तत्त्वशून्य राजकारणाचे देशभरातील चार फार्स

इतिहास जेव्हां पुनरावृत्त होतो, तेव्हा तो आधी शोकांतिका बनून येतो आणि नंतर एक फार्स! पण भारतीय राजकारणात फार्सच इतक्यांदा घडतो की शोकांतिका आपोआपच दुर्लक्षित होते.

राजदीप सरदेसाई, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)इतिहास जेव्हां पुनरावृत्त होतो, तेव्हा तो आधी शोकांतिका बनून येतो आणि नंतर एक फार्स! पण भारतीय राजकारणात फार्सच इतक्यांदा घडतो की शोकांतिका आपोआपच दुर्लक्षित होते. अलीकडेच घडलेल्या चार घटनांमधून देशात तत्वशून्य राजकारणाची साथ कशी वेगाने पसरते आहे याचा प्रत्यय येतो. या साथीपासून एकही राजकीय पक्ष वाचू शकलेला नाही. पहिले उदाहरण भाजपाचे. उत्तर प्रदेशातील कैराना येथील हिंदंूच्या तथाकथित पलायनाच्या मुद्यावर या पक्षाने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. तेथील स्थानिक खासदाराने आधी केलेल्या दाव्यानुसार तेथील मुस्लीम टोळक्यांकडून हिंदूंना लक्ष्य केले जात होते. गेल्या वर्षभरात भयभीत होऊन पलायन केलेल्या हिंदू परिवारांची यादीसुद्धा त्याने सादर केली. पण या यादीतील काही हिंदू रोजगार, आरोग्य वा शिक्षणासाठी बाहेर गेले, काही तिथेच राहिले व काही तर निवर्तले, हे जेव्हां उघड झाले तेव्हा या खासदाराने घूमजाव करत कथित पलायनामागील कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आहे, धार्मिक नव्हे, असे म्हटले. या मुद्यावर बोलताना भाजपाध्यक्ष अमित शाह तर असे म्हणाले की त्या भागातील हिंदू वेढ्यात अडकले आहेत. भाजपाने सत्यशोधनासाठी एक समिती रवाना केल्यानंतरदेखील समाज माध्यमात अति सक्रीय असलेल्या काही भाजपा कार्यकर्त्यांनी माध्यमांच्या मुख्य प्रवाहावर तोंडसुख घ्यायला सुरुवात केली आणि त्यांनी माध्यमांना हिन्दूद्वेष्टे म्हणून संबोधले, कारण काय तर या माध्यमांनी कैरानाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला नाही. पण आता वास्तव जगासमोर आले आहे. २०१३च्या मुजफ्फरनगर दंगलीनंतर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागात चिंताजनक धार्मिक ध्रुवीकरण होत आहे. त्या दंगलीनंतर जेव्हां मुस्लीम परिवारांना निर्वासित छावण्यांमध्ये जबरदस्तीने पाठवले जात होते, तेव्हा भाजपाची सत्यशोधन समिती तिकडे फिरकलीही नव्हती. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असल्याने आता भाजपाने पुन्हा एकदा हिंदू कार्ड वापरण्याचे ठरविल्याचे दिसते. गेल्या पंधरवड्यातील धोकादायक धार्मिक ध्रुवीकरणाचे याहून दुसरे तर्कसंगत उदाहरण दुसरे कुठले असणार? दुर्दैवाने पंतप्रधान जरी सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देत असले तरी या मुद्यावर मौनच बाळगून आहेत. देशात धर्मनिरपेक्षतेचा झेंडा स्वत:च्या खांद्यावर घेतल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसकडे वळू या. पंजाबातील निवडणूक जवळ येताच पक्षाने कमलनाथ यांची तिथे पक्ष प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. या नियुक्तीचा शीख गटांनी अत्यंत कडवा व तीव्र निषेध केला. शिखांच्या दाव्याप्रमाणे कमलनाथ यांचा १९८४च्या शीख विरोधी नरसंहारात सहभाग होता. या तीव्र प्रतिक्रियेमुळे उद्विग्न व खजील झालेल्या काँग्रेसवर कमलनाथ यांची नियुक्ती लज्जास्पदरीत्या मागे घेण्याची वेळ आली. काँग्रेसचा नजीकचा इतिहास बघता तिला ही नियुक्ती टाळता आली असती. कमलनाथ हे चाणाक्ष राजकारणी असल्याने त्यांना इतर कुठल्याही राज्यात पाठवता आले असते. पण त्यांना पंजाबमध्येच का पाठवले हा प्रश्नच आहे. काँग्रेस आणि कमलनाथ यांचा दावा असा की १९८४च्या