शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

‘अच्छे दिन’ विसरा! आता दिसेल खरा भारत!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 2, 2019 05:24 IST

सध्या अनेकांनी तुम्हाला उद्देशून खुली पत्रे लिहिण्याचे दिवस असल्याने आपणही एक लिहावे,

राजदीप सरदेसाईसध्या अनेकांनी तुम्हाला उद्देशून खुली पत्रे लिहिण्याचे दिवस असल्याने आपणही एक लिहावे, असे वाटले म्हणून हे पत्र लिहीत आहे. सुरुवातीलाच ताज्या लोकसभा निवडणुकीतील लक्षणीय विजयाबद्दल अभिनंदन करतो. तुमचा हा विजय खरंच अचंबित करणारा होता. याचे सर्वात मोठे श्रेय तुमचे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण व अमित शहा यांनी संघटनेच्या पातळीवरून त्यास अथकपणे दिलेली साथ यालाच द्यायला हवे. चितपट झालेले विरोधक या विजयाने कसे भुईसपाट झाले हे सर्वांनीच पाहिले. देशाच्या विविध भागांत विरोधी पक्षाचा कोणी तरी नेता भाजपमध्ये गेल्याच्या बातम्या दररोज येत असतात. यासाठी तुम्ही सरकारच्या तपासी यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप विरोधक करत असले तरी, मला तेच एकमेव कारण वाटत नाही. आपला देश ‘उगवत्या सूर्या’ला दंडवत घालणाऱ्यांचा आहे. त्यानुसार संधीसाधू राजकारणी भराभर सत्तेच्या बाजूला जात असतात. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेस हा सर्वात प्रबळ पक्ष होता तेव्हा हेच व्हायचे. बहुमताच्या जोडीला राज्यसभेतही युक्त्या-क्लृप्त्यांनी बहुमताचे गणित जुळविले की संसदेकडून चिकित्सा न होताही हवे ते कायदे कसे संमत करून घेता येतात हे तुम्ही जाणताच.

ही ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृती पक्षीय राजकारणाला अनैतिक असली तरी याच्या फार खोलात जावे, असे मला वाटत नाही. तसेच राक्षसी बहुमताच्या जोरावर हवे ते दडपून देण्याची जी वृत्ती चहुबाजूंना बोकाळताना दिसते आहे, त्यावरही मल्लिनाथी करण्यासाठी लेखणी खर्र्ची घालावी असे मला वाटत नाही. धार्मिक उन्मादाच्या अतिरेकात अनेक ठिकाणी जमावाकडून हत्या होण्याच्या आणि झुंडशाही हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्याचे तुम्ही जाणता. हा विषय समाजाचे धार्मिक ध्रुवीकरण असला तरी त्यावर अधिक बोलावे, असेही मला वाटत नाही. शिवाय यावर टीका करून ‘शहरी माओवादी’, ‘खान मार्केटचे तुकडे तुकडे गँगवाला’ आणि ‘देशद्रोही’ ही आणि याहूनही अधिक वाईट लेबले स्वत:ला चिकटवून घेण्याची मला बिलकूल हौस नाही. त्याऐवजी आजच्या काळातील ‘असली’ विषयाकडे मी तुमचे लक्ष वेधीन. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होऊन एक महिना उलटल्यावरही व्यापार-उद्योग क्षेत्राचा ‘मूड’ अजूनही एवढा उदासवाणा का यावर फारशी चर्चा न करून आम्ही माध्यमवाल्यांनी व खासकरून टीव्ही माध्यमाने नैतिक व बौद्धिक दिवाळखोरीच दाखवून दिली आहे. मी फार मोठा अर्थतज्ज्ञ आहे, असा माझा दावा नाही. पण वित्तीय संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे व त्याचा सरकारी खर्चावर कसा वाईट परिणाम होऊ शकतो, याविषयीची जाणकारांची मते मी ऐकत आलो आहे.

आता उद्योगविश्वातील धुरिण हे उघडपणे बोलायला लागले आहेत, एवढेच. भांडवली बाजारातील घसरण व अतिश्रीमंत वर्गात मोडणाºया जेमतेम पाच हजार लोकांवर जादा प्राप्तिकर लावण्याने उद्योगविश्वातील म्होरक्यांना एकदम कंठ फुटला असेही नाही. त्यांची ओरड कदाचित आपमतलबीही असू शकेल. पण जागतिक पातळीवर वाहत असलेले कठीण आर्थिक स्थितीचे वारे व त्याचीच भारतीय अर्थव्यस्थेत दिसणारी लक्षणे याकडे नोकरशहा व सकारमध्ये बसलेले धोरण ठरविणारे अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत, याविषयी देशात वाढते असमाधान दिसू लागले आहे, हे मात्र खरे.पंतप्रधान महाशय, आतापर्यंत तरी तुमच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला राजकारणापासून वेगळे ठेवण्यात मोठे यश मिळविले, हे मात्र मान्य करावे लागेल. त्याचाच परिणाम असा की, देशाच्या आर्थिक स्थितीचा निवडणुकीतील यशापयशाशी काहीही संबंधच राहत नाही. पण मला असे वाटते की, तुम्ही कायम गरीबधार्जिण्या कल्याणकारी धोरणांचा पाठपुरावा केल्याने सरकारी योजनांच्या लाभार्थींचा एक मोठा अनुकूल असा राजकीय वर्ग तयार झाला. या वर्गाला जोपर्यंत पक्के घर, गॅसचा सिलिंडर किंवा स्वच्छतागृह मिळते किंवा मिळण्याची आशा असते तोपर्यंत त्याला देशाचा ‘जीडीपी’ सहा टक्क्यांनी वाढतोय की आठ टक्क्यांनी याच्याशी फारसे काही घेणे-देणे नसते. पण या मतकेंद्रित कल्याणकारी राजकारणाची किंमत शेवटी कोणाला तरी मोजावीच लागते व केव्हा केव्हा सत्य जगापुढे येतेच.

म्हणूनच देशापुढे वाढून ठेवलेल्या वित्तीय संकटाविषयी सरकारने प्रांजळपणे लोकांसमोर माहिती देण्याची गरज आहे. परदेशात सरकारी कर्जरोखे विकून पैसे उभे करण्याचा राजकीयदृष्ट्या अंगलट येणारा निर्णय घेतल्याचे खापर फोडून वित्त सचिवांची उचलबांगडी करणे वा रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षित असलेला त्यांचा सुरक्षित निधी लुबाडून घेण्यानेही हा प्रश्न सुटणार नाही. (कोणी सांगावे उद्या एलआयसीकडेही मोर्चा वळू शकेल.) किंवा सार्वजनिक एका बलदंड कंपनीला दुसरी आजारी कंपनी विकत घ्यायला लावून यातून मार्ग निघणार नाही. मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडेल इतक्या इंधनाच्या किमती वाढवत राहणे हाही उपाय असू शकत नाही. नवनवे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर लावणेही अखेरीस गुंतवणूक व विकासाला मारक ठरते. या संकटावर मात करण्याचे पहिले पाऊल आहे आत्मसंतुष्टी झटकून टाकून ‘अच्छे दिन’ संपले हे प्रामाणिकपणे मान्य करणे. तेव्हा कुठे त्यानंतर रुळावरून घसरत असलेली गाडी पुन्हा रुळावर आणण्याचे खरे प्रयत्न सुरू होऊ शकतील.( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत )

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीBJPभाजपा