सरकार आणि न्यायालयीन बोजा

सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याचा अनुभव मला तरी रम्य होता. कारण सरकारने मला योग्य ते निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा दिली होती.

- अ‍ॅड. नितीन देशपांडे
सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याचा अनुभव मला तरी रम्य होता. कारण सरकारने मला योग्य ते निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा दिली होती. अधिकारी वर्ग पूर्ण सहकार्य करीत असे. सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी माझा स्नेह जुळला. वकील हा पक्षकार व न्यायालय यामधला दुवा असतो, म्हणून त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे अपेक्षित असते. तरीसुद्धा त्याबरोबर तो न्यायव्यवस्थेचा पण सेवक असतो. ही दुसरी जबाबदारी कांकणभर जास्तच असते. म्हणून सरकार पक्षाच्या चुका न्यायालयीन बोजा वाढवत असतील, तर त्या अधोरेखित करण्यात काहीच चूक नाही. देवाला अर्पण केलेले पेढे, गूळ, केळी चोरू नका किंवा अवास्तव तेल टाकू नका, असे पुजा-याच्या म्हणण्याने भाविकांच्या श्रद्धेचा उपमर्द होत नाही.
न्यायालयापुढील खटल्यामध्ये सरकार पक्षकार असण्याची संख्या मोठी असली, तरी तिच्या प्रमाणाचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तो ४० ते ७० टक्के इतका आहे. म्हणजे सर्वसाधारण आकडासुद्धा उपलब्ध नसणे, यावरून न्यायालयीन प्रकरणांकडे सरकार किती गंभीरपणे पाहते हे दिसून येते. सरकार पक्षकार असणे म्हणजे केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारच नव्हे, तर यात सरकारचाच भाग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, महामंडळे, सार्वजनिक उद्योग हेही मोडतात. विधि आयोगाच्या १२६व्या अहवालात या सर्वांच्या खटल्यांची असणारी संख्या व ती वाढण्यास कारणीभूत असलेली सरकार बेपर्वाई याचा ऊहापोह केला आहे.
सरकार खटल्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसले आहे. कारण बेसुमार खटल्यांमध्ये शासनाचा पैसा (म्हणजे तुमचा-आमचा पैसा) आणि वेळ निष्कारण खर्च होतो, तोच निधी कल्याणकारी योजनांना वापरता येईल. हे सर्व होत असताना याला जबाबदार असणारे सरकार न्यायालयांवर खर्च करताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे अडचणींत वाढ होते.
सरकारच्या विरुद्धच्या खटल्यात नागरिकांकडे पैशाची अर्थातच कमतरता असते आणि सरकारी यंत्रणा मात्र, जनतेच्या पैशात अनावश्यक अपिले करून नागरिकांना जेरीस आणत असते. अशा खंडीभर अपिलांची आवश्यकता होती का? याचे मूल्यमापन कोठेच होत नाही. त्यामुळे यंत्रणा मोकाट असते. उज्जम बाई वि. उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयात अशी आवश्यकता अधोरेखीत केली आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये निष्कारण अपिले करून न्याय मिळण्याची प्रक्रिया लांबली, तर अशा बाबतीत गलथानपणा दाखविणा-या किंवा केवळ सूडबुद्धीने वागणा-या अधिका-यावर काहीच कारवाई होत नाही, उलट सरकारशी लढणा-या गरीब माणसाचा वेळ व पैसा जातो आणि संपूर्ण हयात खराब होते.
बºयाच वेळा सरकारी खटल्यांची आवश्यकताच नसते. जेव्हा बारावीच्या निकालावर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश अवलंबून असे, तेव्हा जरी फेरतपासणीत मार्क वाढले, तरी त्याला अंमल देण्यास व्यवस्था चक्क नकार देत असे. विद्यार्थ्यांना हजारो रुपये खर्च करून उच्च न्यायालयात जावे लागे. एका खटल्यात राज्य शासनाच्या एका विभागाला केंद्र सरकारने सेवाकर लावला, असा तो लावता येत नाही. हा प्रश्न उभयपक्षातील अधिकारी सोडवू शकले असते, पण अपिले लावली गेली. निर्दोष सुटलेल्या कैद्यांना सोडण्यास दिरंगाई, सेवाज्येष्ठता यादी करताना झालेल्या चुका, थेट नेमणूक झालेले अधिकारी आणि पदोन्नती मिळालेले अधिकारी यांच्या जेष्ठता यादीवरचे वाद हे सरकारी हलगर्जीपणामुळे न्यायालयांना पुन्हा-पुन्हा सोडवावे लागतात. नोकरीतून चुकीच्या मार्गाने काढलेले कर्मचारी किंवा हक्क असून सेवा निवृत्तीवेतन नाकारलेल्या कर्मचा-यांचे हाल तर विचारू नका! विधि आयोगाचे निरीक्षक असे की, अनावश्यक खटल्यांवरील अव्वाच्या सव्वा खर्चाने सार्वजनिक उपक्रमातील बाजारात येणा-या मालाची किंमत निष्कारण वाढते. सरकारी अथवा निमसरकारी यंत्रणांनी खटले लढवताना आपले लक्ष्य आणि खर्च यांची सांगड घातली पाहिजे.
अशा खटल्यांमागे निर्णय घेण्याचे टाळणे, चुकीचे निर्णय घेणे, वरिष्ठ अधिका-यांचा अहंम अशी कारणे ब-याचदा कारणीभूत असतात. विधि आयोग म्हणतो, धडधडीत चुकीचे निर्णय न्यायालयाकडून रद्द करताना सामान्य नागरिकांची दमछाक होते, पण चुकीचे निर्णय घेणा-या यंत्रणेला काहीच त्रास होत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे.
या व्यतिरिक्त अर्धन्यायीन प्रकरणांमध्येसुद्धा अधिका-यांच्या चुकांमुळे न्यायालयाचा बोजा वाढतो. अधिकारी हुशार असतात, पण सुनावणी कशी घ्यायची, याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे अक्षम्य चुका घडतात. एका प्रकरणात एका छोट्या ग्रामपंचायतीचा तिच्या हद्दीतील कारखान्यांशी जकातीचा वाद होता. कारखान्याने बुडविलेली रक्कम होती रुपये सहा कोटी! मंत्रालयात प्रत्येक वेळी ग्रा. पं. च्या बाजूने निर्णय झाला, पण नैसर्गिक न्यायतत्त्व न पाळल्यामुळे तो रद्द होऊन प्रकरण हायकोर्टाने पुन्हा पुन्हा खाली पाठविले. असे सहा वेळा झाले. प्रत्येक वेळी नवीन चूक. दर वेळी उभयपक्ष खर्च करून, उच्च न्यायालयात सरकार जर असा कचरा न्याय व्यवस्थेला साफ करायला लावत असेल, तर न्यायालयीन विलंबास दोष कुणाचा?