धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम : स्वातंत्र्य टिकवायचे, तर संरक्षण हवेच!

धर्मांतरे समाजात ध्रुवीकरण वाढवू शकतात आणि तणाव निर्माण करू शकतात. अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हान असलेल्या धर्मांतरांवर नियंत्रण आवश्यकच आहे.

ॲड. अनिकेत निकम, नामवंत विधिज्ञ

महाराष्ट्रात मंजूर झालेला ‘धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हा कायदा हे राज्याच्या सुशासन, सामाजिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय हित जपण्याच्या दृष्टीने उचललेले एक ठोस आणि दूरदर्शी पाऊल मानले पाहिजे.  धर्मस्वातंत्र्य हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असला, तरी त्याचा गैरवापर होऊ नये, याची जबाबदारीदेखील राज्यावर असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने या विषयासाठी पुढाकार घेतला आणि विधिमंडळात या कायद्याची गरज प्रभावीपणे मांडली. परिणामी हा कायदा मंजूर करत स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे - स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल, तर त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

या अधिनियमाचा केंद्रबिंदू धर्मांतर ही प्रक्रिया पूर्णपणे स्वेच्छेने, पारदर्शक आणि कोणत्याही दबावाशिवाय व्हावी हा आहे. जबरदस्ती, फसवणूक, मानसिक दबाव किंवा आर्थिक प्रलोभन देऊन होणारी धर्मांतरे ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून सामाजिक न्यायालाही बाधा पोहोचवणारी आहेत. विशेषतः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लक्ष्य करून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करण्याच्या घटनांमुळे समाजात असंतुलन निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस कायदेशीर चौकट आवश्यक होती. त्याचाच विचार राज्य सरकारने केलेला दिसतो.

या कायद्याची महत्त्वाची बाब म्हणजे तो सर्व धर्मांसाठी समानपणे लागू आहे. त्यामुळे विशिष्ट धर्माला लक्ष्य केल्याचा जो आरोप सध्या काही जणांकडून होत आहे, तो युक्तिवादाच्या पातळीवर टिकाव धरणारा नाही. संघटित पद्धतीने, बाह्य आर्थिक किंवा वैचारिक प्रभावातून घडणारी धर्मांतरे समाजात ध्रुवीकरण वाढवू शकतात, स्थानिक तणाव निर्माण करू शकतात आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हाने उभी करू शकतात. त्यामुळे अशा अवैध धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवणे ही केवळ सामाजिक नव्हे, तर राष्ट्रीय गरज ठरते. हेच सूत्र या कायद्याच्या मुळाशी आहे.

अधिनियमातील प्रक्रियात्मक तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. धर्मांतराची पूर्वसूचना आणि नोंद या तरतुदी विशेष करून पारदर्शकतेला चालना देतात. त्यामुळे धर्मांतर स्वेच्छेने झाले आहे की नाही, हे स्पष्ट होते आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यास यंत्रणेला मदतच होते. देशातील इतर राज्यांच्या अनुभवांवरूनही असे दिसते की, योग्य अंमलबजावणी झाल्यास अशा कायद्यांमुळे सामाजिक स्थैर्य राखण्यास मदत होते. त्यामुळे महाराष्ट्राने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे आहे, यात शंका नाही.

एकंदरीत, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून, अवैध आणि बळजबरीच्या धर्मांतरांविरोधात आहे. योग्य अंमलबजावणीसह तो सामाजिक सलोखा, दुर्बलांचे संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करत महाराष्ट्राला अधिक स्थिर, सुरक्षित आणि समतोल समाजव्यवस्थेकडे नेणारा ठरेल, याविषयी शंका बाळगण्याचे कारण नसावे, असे वाटते.