- धर्मराज हल्लाळे
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळाचे दुष्टचक्र कायम आहे. अशावेळी शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत २५ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली तरी लाभ दिला जाईल, असे शासनाने जाहीर केले. त्याच वेळी एखाद्या मंडळात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पेरणी झाली तर पीकविम्याची संरक्षित रक्कमही २५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप हातचे गेले होते आणि आता रबीचा पेराही अत्यल्प झाला. त्यामुळे ज्या मंडळात कमी पेरा झाला त्यांनाही पीकविम्याचा लाभ मिळेल, असे वाटले होते. पूर्वी साधारणत: महसूल मंडळात १०० टक्के पेरा झाला तरच पीकविमा भरता येत होता. त्यामध्ये शिथिलता आणून शासनाने २५ टक्केपेक्षा कमी पेरा झाला तरी शेतक-यांना पीकविमा भरता यावा असा निर्णय घेतला. ज्यामुळे दिलासा मिळाला असे चित्र होते. परंतु, निर्णयामागून निर्णय घेणाºया यंत्रणेने पहिल्या निर्णयाला छेद देणारा दूसरा निर्णय जाहीर केला. ज्यामध्ये २५ टक्क्यांहून कमी पेरा झाला तर संरक्षित रक्कमही कमी होणार आहे. उदाहरणादाखल एखाद्या शेतक-याने हरभ-यासाठी ३४६ रूपये पीकविमा भरला तर विम्याची संरक्षित रक्कम २३ हजार १०० रूपये मिळते. परंतु, संबंधित शेतक-याच्या महसूल मंडळामध्ये रबीचा पेरा २५ टक्क्याहून कमी असेल तर त्याला संरक्षित रकमेच्या एक चतुर्थांश पैसे मिळतील.
मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला. लातूर जिल्ह्यात ६४ टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरिपाच्या उत्पादनातही सुमारे ६० टक्क्यांनी घट झाली. रबीचा तर बहुतांश ठिकाणी पेराच झाला नाही. ज्यांनी पेरा केला त्यांना काही उगवेल याची आशा नाही. जलसाठे कोरडे पडले. हिवाळ्यातच प्रकल्पांनी मृतसाठा गाठला. शेतातील विहिरी आणि बोअरची पाणी पातळीही कमालीची घटली. अनेक ठिकाणी बोअरही कोरडेठाक पडले आहेत. अशा विपरीत परिस्थितीत ज्यांनी उपलब्ध अत्यल्प पाण्यावर रबीचा पेरा केला, त्यांनाही आता पीकविम्याचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. हरभ-याच्या विमा हफ्त्याची रक्कम कमी केली. त्याचबरोबर पीक संरक्षित रक्कमही ९०० रूपयांनी घटविली. ज्यामुळे २४ हजार रूपये मिळणारा पीकविमा आता २३ हजार १०० रूपये मिळणार आहे. त्यातही तो बहुतेकांना २५ टक्केच मिळेल.
शासनाने यंदा मंडळनिहाय पीकविमा भरण्याची सोय उपलब्ध केली. पीकविमा भरण्यासाठी ८ अ चा उतारा, संबंधित पीकाचे पेरणी प्रमाणपत्र, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक जोडणे आवश्यक केले. शेतकºयांना सुलभ होणारे नियम केले. प्रारंभी दिलासा देणारा निर्णय घेतला अन् नंतर नव्याने नियमाने लाभावर मर्यादा आणल्या. एकंदर २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पेरा झालेल्या भागातील एखाद्या शेतकºयाचेही उत्पन्न ५० टक्क्यापेक्षा कमी आले तर त्यांनाही शंभर टक्के पीकविम्याचा लाभ मिळणे आवश्यक होते.