निर्णय चांगला पण...

ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा भार्इंदर, नवी मुंबई अशा शहरांसाठी सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यात फेरबदल केले आहेत. त्यामुळे राज्यात कुठेही महापालिका क्षेत्रातील खासगी जागांवरील उद्योगांच्या जागी गृहनिर्माण योजना राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. योजना तशी खूप जुनी. सगळ्यात आधी पुण्यात राबवली गेली. नंतर नागपुरात. मात्र यात सुसूत्रता नव्हती. त्या त्या महापालिकांच्या निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी होत असे. त्यात एकवाक्यता नव्हती. आता सरकारने त्यासाठी राज्यभर एकच नियम केले आहेत. ज्यांचे उद्योग महापालिका हद्दीत आहेत व ते खासगी जागेवर आहेत त्यांना त्या जागांवर परवडणारी घरे बांधता येतील. पण हे करत असताना रेडी रेकनर दराच्या २० टक्के रक्कम संबंधितांना महापालिकेकडे भरावी लागेल. त्या बदल्यात खासगी मालकास स्वत:च्या उद्योगाच्या जागेत ३० आणि ५० चौरस मीटरची घरे बांधणे व १० टक्के जागा सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी ठेवण्याचे बंधन असेल. अशा प्रकल्पांना आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असेल. हे सगळे नियम आता राज्याभर लागू राहतील. पूर्वी शहराच्या आसपास उद्योग असायचे. मात्र झपाट्याने नागरीकरण होत गेल्याने खासगी जागेतील उद्योगांना नागरी वस्त्यांनी घेरले. नंतर असे उद्योग एमआयडीसीच्या जागेत हलवावे लागले. काही ठिकाणी चिरीमिरी देऊन, प्रदूषणाचे नियम डावलून हे उद्योग चालू राहिले. त्यातही अनेकांनी कालौघात आपला गाशा गुंडाळला. एकट्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत अशा अनेक जागा आहेत. त्यातच केंद्राने नोटाबंदी केल्याने आहे ते उद्योगही अडचणीत आले. बांधकाम व्यवसायही अडचणीत आला. एकट्या मुंबईत तीन व चार बेडरुमच्या हजारो सदनिका ग्राहकाविना पडून आहेत. म्हाडाने सोडत काढली की लाखोंनी अर्ज यायचे. मात्र याच महिन्यात म्हाडाच्या सोडतीत फक्त ५० हजार अर्ज आले. तर विरारच्या योजनेत ज्यांना घरे लागली अशा जवळपास ५०० लोकांनी आम्हाला ही घरे नको, आमचे पैसे परत द्या अशी मागणी केली कारण तेवढ्याच पैशात त्यांना चांगल्या दर्जाची घरे दुसरीकडे मिळू लागली. कारण साधे होते, बांधून तयार असलेली घरे योग्य भाव मिळेपर्यंत सांभाळून ठेवण्याची बिल्डरांची क्षमता संपुष्टात येऊ लागली आहे. आज लोकांना त्यांच्या आवाक्यात बसतील अशी चांगली घरे हवी आहेत. सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरांच्या मध्यवस्तीत आलेल्या अनेक उद्योगांच्या जागांवर अशी परवडणारी घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ‘हाऊसिंग स्टॉक’ वाढेल. बाजारात थोडीबहुत तेजी येईल. १० टक्के जागा सार्वजनिक सोयीसुविधांसाठी ठेवल्याने त्याचाही अर्थचक्रास वेग मिळण्यास मदत होईल. मात्र या निर्णयाचे काही तोटेही आहेत. ज्या ज्या शहरांमध्ये एमआयडीसी सुरू झाल्या त्याला लागून अनेकांनी खासगी जागेत आपले उद्योग सुरू केले. अशा उद्योगांनी जर आपल्या उद्योगांच्या जागेवर घरांच्या योजना आणल्या आणि त्या योजनांच्या बाजूला जर एमआयडीसीतले लोकांच्या आरोग्यास हानीकारक उद्योग असले तर त्यातून नवे प्रश्न तयार होतील. कुणाला परवानगी द्यायची व कुणाला नाही हे त्या त्या आयुक्तांवर अवलंबून असेल. असे न करता त्यासाठी स्पष्ट नियम करण्याची गरज आहे. व्यवस्था ही व्यक्तीसापेक्ष राहू नये. हे सगळे करताना लोक खेडी, छोटी शहरं सोडून मोठ्या शहरांकडे का जाऊ लागली याचा विचार जर राज्यकर्त्यांनी आज केला नाही तर अशा निर्णयांमुळे फुगत जाणाऱ्या महानगरांचा स्फोट अटळ आहे.