ज्ञानाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार द्या

नियोजन आयोगाचा निकाल लावून त्या जागी नीती आयोग या परिणामशून्य संघटनेची स्थापना केल्यानंतर केंद्राने युनिव्हर्सिटी ग्रॅन्टस् कमिशनची बरखास्ती करून त्याजागी ‘हायर एज्युकेशन कमिशन आॅफ इंडिया’ या अद्याप आराखडा पूर्ण नसलेल्या आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाविषयीचे सर्व आर्थिक अधिकार, अनुदाने देणे, थांबविणे वा स्थगित करणे इत्यादी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे राहणार असून या आयोगाला केवळ तपासणी, पाहणी, सूचना व कारवाईची शिफारस एवढेच सल्लागार अधिकार राहणार आहेत. सत्तेचे व अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचे आणि स्थानिक व राष्ट्रीय स्तरावरील सरकारी संघटनांचे स्वायत्तपण संपविण्याचे जे उद्योग केंद्राने गेली चार वर्षे केले व ज्यांचे अपयश देश सध्या अनुभवत आहे तोच प्रकार आता नव्या पिढ्यांचे भवितव्य घडविणाºया शिक्षणक्षेत्राबाबत सरकार करणार आहे. प्रत्यक्षात भारताची शिक्षण व्यवस्था प्रगत जगाच्या तुलनेत अतिशय मागे आहे. जागतिक स्तरावर मान्यता पावलेल्या दोनशेहून अधिक संस्थांमध्ये भारताच्या एकाही विद्यापीठाचा वा शिक्षण संस्थेचा समावेश असू नये ही स्थिती दुर्दैवी आहे. मोठमोठ्या जाहिराती काढणाºया व आपल्या काही विद्यार्थ्यांचे फोटो तीत छापून प्रकाशित करणाºया संस्थांची लायकी जाणकारांनी कधीतरी तपासावी हे यातून साºयांना कळावे. त्यातून देशात भाजपचे राज्य आल्यापासून शिक्षणाचे भगवेकरण करण्याचा कार्यक्रम त्या पक्षाने हाती घेतला आहे. त्यानुसार त्याने पूर्वीचे सगळे कुलगुरू बदलून त्यांच्या जागी संघाच्या बौद्धिकात तयार झालेले संघनिष्ठ व जागतिक दृष्टीचा आणि ज्ञानाचा अभाव असलेले लोक आणले आहेत. ‘आणीबाणीविषयक धडा’ अभ्यासक्रमात आणण्याची केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याची तºहाच याविषयीचे त्याचे गुण व अवगुण सांगणारी आहे. संगणक, सुपर कॉम्प्युटर, सुपर कंडक्टर्स आणि ज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगाने मोठी झेप घेतली असताना आमची ज्ञानक्षेत्रे अजून प्रभू रामचंद्राचे विमान आणि अर्जुनाचे गांडीव धनुष्य शोधण्याच्या व महाभारतातील अस्त्रे ही खरोखरची अण्वस्त्रे होती काय याचा अभ्यास करीत असतील आणि केंद्रातील मंत्रीच डार्विनच्या जागी स्वत:चे नाव संशोधक म्हणून लावीत असतील तर अभ्यास, अध्ययन, ज्ञानोपासना आणि त्या साºया क्षेत्राचे वेगळे काय व्हायचे असते? एकट्या सॅम पित्रोदाने त्याच्या तंत्रज्ञानाच्या बळावर देशातील दळणवळण बदलले आणि सारा देश जोडून काढला हा इतिहास ताजा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाभारतातील युद्धाचा वृत्तांत धृतराष्टÑाला सांगणाºया संजयाच्या हाती दूरची चित्रे पाहण्याची साधने होती हे त्रिपुराचा मुख्यमंत्री म्हणत असेल तर त्याहून आधुनिक ज्ञानाचा मोठा अपमान आणखी कोणता असेल? मुळात ज्ञान-विज्ञानाचे क्षेत्र स्वायत्त हवे. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नको. ज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अधिकारी माणसेच नव्या पिढ्यांचे भवितव्य घडवायला आणि त्यासाठी समाजाचे मन समजून घ्यायला मोकळी हवीत. सरकारची भूमिका सहायकाची, मदतनीसाची आणि निधी उपलब्ध करून देणाºया यंत्रणेची हवी. सरकारच शिक्षण व्यवहार सांगू लागले तर आज भगवे शिक्षण, उद्या तिरंगी शिक्षण आणि परवा स्टॅलिनने रशियात आणले तसे लाल शिक्षण येईल. तसे झाल्यास अजून कुराणांच्या पोथ्यांपलीकडे न गेलेले मध्य आशियाई शिक्षण भारतातही येईल. देशातली गुणवंत मुले प्रसंगी बँकांची कर्जे काढून परदेशात शिक्षणासाठी का जातात व तेथे जाऊन ती कुठल्या उच्च पदांवर व पगारावर पोहचतात याचे साधे भानही सरकारला असू नये हे लक्षात येते. ज्या देशाच्या शिक्षणमंत्री पदावर पदवीशून्य माणसे आणि नट-नट्या येतात त्यात नेमके हेच व्हायचेही असते. अशावेळी शिक्षण, ज्ञान व त्यातील उच्च शिखरांचे दर्शन घडविणारी माणसे देशात नसावी काय, की ती असूनही सरकारवर नको असणारी आहेत काय असाच प्रश्न पडतो. येथे सरकार महत्त्वाचे नाही. महत्त्व आहे ते भावी पिढ्यांच्या भवितव्याला त्यासाठी शिक्षणावर ज्ञानी माणसांचा अधिकार असणे आवश्यक झाले आहे.