विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ

केंद्र आणि राज्य सरकारचे स्पष्ट नियम असतानाही रिक्षा, टॅक्सी, व्हॅनसारख्या १२ पेक्षा कमी आसने असलेल्या वाहनांनाही स्कूल बसचा परवाना दिल्याचे प्रकरण म्हणजे परिवहन विभागाने आपल्याच नियमांचा गळा घोटून विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. मुंबईत एकट्या अंधेरी परिसरात अशा २५ हजारांहून अधिक रिक्षा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करीत आहेत. गेल्या आठवड्यात ‘लोकमत’नेही ठाण्यात प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांत क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना कसे कोंबून नेले जाते, त्याचे धडधडीत पुरावे दिले होते. १२ पेक्षा कमी आसनक्षमता असलेल्या वाहनांना स्कूल बस म्हणून परवानगी देऊ नये, असा राज्याचा; तर १३ आसनक्षमतेचा केंद्राचा नियम आहे. गेल्या दशकात पनवेलमध्ये स्कूल बसला आणि मुंबईत बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनला लागलेल्या आगीत विद्यार्थ्यांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नियम करण्यात आले. पण त्यालाही कसा फाटा दिला जातो, त्याचे उदाहरण पालक-शिक्षक संघटनेच्या याचिकेमुळे समोर आले. अंधेरीतील रिक्षांना स्कूल बसचा परवाना देण्यामागे परिवहन विभागातील अधिकाºयांचे रॅकेट असून हा त्यांचा पर्यायी व्यवसाय आहे आणि कारवाईच्या वेळी ते व्हॅन, रिक्षांच्या पाठीशी उभे राहतात, हेही न्यायालयात उघड झाले. विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक या एकमेव मुद्द्याला प्राधान्य देण्याऐवजी त्यातूनही धंदा पाहण्याच्या वृत्तीमुळे बसचा रंग, आपत्कालीन दरवाजे, तातडीच्या उपचाराची साधने, क्लीनर आणि बसमध्ये मुली असतील तर त्यांच्या सुरक्षेसाठी महिला कर्मचारी ठेवण्यासारख्या मुद्द्यांना वेळोवेळी प्रचंड विरोध झाला; आणि दरवेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करून, समज देऊन, प्रसंगी कठोर इशारे देत हे नियम अंमलात आणावे लागले. आताही दरवर्षी दरवाढीचा मुद्दा याच पद्धतीने समोर येतो आणि अकारण विद्यार्थी, पालक वेठीला धरले जातात. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे परिवहन विभागाला एवढेच वावडे असेल; तर त्यांनी एकदा त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी. म्हणजे त्यासाठी तसा लढा तरी देता येईल. पण मे महिन्यात न्यायालयात दिलेल्या माहितीपेक्षा उफराटी स्थिती जर तीनच महिन्यांत समोर येणार असेल, तर परिवहन विभागाच्या कारभारातील सावळ्यागोंधळाची कल्पना केलेली बरी. परवडणारे वाहन म्हणून जरी रिक्षा, टॅक्सी, व्हॅनचे समर्थन केले जात असले तरी त्यांच्या आणि बसच्या खर्चात फारशी तफावत नाही. विद्यार्थ्यांच्या जिवाची सुरक्षा हा एकमेव निकष लावला तर मोठ्या वाहनांचा आग्रह का धरला जातो, ते स्पष्ट होईल. पण नियमांच्या अंमलबजावणीतही सुरक्षेपेक्षा धंदा पाहिला जात असेल तर नियम कसे फिरवले जातात याची उदाहरणे या याचिकेमुळे समोर आली. त्यात जेवढ्या लवकर सुधारणा होईल, तेवढे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आहे.