गिरीश महाजनांची अज्ञानाची डरकाळी

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार बिबट्या हा संरक्षित वन्यजीव आहे. मानवी जीव वा पिकांना धोका निर्माण झाला तर असे वन्यजीव अपवादात्मक परिस्थितीत ठार मारण्याची तरतूद कायद्यात जरूर आहे. पण असे आदेश देण्याचे अधिकार वनमंत्री किंवा त्या खात्याच्या प्रधान सचिवांना बिलकूल नाहीत.

जळगाव जिल्ह्याच्या चाळीसगाव तालुक्यात एका बिबट्याने सहा जणांचा बळी घेतल्याने सुमारे १२ गावांत भीतीचे वातावरण आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना सोमवारी यावरून लोकांच्या संतापाचा अनुभव आला. महाजन याच जिल्ह्यातील असल्याने लोकांना शांत करण्यासाठी त्यांना चमकेशगिरी करणे भाग होते. त्यानुसार त्यांनी विश्रामगृहात घेतलेल्या बैठकीत, या बिबट्याला दिसताक्षणी ठार मारण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी दिले असल्याचे सांगितले. एवढेच करून ते थांबले नाहीत. या बिबट्याचा जंगलात शोध घेण्यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाºयांसोबत महाजनही हातात पिस्तूल घेऊन बाहेर पडले. या बिबट्याचा बंदोबस्त केल्याशिवाय जिल्ह्याबाहेर जाणार नाही, असेही महाजन यांनी जाहीर केले. बिबट्याने बळी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह पोलीस स्टेशनमध्ये आणल्यावर आमदार उन्मेश पाटील यांनीही नातेवाईंकांना शांत करण्यासाठी महाजन यांच्याप्रमाणेच चमकेशगिरी केली. मंत्रालयात फोन करून या बिबट्याला ठार मारण्याचे तोंडी आदेश वन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून आपण घेतल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगून टाकले. महाजन किंवा पाटील हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांनी जनतेच्या भावनांची कदर करणे समजण्यासारखे आहे. परंतु हे करत असताना आपण लोकांना चक्क उल्लू बनवत आहोत, याची कदाचित या दोघांनाही जाणीव नसावी. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार बिबट्या हा संरक्षित वन्यजीव आहे. मानवी जीव वा पिकांना धोका निर्माण झाला तर असे वन्यजीव अपवादात्मक परिस्थितीत ठार मारण्याची तरतूद कायद्यात जरूर आहे. पण असे आदेश देण्याचे अधिकार वनमंत्री किंवा त्या खात्याच्या प्रधान सचिवांना बिलकूल नाहीत. हे अधिकार फक्त मुख्य वन्यजीव संरक्षकांना आहेत. त्यासाठीही ठराविक प्रक्रिया आहे. संबंधित धोकादायक वन्यजीवाला जिवंत पकडण्याचे किंवा दुसरीकडे नेऊन सोडण्याचे सर्व पर्याय व्यर्थ आहेत याची पूर्ण खात्री झाल्याची सविस्तर नोंद करणारा लेखी आदेश त्यासाठी द्यावा लागतो. गेल्या जूनमध्ये विदर्भातील ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात धुमाकूळ घालणाºया नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्याचा असा रीतसर आदेश वन्यजीव संरक्षकांनी काढला. पण तोही नियमबाह्य ठरवून उच्च न्यायालयाने रद्द केला. यावरून नरभक्षक वाघ किंवा बिबट्याला कायदेशीरपणे मारणे वाटते तेवढे सोपे नाही. चाळीसगावच्या या प्रकरणात बिबट्याला दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी किंवा त्यांच्या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी खरंच दिले असावेत असे वाटत नाही. महाजन व पाटील यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी असे आदेश त्यांच्या खाती टाकले आहेत. पण वनमंत्री व प्रधान सचिवांनी खरंच असे आदेश दिले असतील तर मात्र ते फार गंभीर आहे. नरभक्षक बिबट्या कितीही धोकादायक असला तरी त्याला कायद्याने दिलेले संरक्षण असे मंत्री व आमदारच मनमानी पद्धतीने हिरावून घेणार असतील तर त्यांच्या हाती पिस्तुलाऐवजी बेड्याच शोभून दिसतील.