जबाबदारी झटकण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा!

जबाबदारी झटकण्याचा खेळ बंद व्हायला हवा!

केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमेरिकेत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारवर केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मुंबईत केलेल्या वक्तव्यामुळे नवेच वादंग सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. आपण पंतप्रधान असताना जे घडले तो आता भूतकाळ झाला आहे, त्यावेळी काही कमजोरी होत्या, असे वक्तव्य डॉ. सिंग यांनी केले. डॉ. सिंग आणि रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळातच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सर्वात वाईट कालखंड अनुभवला, अशी टीका सीतारामन यांनी केली होती. त्याचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न डॉ. सिंग यांनी केला खरा; मात्र त्या प्रयत्नात त्यांनी कॉंग्रेस पक्षालाच अडचणीत आणले, असे वाटत आहे. विद्यमान सत्ताधाºयांनी केवळ संपुआ सरकारवर दोषारोपण करून भागणार नाही, असेही डॉ. सिंग म्हणाले; मात्र हे विधान करताना आपण स्वत:च सत्ताधाºयांना आणखी दारूगोळा उपलब्ध करून देत आहोत, याचे भान बहुधा त्यांना राहिले नाही. डॉ. सिंग यांनी ज्या कमजोरींचा उल्लेख केला त्या नेमक्या कोणत्या होत्या, असा प्रश्न उपस्थित करीत, सत्ताधारी आता कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लक्ष्य करण्याची संधी सोडणार नाहीत, हे उघड आहे. डॉ. मनमोहन सिंग हे सोनिया गांधी यांच्या हातातील बाहुले होते, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते आधीपासूनच करीत आले आहेत. आता स्वत: डॉ. सिंग यांनीच कथित कमजोरींची कबुली दिल्यामुळे त्यांना आयतेच कोलित मिळणार आहे. मुळात निर्मला सीतारामन यांनी डॉ. सिंग यांच्यापेक्षाही रघुराम राजन यांना लक्ष्य केले होते. राजन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केल्यामुळे सीतारामन यांनी राजन यांच्यावर पलटवार केला होता. राजन यांच्या कार्यकाळात राजकीय नेत्यांच्या फोन कॉलवर कर्जांचे वाटप करण्यात आले होते, असा आरोप सीतारामन यांनी राजन यांच्यावर केला होता. आर्थिक वर्ष २०११-१२ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची थकीत कर्जे ९१९० कोटी रुपये एवढी होती. अवघ्या दोनच वर्षात म्हणजे २०१३-१४ मध्ये ती तब्बल २.१६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती, असे रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी सांगते. सप्टेंबर २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, तर डॉ. सिंग २००४ पासून २०१४ पर्यंत देशाचे पंतप्रधान होते. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांच्या आजच्या वाईट स्थितीसाठी विद्यमान सरकारला धारेवर धरण्याचा त्यांचा अधिकार नाकारता येणार नसला तरी, त्याचवेळी त्यांना स्वत:ची जबाबदारीही झटकून टाकता येणार नाही! सीतारामन यांनी केलेल्या टीकेचा प्रतिवाद कॉंग्रेसतर्फे एकट्या डॉ. सिंग यांनीच केला नाही. त्या पक्षाचे प्रवक्ते संजय झा यांनीही आकडेवारीसह टष्ट्वीट करून, संपुआ सरकारचा कारभार विद्यमान सरकारपेक्षा चांगला होता, असे ठसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपुआ सरकारचा कार्यकाळ संपुष्टात आला तेव्हा सार्वजनिक बँकांची थकीत कर्जे २.