोत. मात्र, त्यांच्या यंदाच्या नाशिक दौºयाने विविधांगी चर्चेची कवाडे उघडून दिली आहेत हे नक्की.