मुक्त संचार स्वातंत्र्य

गेले अनेक दिवस विविध माध्यमांपासून तो थेट संसदेपर्यंत ज्या विषयाची चर्चा अगदी हमरीतुमरावर येऊन सुरु होती, त्या ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या विषयावर दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) अखेर एकदाचा पडदा टाकल्याने देशभरातील इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांना मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्याने ते खुशालून जाणे स्वाभाविक असले तरी इंटरनेटची सेवा पुरविणाऱ्या खासगी संस्था आणि अगदी अलीकडेच पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्याशी मैत्र जुळलेले ‘फेसबुक’चे जन्मदाते मार्क झुकेरबर्ग यांची मात्र घोर निराशा झाली आहे. जोवर इंटरनेटचा वापर केवळ टेबलावरील वा मांडीवरील संगणकापर्यंत मर्यादित होता तोपर्यंत प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. पण स्मार्ट फोनमुळे मोबाईलवरुनही इंटरनेटची सेवा उपलब्ध होऊ लागली आणि गोंधळास प्रारंभ झाला. आज देशभरात तब्बल एक कोटी मोबाईलधारक असून त्यातील चाळीस लाख लोकांकडे इंटरनेटची जोडणी आहे. हा पसारा दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे आणि तो वाढतच जावा ही ‘डिजीटल इंडिया’ची अपेक्षा आहे. इतक्या मोठ्या संख्येतील लोक इंटरनेटचा वापर करु लागल्यानंतर संबंधित सेवा पुरविणाऱ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले. इंटरनेटच्या माध्यमातून ज्या ज्या म्हणून सेवा उपलब्ध आहेत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र दर आकारणी करण्याची मुभा मिळावी असा लकडा लावायला त्यांनी प्रारंभ केला. आजच्या स्थितीत ज्या ग्राहकाकडे इंटरनेटची सुविधा आहे तो ग्राहक कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न देता ई-मेल, गुगल, फेसबुक, ट्विटर, ग्राहकोपयोगी वस्तुंची आॅनलाईन विक्री करणाऱ्या विविध संस्था (साईट्स) आदिंशी थेट संपर्क साधू शकतो. त्याच्या या संपर्कावर म्हणजेच त्याच्या मुक्त संचार स्वातंत्र्यावर अतिरिक्त शुल्काचा अंकुश निर्माण करण्याचा इंटरनेटची सुविधा विकणाऱ्या खासगी संस्थांचा डाव होता. फेसबुकने त्यात उडी घेताना मोबाईल वापरदारांना फेसबुकची सेवा मोफत (इंटरनेटशिवाय) देण्याचे गाजर दाखविले. ते गाजरच होते. कारण ज्याना फेसबुकशिवाय मायाजालातील अन्य सेवांशी जवळीक साधायची असेल त्यांना ती संधी मिळणार नव्हती. ती मिळवायची तर वेगळ्या शुल्काची आकारणी त्यात अनुस्यूत होती. ट्रायने या साऱ्यांचा डाव उधळून लावला आहे. एकदा का इंटरनेटची सेवा विकत घेतली की संबंधिताला मायाजालात अनिर्बन्ध आणि मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य राहील असे ट्रायने जाहीर करुन टाकले. डिजीटल इंडिया किंवा तत्सम स्वप्नांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने जे झाले ते उत्तम झाले यात शंका नाही. परंतु अन्य अनेक स्वातंत्र्यांप्रमाणेच हे स्वातंत्र्यदेखील एक दुधारी शस्त्र असल्याचे विसरता येत नाही. काही राष्ट्रांनी इंटरनेटवरील विशिष्ट सेवा त्यांच्यापुरत्या बंद केल्या तसे भारतात होऊ शकत नाही. पण भारतात इंटरनेटचा व त्या माध्यमातून हाताशी मोफत लागणाऱ्या सामाजिक माध्यमांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे, हेदेखील नजरेआड करता येत नाही.