न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी आणि तिच्या हातात सत्य-असत्याचा निवाडा करणारा तराजू, या प्रतीकांमध्ये सर्वसामान्यांची अपेक्षा अभिप्रेत आहे. त्यांचा अर्थ हाच की न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असावी. तिच्यावर राजकारण, धर्म किंवा अन्य कोणत्याही घटकांचा प्रभाव नसावा. या सुभाषिताचा विचार करताना व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांचा धर्म कोणता? ते एकाचवेळी अशिलांचे वकील आणि सामान्य नागरिक अशी दुहेरी भूमिका बजावू शकतात का? सामान्य नागरिक किंवा माध्यमांप्रमाणे ते न्यायालयाच्या निकालांवर व्यक्त होऊ शकतात का? ..की न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अर्थ सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते? भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी नागपूरमध्ये बोलताना अशा अनेक प्रश्नांना हात घातला आणि वकीलधर्माची जणू व्याख्याच सांगितली.
नागपूर हायकोर्ट बार असोसिएशन किंवा वकील संघाच्या शताब्दीनिमित्त आयोजित तीन दिवसांच्या कार्यक्रमांचा प्रारंभ सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत झाला. न्या. भूषण गवई, न्या. प्रसन्न वराळे हे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती तसेच माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या उपस्थितीत डॉ. चंद्रचूड यांनी भारतीय तसेच अमेरिकेसारख्या जगातील अन्य न्यायव्यवस्थांच्या दृष्टिकोनावर भाष्य केले. योगायोगाने भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वकिली सुरू केल्याची शताब्दी व नागपूर बारची शताब्दी एकाचवेळी असल्याने या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयात बाबासाहेबांचा पुतळा उभारला जात असल्याचे सांगितले. नागपूर खंडपीठाशी संबंधित आठवणींना उजाळा दिला. अशा एखाद्या मोठ्या समारंभात व्हावीत तशीच सगळ्या मान्यवरांची भाषणे होत असताना डॉ. चंद्रचूड यांनी उपस्थित केलेला वकिलांच्या भूमिकेचा मुद्दा न्यायपालिकेत नव्या चर्चेला सुरुवात करणारा आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला, त्यातून राजकीय पक्षांपुढे मोठी अडचण उभी राहिली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाचे अध्यक्ष आदिशचंद्र आगरवाला यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या निकालाची अंमलबजावणी थांबविण्याची मागणी केली. नंतर संघाच्याच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांची भूमिका वैयक्तिक असल्याची आणि बार असोसिएशनचा तिला पाठिंबा नसल्याचे जाहीर केले. या संदर्भाचा कुठेही उल्लेख न करता सरन्यायाधीशांनी वकिलांच्या भूमिकेवर नागपुरात भाष्य केले, हे महत्त्वाचे. त्यासाठी त्यांनी ‘प्रत्येक माणूस राजकीय प्राणी असतो’, या ॲरिस्टॉटलच्या प्रसिद्ध उक्तीचा आधार घेतला. साहजिकच हा राजकीय प्राणी या किंवा त्या विचारसरणीकडे झुकलेला असू शकतो आणि त्याच नजरेतून तो न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहतोदेखील. त्यामुळे सामान्य माणसांनी एखाद्या निकालावर मत व्यक्त केले, टीका केली, प्रशंसा केली त्यात वावगे काही नाही. तितका उदारपणा न्यायव्यवस्थेने दाखवायला हवा. प्रश्न आहे तो न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग असलेल्या वकिलांचा. त्यांनी निकालांवर अनुकूल किंवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया द्याव्यात का, हा त्याचा उपप्रश्न.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नेमक्या याच वकीलधर्मावर बोट ठेवताना, वकिलांनी ते करू नये, प्रतिक्रिया देणे टाळावे, असे आवाहन केले आहे. त्याचे कारण स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व स्वतंत्र वकीलसंघ हे एकमेकांना पूरक आहेत. किंबहुना न्यायाचा खरा अर्थ सामान्यांपर्यंत नेण्याची मोठी जबाबदारी वकिलांवर आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपणे हे वकिलांचे पहिले कर्तव्य आहे. न्यायालयीन निवाडा हा एका प्रक्रियेचा अंतिम निष्कर्ष असतो. पोलिस ठाण्यातील एफआयआर किंवा सरकारी कार्यालयात अथवा न्यायालयात एखादा अर्ज येथून ही प्रक्रिया सुरू होते. नंतर विविध पुरावे, त्या पुराव्यांवर व तथ्यांवर मंथन, वाद-प्रतिवाद-युक्तिवाद, सरतपासणी व फेरतपासणी, आधीच्या निकालांचे दाखले या मार्गाने खटला पुढे जातो आणि न्यायाधीश सांगोपांग विचार करून त्यांचा निवाडा देतात. या तपशिलात न जाता सरन्यायाधीशांनी केवळ प्रक्रियेचा उल्लेख केला. न्यायालये उदार असतात किंवा असावीत आणि निकालाची प्रशंसा किंवा टीका सहन करण्याची त्यांची तयारीदेखील असते, असे ते म्हणाले. खटल्याप्रमाणेच निकालालाही दोन बाजू असू शकतात. त्यामुळे न्यायालयाने टीकेमुळे विचलित होण्याची अथवा प्रशंसेने हुरळून जाण्याची गरज नसते आणि जसे न्यायासन निस्पृह, स्थितप्रज्ञ असते तसेच वकिलांनीही असायला हवे, हा सरन्यायाधीशांचा संदेश आहे.