अन्नसुरक्षेशी तडजोड नको

जागतिक व्यापारी संघटनेच्या (हळड) नुकत्याच जीनिव्हा येथे झालेल्या बैैठकीत जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचा नवीन करार अस्तित्वात येऊ शकला नाही

शांताराम वाघ - जागतिक व्यापारी संघटनेच्या (हळड) नुकत्याच जीनिव्हा येथे झालेल्या बैैठकीत जागतिक व्यापार सुलभीकरणाचा नवीन करार अस्तित्वात येऊ शकला नाही. या कराराला भारताने आपला तीव्र विरोध नोंदविला आणि स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. भारताच्या भूमिकेमुळे व नकाराधिकारामुळे अमेरिकेसारखे प्रगत देश आरडोओरड करणार हे उघडच होते. आता लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्या वेळीही हा कायदा संमत करण्यासाठी अध्यक्ष ओबामा हे मोदींवर दबाव आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे; पण भारतीयांची अन्नसुरक्षा ही अधिक महत्त्वाची असल्याने भारताने या दबावाला बळी न पडता आपल्या हिताचा विचार करून निर्णय घेणे योग्य ठरेल.आतापर्यंतचा इतिहास पाहाता विकसनशील देश अशा प्रकरणात भारताच्या बाजूने उभे राहात असत. या वेळी मात्र त्यांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला नाही. आज या संघटनेत भारत एकाकी पडला असला, तरी या नवीन करारासंबंधी भारताची जी भूमिका आहे त्याकडे दुर्लक्ष करणे, प्रगत किंवा विकसनशील राष्ट्रांना परवडणारे नाही हे कटूसत्य आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारत हा जगातील मोठी बाजारपेठ असलेला देश आहे हे तर उघडच आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्र संघटनेने (युनो) भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे, ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. इतर राष्ट्रातील रोजगार निर्मितीला हातभार लावण्यापेक्षा स्वत:च्या देशातील जनतेच्या अन्नसुरक्षेची काळजी घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे हे युनोचे मत कोणालाही पटण्यासारखे नाही. जागतिक व्यापार संघटनेकडून येऊ घातलेला नवीन करार हा प्रामुख्याने अन्नसुरक्षा आणि अनुदान देण्यासंबंधीचा आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर मर्यादा घालणे व एकूण अन्नधान्याच्या फक्त १० टक्के साठा करणे या दोन अव्यवहार्य व जाचक अटी या करारात आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान कमी केले तर फक्त श्रीमंत देशच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकू शकतील व पर्यायाने भारतीय शेतकरी त्यापासून वंचित राहील हे उघड गणित आहे. दुसरी गोष्ट अन्नधान्याच्या साठ्याबाबतची. एकूण अन्नधान्याच्या फक्त १० टक्के साठाच ठेवता येईल, हा आग्रह मूलभूत मानवी जीवनावरच घाला घालणारा आहे. भारताला तर दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा नैैसर्गिक आपत्तींना नेहमीच तोंड द्यावे लागते. १२० कोटी लोकांना अन्न पुरविणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आहे. सरकार जर आपल्या जनतेला अन्न मिळण्याची ग्वाही देऊ शकत नसेल, तर ‘अच्छे दिन’ कसे येतील? शरद पवार यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज आपल्या देशात जनतेला दोन वर्षे पुरेल एवढा अन्नसाठा उपलब्ध आहे, हे मोदी सरकारचे भाग्यच म्हणावे लागेल. जागतिक व्यापार संघटनेत भारताने घेतलेली भूमिका यामुळेच रास्त ठरते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अन्नधान्याच्या बाबतीत भारताची भूमिका स्वागतार्ह असली, तरी स्वदेशात मात्र सरकारचे वर्तन अगदी उलट होताना दिसत आहे. गरिबांना माफक दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे हा सरकारचा सार्वभौम अधिकार असल्याचे वाणिज्य राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत नुकतेच सांगितले. सोनिया गांधी यांनी महद्प्रयासाने अन्नधान्य विधेयक मंजूर करून घेतले, त्याबद्दल मात्र मोदी सरकार मूग गिळून गप्प आहे. उलट हा अन्नसुरक्षा कायदा तीन महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवला आहे. येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला हे नि:संशय.