राजधर्माचा विसर

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिलेल्या इफ्तारच्या प्रीतिभोजनाकडे पाठ फिरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा अवमान तर केलाच पण त्याच वेळी देशात येऊ शकणाऱ्या हिंदू-मुस्लीम मैत्रभावावरही एक नको तसा ओरखडा उमटविला आहे. मोदींचा मुस्लीमद्वेष जगजाहीर आहे आणि २००२ च्या गुजरात हत्त्याकांडाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तबही उमटविले आहे. मोदींना इफ्तार नको असणे किंवा मुस्लीम धर्मगुरूंनी त्यांना स्नेहाने दिलेली स्कल कॅप नाकारणे हा त्यांच्या व्यक्तिगत आवडीनिवडीचा प्रश्न आहे. मात्र पंतप्रधान या पदाची व नात्याची काही कर्तव्ये असतात आणि राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून त्यांना ती पार पाडावी लागतात. इफ्तार हा मुसलमानांच्या सामाजिक सद््भावाचा व्यवहार आहे. त्यात इतर धर्माचे लोक सहभागी होतात तेव्हा त्याला आपोआपच एका राष्ट्रीय सद््भावना सोहळ्याचे स्वरूप प्राप्त होते. इफ्तारची मेजवानी व तीत सामील होणे याचा खरा हेतूही तोच आहे. बराक ओबामांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी करणे, मुसलमानांच्या मोहर्रम व सवारीसारख्या सणात हिंदूंनी सामील होणे किंवा मुसलमानांनी गणपती उत्सवात सहभागी होणे हे नुसते कौतुकाचे भाग नाहीत. समाजात ऐक्यभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांची ती पायाभरणी आहे. राष्ट्रपती भवनात व अन्य राजकीय नेत्यांच्या घरी याच भावनेतून इफ्तारच्या मेजवान्या दिल्या जातात. यंदाच्या राष्ट्रपतींकडील मेजवानीला मोदींच्या मंत्रिमंडळातील राजनाथ सिंह, अरुण जेटली व अन्य मंत्री भाजपाच्या नेत्यांसोबत सहभागी झाले होते, त्याचेही कारण हेच. ईशान्य भारताकडील मंत्र्यांची मोदींनी बोलाविलेली परिषद ऐन त्याचवेळी असल्याचे कारण मोदींच्या अशा वागण्यासाठी आता समोर करण्यात येत आहे. पण ते खरे नाही. कारण राष्ट्रपतींकडील सोहळा आटोपून येईपर्यंत आम्ही थांबायला तयार आहोत असे या परिषदेला आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना सांगितले होते. तरी त्यांनी हा पवित्रा घेतला असेल तर त्यातून त्यांच्या मनात असलेली अल्पसंख्यकांबाबतची तीव्र अढीच उघड झाली आहे. या देशात मुस्लीम नागरिकांची संख्या वीस कोटींच्या आसपास आहे. त्यांचा राष्ट्रजीवनाच्या उभारणीत व संस्कृतीच्या सर्वसमावेशकतेत मोठा वाटा आहे. त्यांच्यात अतिरेकी मताची माणसे नाहीत असे नाही. मात्र ती त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी नाहीत आणि त्यांची संख्याही तेवढी मोठी नाही. देश व समाज यांच्या ऐक्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांना काही पथ्ये पाळावी लागतात व त्यासाठी आपल्या व्यक्तिगत आवडीनिवडी बाजूला साराव्या लागतात. जम्मू आणि काश्मीर या राज्यात आपल्याला सत्तेत सहभागी होता यावे म्हणून मोदींच्या पक्षाने मुफ्ती मुहम्मद सईद यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीशी नुकताच राजकीय समझोता केला आहे आणि राजकीय गरजेहून राष्ट्रीय गरज नेहमीच श्रेष्ठ ठरत आली आहे. अलीकडेच कझाकस्तानमध्ये महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचे अनावरण करताना जे भाषण मोदींनी केले ते अशावेळी त्यांनीच आठवावे. ‘गांधीजी कोणा राष्ट्राचे नेते नव्हते, ते विश्वाचे होते’ असे सांगून मोदींनी त्या महात्म्याचा विश्वात्मा असा गौरव केला होता. नेमका हाच मोठेपणा ते अशावेळी कसा विसरतात हा कोणालाही पडावा असा प्रश्न आहे. मोदींना देशाने ३१ टक्के मते दिली व आपले पंतप्रधानपदही दिले. मात्र तेवढ्यावरून त्यांचे सर्वधर्मसमभावी असणे सिद्ध होत नाही. त्यांच्यावरचा गुजरात कांडाचा कलंक अजून शिल्लक आहे आणि त्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना जाहीररीत्या शिकविलेला राजधर्मही देशाच्या चांगल्या स्मरणात आहे. मोदींनी बोलाविलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीला फक्त १३ राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर असावे आणि त्यांनीच बोलावलेल्या ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला आसाम, मेघालय व अरुणाचलच्या मुख्यमंत्र्यांनी येऊ नये ही बाब तशीही त्यांच्या सर्वसमावेशकतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. घरासाठी स्वत:ला, गावासाठी घराला आणि राष्ट्रासाठी जातिधर्माला बाजूला सारावे लागते हा नागरिकशास्त्राचा प्राथमिक वस्तुपाठ आहे. तो मोदींना आज कुणी सांगावा असे नाही. ही शिकवण सामान्य माणसाला एकदा विसरता आली तरी राष्ट्रनेत्याचे पद भूषविणाऱ्या वरिष्ठाला ती विसरता येणारी नाही. ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मोदींना घडविले त्याचीही शिकवण मोदींच्या स्मरणात राहिल्याचे दिसत नाही. दिनदयालजी, वाजपेयी आणि अडवाणी यांचा वारसाही तसा नाही. हा सारा खरा राजधर्म विसरल्याचा परिणाम आहे. त्यामुळे परवाच्या घटनेने राष्ट्रपतींचा झालेला अवमान ते एकदा विसरतीलही पण त्याचे विस्मरण देशाने होऊ देता कामा नये. त्याहून महत्त्वाची बाब मोदींच्या मनातील मुस्लीमद्वेष अजून तसाच ताजा व खळखळता राहिला आहे. त्याचा पुढे आलेला पुरावा म्हणूनही या घटनेची दखल साऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे. नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांपर्यंतच्या पंतप्रधानांनी आवर्जून करीत आणलेला राष्ट्रीय एकात्मतेचा हा सहजसाधा सोहळा मोदी ज्या निर्ममतेने बाजूला सारतात ती बाब साधी नव्हे. खरे तर या देशावर व त्यातील ऐक्यावर प्रेम करणाऱ्या साऱ्यांनाच धक्का देणारी ही बाब आहे. प्रश्न इफ्तारचा नाही, तो राष्ट्रीय ऐक्याचा आहे.