भारताच्या अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे व डिझेलही त्याच मार्गावर आहे. गेले वर्षभर इंधनाच्या किमती चढ्या राहिल्या. अपवाद फक्त निवडणूक काळाचा. निवडणूक प्रचाराच्या महिन्यांत या किमती स्थिर होत्या आणि निकाल लागताच पुन्हा चढू लागल्या. इंधनाच्या दरवाढीमध्ये सरकारचा काहीही हात नाही, बाजारपेठेनुसार त्या वाढतात वा कमी होतात हा केंद्र सरकारचा दावा किती खोटा आहे हे यावरून लक्षात येईल. बिहार निवडणुकीच्या वेळीही इंधनाच्या किमती वाढलेल्या नव्हत्या. पेट्रोलियम कंपन्या आर्थिक निर्णय घेण्यास स्वायत्त असल्याचे सांगितले जात असले तरी इंधनाच्या किमतीवर सरकारची बारीक नजर असते व दरवाढ ही प्रचाराचे साधन होणार नाही याबाबत दक्षता घेतली जाते हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. भारतात इंधन इतके महाग का हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
सरकारच्या तिजोरीत हमखास पैसे आणण्यासाठी याहून चांगला मार्ग नाही. हा मार्ग केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांसाठी फायद्याचा आहे. दोन्ही सरकारांचे मुख्य उत्पन्न इंधनावरील कर हेच आहे. दरवाढीसाठी विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे केंद्राकडे बोट दाखवित असली तरी स्वतःच्या राज्यातील व्हॅट कमी करीत नाहीत. तो केला तरी महाराष्ट्रातील पेट्रोल २० रुपयांनी स्वस्त होईल. ठाकरे सरकार ते करणार नाही, कारण इंधनावरील कर हे हमखास उत्पन्नाचे साधन आहे. आज केंद्र व सर्व राज्य सरकारे मिळून ४०० अब्ज रुपये इंधनावरील करातून मिळवितात. इतकी रक्कम अन्य कोणतेही क्षेत्र देऊ शकत नाही. इंधनावरील कर हा पूर्वीपासून चढा होता. पण मोदी सरकारने सरकारच्या मिळकतीचे ते प्रमुख साधन बनविले आणि तंत्रशुद्धरीतीने कर जमा केला. हे तंत्र म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले तरी भारतातील दर चढे ठेवायचे व कराचे उत्पन्न अनेक पटीने वाढवायचे.
मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा मोदी सरकारने इंधन दरवाढीतून तिपट्टीहून जास्त उत्पन्न मिळविले असल्याचे आकडेवारी सांगते. मोदी सरकारने हा पैसा गरिबांसाठीच्या अनेक योजनांसाठी वापरला आहे हे खरे असले तरी या योजना चालविण्यासाठी मध्यमवर्गाचा खिसा खाली केला जात आहे. मध्यमवर्गाच्या हे अद्याप लक्षात आलेले नाही. पेट्रोल दरवाढीचा मोठा फटका मध्यमवर्गाला बसतो. गेल्या वर्षभरात मध्यमवर्गाचा पेट्रोलवरील महिन्याला सरासरी खर्च ४ टक्क्यांनी वाढला, म्हणजे तितका पगार कमी झाला. आता डिझेलही महागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही दरवाढीच्या तुलनेत कमी झाले आहे. याशिवाय दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढतो व त्याचा परिणाम उद्योगक्षेत्रातील सर्व व्यवसायांवर होतो.
महागाई वाढण्याचे ते एक प्रमुख कारण असते. रिझर्व्ह बँकेने त्याकडे लक्ष वेधले आहे व इंधनावरील करांचा पुनर्विचार करावा असे आवाहन केंद्र व राज्य सरकारांना केले. त्याचा काही परिणाम होईल असे दिसत नाही. कारण कोविडच्या काळात अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे उत्पन्नाचे अन्य मार्ग कोरडे पडले आहेत. सरकारमधील अनेक खाती गेले वर्षभर कामाशिवाय आहेत; पण त्यांचा पगार कमी झालेला नाही. तो खर्च सरकारच उचलीत आहे.
कोविडने कणा मोडलेल्या गरिबांसाठीच्या नव्या योजनांना लागणारा पैसा सरकारला फक्त इंधनावरील करातूनच मिळतो. कदाचित यामुळेच इंधन दरवाढीविरोधात जनतेचा उद्रेक दिसत नाही व भाव वाढले तरी मध्यमवर्गाचे मोदी प्रेम आटलेले नाही. पेट्रोल व डिझेल यांना जीएसटीमध्ये आणणे हेही सोपे नाही. सध्या पेट्रोलवर १६१ टक्के तर डिझेलवर १२४ टक्के इतका भरभक्कम कर आहे व जीएसटीची कमाल मर्यादा २८ टक्के आहे. म्हणजे पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीमध्ये आणून ४०० अब्ज रुपये करातून मिळवायचे असतील तर इंधनाच्या किमतीमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ करावी लागेल. हे करण्याची हिम्मत कोणत्याच सरकारमध्ये नाही.
ब्रेन्ट क्रूडवरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती ठरतात. गोल्डमन सॅकच्या ताज्या अहवालानुसार ब्रेन्ट क्रूड ८० डॉलरपर्यंत चढेल. म्हणजे बाजारपेठ भारताला अनुकूल नाही. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर महागला की तेलही महाग होते. ती शक्यताही पुढील काळात आहे. जगातील आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येऊ लागले की तेलाची मागणी वाढेल आणि त्यानुसार भावही वाढतील. बाजारातील या घडामोडी आणि मंदावलेली स्थानिक अर्थव्यवस्था पाहता तंत्रशुद्ध मार्गाने इंधनावरील कर वाढते ठेवून तिजोरी भरणे व गरिबांच्या योजना राबविणे याकडे सरकारचा कल राहील हे स्पष्ट आहे. उद्योग, व्यवसाय, व्यापार यातून अर्थव्यवस्था बलवान झाली तरच इंधनकरावरील अवलंबित्व कमी होईल. परंतु, या शाश्वत मार्गावर चालण्याचा उत्साह मोदी सरकारमध्ये आहे असे गेल्या सात वर्षांतील कारभारातून दिसत नाही.