दंगलीची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने त्यांच्यावर दोषारोप ठेवला होता पण त्यांच्या विरोधात कोणत्याच न्यायालयात प्रकरण गेलेले नाही. हे जरी खरे असले तरी जनतेच्या भावनेच्या न्यायालयाचे काय? अनेक शिखांच्या मनात अजूनही कमलनाथ आणि इतर समकालीन काँग्रेस नेत्यांची त्या काळातील दिल्लीच्या रस्त्यावरील भूमिका संशयास्पद आहे. त्याबाबत अद्याप चौकशी झालेली नाही व स्पष्टपणे काही समोरही आलेले नाही. तितकेच नव्हे तर दंगलीत बळी गेलेल्यांना आणि झळ पोहोचलेल्यांना न्याय देण्याची निकडदेखील दिसून आलेली नाही. खरी अडचण अशी आहे की काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेने नेहमीच अल्पसंख्याकांना गृहीत धरले आहे. काँग्रेसने १९८४ च्या दंगलीत घेतलेली भूमिका हा त्यांच्यासाठी एक कायमचा डाग बनून उरला आहे. आम आदमी पार्टीच्या संदर्भात बोलायचे, तर हा पक्ष भ्रष्टाचाराचा विरोध आणि अन्य पक्षांपेक्षा वेगळेपण या मुद्यांवर उदयास आला. आज त्याच्या २१ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यांना संसदीय सचिव हे लाभाचे पद दिल्याचा ठपका आहे. पक्ष मात्र म्हणतो की, आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे. कारण इतर राज्ये आणि केंद्र सरकारनेही पूर्वलक्षी प्रभावाने विधेयक मंजूर करून संसदीय सचिवाचे पद लाभप्रद पदाच्या यादीतून वगळले आहे. पण जो पक्ष उच्च आदर्शवादावर उभा आहे त्याला स्वत:ची तुलना इतर पक्षांशी करण्याची गरज का भासावी? पण त्याही पुढे जाऊन संसदीय सचिव म्हणून आर्थिक लाभ होत नसेल तर पक्षाने आपल्या आमदारांना सत्तेची चव देण्यासाठी घटनेचे उल्लंघन करावेच कशासाठी? सर्वात शेवटचे म्हणजे राज्यसभा निवडणुकीत अर्ज दाखल करताना काहींच्या बाबतीत झालेला आर्थिक व्यवहार. कर्नाटकातील जनता दलाच्या आमदारांनी मतदानाच्या बदल्यात केलेल्या पाच कोटी रुपयांच्या मागणीच्या झालेल्या स्टिंग आॅपरेशनचे स्पष्टीकरण कोण आणि कसे देईल? अनेक राज्यात झालेल्या क्रॉस व्होटींगचे तरी काय स्पष्टीकरण असणार आहे. काही वर्षांपूर्वी असेच एक स्टिंग आॅपरेशन झारखंडच्या निवडणुकीत झाले आणि त्यातून बऱ्याच अनैतिक गोष्टी उघड झाल्या व निवडणुकीची अधिसूचना मागे घेण्यात आली. जे कायदा तयार करतात त्यांच्याच मनात कायद्याविषयी भीती नाही हे येथे स्पष्ट होते. आजच्या राजकीय संस्कृतीत प्रत्येक पक्ष अपराध स्वीकारण्याऐवजी निर्लज्जपणे तो नाकारीत आहे. कैराना प्रकरणानंतर भाजपा आता उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत धार्मिक राजकारण थांबवणार आहे का? १९८४च्या चुका टाळून धर्मनिरपेक्षतेत निर्माण झालेली पोकळी काँग्रेस भरून काढणार आहे का? आम आदमी पार्टी संघर्षाचे राजकारण सोडून सुशासन देण्याचा कार्यक्रम राबवणार आहे का? आणि निवडणुकीत आर्थिक गैरव्यवहार करणारे कायमचे राजकारणाच्या पटलावरून दूर जाणार आहेत का? पत्रकार म्हणून आम्ही केवळ अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे करु शकतो. राजकारणी वर्ग मात्र या प्रश्नांना बगल देणे चालूच ठेवणार आहे. जेव्हा सत्तेची हाव माध्यम आणि साध्य यांच्यात फरक करण्यात अयशस्वी होते तेव्हा सार्वजनिक दायित्वाचे कुठलेही स्वरूप हे पहिली शिकार ठरते. पुढचा फार्स समोर येईपर्यंत आपण जनता म्हणून फक्त नाउमेद होऊ शकतो. ताजा कलाम: एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की चांगले लोक राजकारणात का येत नाहीत, तेच तर जनसेवेचे सर्वोच माध्यम आहे. मला वाटते मागील पंधरवडा आपल्याला हेच सांगून गेला की चांगले लोक चिखलात पाय ठेवत नाहीत. हा चिखल साफ करायला मात्र फार मोठा अवधी लागणार आहे.