- योगेंद्र यादव(अध्यक्ष, स्वराज इंडिया सदस्य, जय किसान आंदोलन)
‘जी २०’ संमेलनाच्या यशस्वी आयोजनानंतर दरबारी माध्यमे भारताला विश्वगुरूच्या रूपात प्रदर्शित करण्यात मग्न आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची मान उंचावल्याचा दावा केला जात आहे. हे खरेच आहे की, गेल्या ३० वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे वजन वाढले. १९९० च्या दशकात अर्थव्यवस्थेमध्ये उदारीकरण आणले गेल्यानंतर जगाला भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये रस उत्पन्न झाला आणि देशातली गुंतवणूक वाढली. भारत मोठी बाजारपेठ म्हणून जगासमोर आला. भारतीय वंशाचे लोक जगातल्या मोठ्या कंपनीच्या शीर्षस्थ पदांवर पोचू लागले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत आणि भारतीयांची दखल पहिल्यापेक्षा जास्त सन्मानाने घेतली जाऊ लागली. याचे श्रेय केवळ मोदी सरकारला देणे मात्र हास्यास्पद होईल. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा वाढतच गेल्या. चीनच्या या विस्तारवादी भूमिकेमुळे चिंतित जागतिक समुदायाला चीनच्या विरुद्ध एकच पर्याय दिसतो- भारत! अमेरिका आणि युरोप खंडाने जणू हे ठरवलेच आहे की, भारतात कोणतेही सरकार असले, तरी डोळे झाकून पाठिंबा द्यायचा.
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येण्याच्या आधी भारताची दखल कोणी घेत नव्हते असे नव्हे. १९५० आणि १९६० च्या दशकात एक गरीब आणि लष्करीदृष्ट्या कमजोर देश असूनही भारताचे नैतिक वजन मोठे होते. शीतयुद्धाच्या काळात भारताला सत्याचा प्रतिनिधी मानले जात होते. अलिप्ततावादी देशांचा नेता म्हणून भारताचे महत्त्व पुढल्या काळात वाढत गेले. १९८३ साली दिल्लीत अलिप्ततावादी राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत यावर शिक्कामोर्तब झाले; परंतु शीतयुद्ध चालू असताना शक्ती संतुलनाच्या समीकरणात भारताला कोणी मोजत नव्हते. आता त्यात बदल झाला आहे. भारताची ही ताकद वाढण्याच्या कारणांमध्ये कुठला एक नेता, किंवा कुणा पक्षाचा संबंध नाही.
‘जी २०’चे अध्यक्षपद दरवर्षी जे १९ सदस्य आहेत त्यांच्यापैकी कोणाला तरी मिळते. २०२२ मध्ये इंडोनेशियाचा नंबर होता. २०२३ मध्ये भारताचा नंबर आला. आता २०२४ साली ब्राझीलमध्ये ही शिखर परिषद होईल. यामध्ये विशेष अभिमानाने मिरविण्याची गोष्ट नाही. कटू सत्य हे आहे ‘जी २०’ संघटनेत सहभागी असलेल्या १९ देशांमध्ये भारत सगळ्यात गरीब देश आहे. लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जास्त मोठा असला तरी दरडोई उत्पन्न आणि मानवी विकास निर्देशांक या दोन्ही निकषांवर भारत या देशांच्या तुलनेत शेवटच्या नंबरावर उभा आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत आपली जवळजवळ १ हजार किलोमीटर जमीन हडप केली आणि सरकार हतबलपणे पाहत आहे, हे सत्य झाकून राहिलेले नाही. तसेही ‘जी २०’ हे काही जगातले सर्वांत महत्त्वाचे व्यासपीठ नाही. औपचारिक स्वरूपात संयुक्त राष्ट्र महत्त्वाचे असून लष्करीदृष्ट्या ‘नाटो’ आणि आर्थिकदृष्ट्या ‘जी सेवन’ नावाचा श्रीमंत देशांचा गट महत्त्वाचा आहे. यावेळच्या ‘जी २०’ शिखर परिषदेबाबत काही वेगळे असेल, तर मोठा गाजावाजा, ऐट आणि तमाशा. भारतासारख्या गरीब देशाने या परिषदेच्या आयोजनावर ४ हजार कोटी रुपयांचा चुराडा केला. श्रीमंत देश या रकमेच्या एक चतुर्थाशसुद्धा खर्च करीत नाहीत. शिखर परिषदेत गरिबी संपविण्याच्या गोष्टी झाल्या; परंतु परिषदेच्या बाहेर गरिबांना झाकून ठेवले गेले. राजधानी दिल्लीसह देशातल्या अनेक भागांत लॉकडाऊनसारखी स्थिती निर्माण केली गेली, असे जगातल्या कुठल्याही देशात होत नाही. या सगळ्यामुळे जगात भारताची प्रतिमा उंचावत नाही तर घटते. या शिखर परिषदेत भारताची प्रतिमा सुधारणारी महत्त्वाची एक गोष्ट मात्र झाली, ती म्हणजे सहमतीने जाहीरनामा संमत झाला. अत्यंत कळीच्या, गुंतागुंतीच्या अनेक मुद्द्यांमुळे सर्वसहमती अशक्य वाटत होती; पण ती घडवली गेली याचे श्रेय भारतीय राजनीतिज्ञांनी घेतलेले परिश्रम आणि समजदारपणा याबरोबरच पंतप्रधानांनाही दिले पाहिजे.
जगात इकडे-तिकडे जाऊन अनिवासी भारतीयांचे मेळावे भरवून कोणी वैश्विक नेता होत नाही. ‘जी २०’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने व्यक्तिगत प्रतिमा संवर्धनाचे प्रयत्न जगात सन्मान मिळवून देत नाहीत. ‘जी २०’ शिखर परिषदेनंतर यजमान देशाच्या नेत्याने जागतिक माध्यमांसाठी पत्रकार परिषद घेतली नाही, असेही कदाचित पहिल्यांदाच घडले असावे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताबाहेर जाताच व्हिएतनाममध्ये पत्रकार परिषद घेऊन भारतामध्ये लोकशाही आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल, तसेच जनसंघटनांवर सरकारने पाश आवळल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. वैश्विक पातळीवर जगाचे किंवा कमीत कमी तिसऱ्या जगाचे नेते होण्याची पंतप्रधानांची मनीषा अजून पूर्ण झालेली नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना हा मान मिळाला होता. तो मान त्यांनी बुद्धिमत्ता आणि नैतिक साहसाच्या बळावर प्राप्त केला होता, हे विसरता कामा नये. आणि अखेरीस, हेही विसरता कामा नये की, जगातला कोणताही देश भारताला ‘गुरू’ मानायला तयार असल्याचे चित्र सध्यातरी नाही. युरोप आणि अमेरिका आपल्या साम्राज्यवादी अहंकारातून बाहेर पडत नाहीत. आपले शेजारी चीन आणि पाकिस्तान या देशांची तर गोष्ट सोडून द्या, अगदी बांगलादेश आणि नेपाळसुद्धा भारताला गुरु किंवा मॉडेल मानायला तयार नाहीत! भारताची लोकशाही, धार्मिक सहिष्णुता आणि गरिबी यात सुधारणा झाल्याशिवाय विश्वगुरू होण्याचे स्वप्न पाहणे विफल होय! (yyopinion@gmail.com)