- अजित गोगटेएकाच खटल्यात एकाहून अनेक गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल तर त्या सर्वांना एकदमच फासावर लटकवावे लागते की त्यांना वेगवेगळी फाशी दिली जाऊ शकते? फाशीविरुद्ध राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्यापर्यंतचे सर्व मार्ग संपल्याखेरीज प्रत्यक्ष फाशी दिली जाऊ शकत नाही, हे मान्य केले तरी अनेकांपैकी एकट्याचा दाद मागण्याचा एखादा मार्ग शिल्लक आहे म्हणून इतरांची ठरलेली फाशी थांबविली जाऊ शकते का? यासारखे अनेक प्रश्न सध्या दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार व खून खटल्यातील चार खुन्यांना फाशी देण्यावरून चर्चेत आले आहेत. याचा निर्णय यथावकाश होईल व त्या चौघांना फाशी दिली जाईल. पण फाशी ठोठावणे आणि ती प्रत्यक्ष दिली जाणे या दरम्यान बरेच काही घडू शकते. यात नशिबाचा भाग मोठा असतो.
नशीब बलवत्तर असेल तर कायद्याने दिलेली फाशी टळून प्राण वाचू शकतात. तसेच नशीब फुटके असेल तर न्यायालयीन व प्रशासकीय चुकीमुळे एखाद्यास चुकीनेही फासावर लटकविले जाऊ शकते. अशा वेळी गेलेला प्राण परत आणणे शक्य नसल्याने फक्त हळहळ व्यक्त करणे एवढेच केले जाऊ शकते.या संदर्भात ४० वर्षांपूर्वीच्या एका विचित्र व धक्कादायक प्रकरणाचे उदाहरण उद्बोधक व डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. याची माहिती करून घेतली की, मुळात फाशीची शिक्षा असूच नये असा आग्रह का धरला जातो, हे लक्षात येईल. या प्रकरणात फाशी झालेल्या तिघांपैकी दोघांचे प्राण बलवत्तर नशिबाने वाचविले होते. तिसराही इतर दोघांप्रमाणे फाशी न दिली जाण्यास पात्र होता. पण सर्वोच्च न्यायालयास याचा साक्षात्कार होईपर्यंत उशीर झाला होता. कारण त्या कमनशिबी गुन्हेगारास त्याआधीच फासावर लटकविले गेले होते!
१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस पंजाबमध्ये चार जणांचे खून केल्याबद्दल हरबन्स सिंग, काश्मिरा सिंग व जीता सिंग या तीन आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. कालांतराने उच्च न्यायालयानेही ती कायम केली. याविरुद्ध तिघांनी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या वेळी अपिले केली. या अपिलांवर निरनिराळ्या खंडपीठांपुढे सुनावणी झाली व निरनिराळे निकाल दिले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम जीता सिंगचे अपील फेटाळले व फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर वर्षभराने काश्मिरा सिंगच्या अपिलावर सुनावणी झाली. त्याच खटल्यातील जीता सिंगचे अपील आधी दुसऱ्या खंडपीठाने फेटाळले आहे याची दखलही न घेता काश्मिरा सिंगचे अपील मंजूर केले गेले व त्याची फाशी रद्द करून त्याला जन्मठेप दिली गेली. आणखी वर्षभराने हरबन्स सिंगच्या अपिलावर आणखी वेगळ्या खंडपीठाने सुनावणी केली. याही वेळी तीनपैकी एका सहआरोपीचे अपील आधी फेटाळले गेले आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले गेले नाही. हरबन्स सिंगचेही अपील फेटाळून त्याची फाशी कायम केली गेली. हरबन्स सिंगचा दयेचा अर्जही राट्रपतींनी फेटाळला.
अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झालेल्या न्यायप्रक्रियेत जीता सिंग व हरबन्स सिंग यांची फाशी कायम झाली. जीता सिंगने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला नाही. त्यामुळे जीता सिंग व हरबन्स सिंग यांना ६ ऑक्टोबर १९८१ रोजी फाशी देण्याचे ‘डेथ वॉरन्ट’ जारी केले गेले. शेवटचा प्रयत्न म्हणून हरबन्स सिंगने ‘डेथ वॉरन्ट’विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. सहआरोपी काश्मिरा सिंगची फाशी रद्द करून त्याला जन्मठेप दिली गेली आहे, हा त्याचा प्रमुख मुद्दा होता.
न्यायालयाने हरबन्सच्या ‘डेथ वॉरन्ट’ला स्थगिती दिली. पण जीता सिंगने अशी याचिका केलेली नसल्याने त्याला ठरल्यादिवशी फासावर लटकविले गेले. नंतर हरबन्सच्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी करून निकाल देताना न्या. यशवंत विष्णू चंद्रचूड व न्या. अमरेंद्रनाथ सिंग यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील गोंधळामुळे तीन गुन्हेगारांना वेगवेगळे न्याय मिळून त्यांच्यापैकी जीता सिंग याचा हकनाक जीव घेतला गेल्याबद्दल अतीव हळहळ व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात तिन्ही आरोपींनी गुन्ह्यामध्ये सारखीच भूमिका बजावली असल्याने त्यांना न्यायाच्या निरनिराळ्या तराजूंत तोलणे चुकीचे आहे.
हरबन्स सिंगची फाशी रद्द करून त्याला जन्मठेप दिली गेल्यावर इतर दोघांना न्यायाची तीच फूटपट्टी लावली जायला हवी होती. जीता सिंग फासावर लटकून मानवी न्यायनिवाड्याच्या पलीकडच्या विश्वात गेल्याने आम्ही आता काहीच करू शकत नाही. मात्र असे म्हणूनही न्यायालयाने काश्मिरा सिंगप्रमाणे हरबन्स सिंगची फाशी स्वत: रद्द न करता राष्ट्रपतींनी दयेचा अधिकार वापरून त्याला न्याय द्यावा, अशी शिफारस केली! त्यानुसार नंतर राष्ट्रपतींनी हरबन्स सिंगची फाशी रद्द केली.
या प्रकरणातील सर्वात खेदाची व चीड आणणारी बाब अशी की, काश्मिरा सिंगची फाशी रद्द झाली आहे हे न्यायालयाच्या किंवा राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणले न गेल्याने वास्तवात जो फासावर लटकायला नको होता तो जीता सिंग फासावर लटकला. एखाद्याचे हकनाक प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या अशा हलगर्जी व निष्काळजीपणाबद्दल जाब विचारण्याची व त्यासाठी संबंधितांना दंडित करण्याची सोय मात्र आपल्याकडे नाही.