६ लाख कोटी रुपये एवढी होती हे खरे; मात्र २०१९ मध्ये ती तब्बल ११.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली, हे झा यांनी दाखवून दिले. उभय पक्ष अशा प्रकारे सार्वजनिक बँका बिकट स्थितीत पोहोचल्याबद्दल एकमेकांवर दोषारोपण करीत आहेत; परंतु एक दशकापेक्षाही कमी काळात बँकांची थकीत कर्जे तब्बल सव्वाशे पटींनी वाढली, ही वस्तुस्थिती आपल्या जागी कायम आहे आणि त्या जबाबदारीपासून दोन्ही पक्षांना पळ काढता येणार नाही. कॉंग्रेस नेते कितीही नाकारत असले तरी, संपुआ सरकारच्या कारकिर्दीत नेत्यांच्या सांगण्यावरून बँकांनी कर्जवाटप केले, ही वस्तुस्थिती आहे. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात विकास दर वधारलेला असल्याने अर्थव्यवस्थेत आणि पर्यायाने बँकांमध्ये पैशाचा ओघ भरपूर होता. त्याचा लाभ घेत बँकांच्या कर्त्याधर्त्यांनी कर्जवाटप करताना धोके पत्करण्यास प्रारंभ केला. कधी कंपन्यांची भूतकाळातील कामगिरी बघून, तर कधी केवळ प्रकल्पांशी जुळलेल्या बड्या नावांवर विसंबून, वारेमाप कर्जे वाटण्यात आली. जुनी कर्जे चुकविण्यासाठी नवी कर्जे देऊन, थकीत कर्जाचे (नॉन परफॉर्मिंग असेट) प्रमाण कागदोपत्री आटोक्यात दाखविण्याचे खेळही झाले. काही कमी-जास्त झाले तरी अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा वाढता ओघ स्थिती सांभाळून घेईल, असा विश्वास त्यांना वाटत होता. उपरोल्लेखित सगळे प्रकार रघुराम राजन हे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि रिझवर््ह बँकेचे गव्हर्नर असताना घडले. पुढे त्यांनीच सर्वप्रथम बँकिंग प्रणालीच्या स्वच्छता मोहिमेस हात घातला. हे खरे असले तरी, त्यासाठी त्यांनी बराच उशीर केला, ही वस्तुस्थिती आपल्या जागी कायम आहे. डॉ. सिंग यांनी गुरुवारी मुंबईत जशी त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील चुकांची अप्रत्यक्ष कबुली दिली, तशीच कबुली राजन यांनीही एका संसदीय समितीपुढे दिली होती. संपुआ सरकारच्या कार्यकाळातील चुकांची परिणिती देशातील सर्वात वाईट कर्ज गोंधळामध्ये झाली, असे राजन त्या समितीपुढे म्हणाले होते. आज राजन बँकांच्या प्रचंड थकीत कर्जांसाठी विद्यमान सरकारला दोषी धरत असतील तर एक जागतिक ख्यातीचा अर्थतज्ज्ञ या नात्याने त्यांना तो अधिकार खचितच आहे; मात्र त्यामुळे त्यांची जबाबदारीतून मुक्तता होऊ शकत नाही. देश वेगाने आर्थिक विकास साधत असताना बेजबाबदारपणे करण्यात आलेल्या भरमसाठ कर्जवाटपामुळेच आज बँकिंग क्षेत्र डळमळीत झाले आहे आणि तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा डॉ. सिंग व राजन यांच्या हाती होता, ही वस्तुस्थिती आपल्या जागी कायमच राहणार आहे. त्याचबरोबर गत पाच-सहा वर्षात रुळावरून घसरत गेलेला अर्थव्यवस्थेचा गाडा सावरण्यात विद्यमान सत्ताधाºयांना आलेल्या अपयशाची जबाबदारी त्यांनाही झटकता येणार नाही. शेवटी संपुआ सरकारच्या कारभारास कंटाळून स्थिती सुधारण्यासाठीच तर जनतेने राज्यशकट तुमच्या हाती सोपविला होता नं? तुमचा पाच वर्षांचा एक कार्यकाळ पूर्ण होऊन दुसरा कार्यकाळ सुरू झाला तरी अजूनही तुम्ही पूर्वासुरींवरच टीका करीत असाल, तर तुम्ही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अकार्यक्षम ठरल्याचीच ती एकप्रकारे कबुली नव्हे का? जबाबदारी झटकून टाकण्याचा हा खेळ सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आता बंद करायला हवा!