ज्वलनशील पाणी

पंजाब सरकारने एकूण पाच राज्ये आणि एका केन्द्रशासित प्रदेशाशी पाणी वाटून घेण्यास मान्यता देणारा करार २००४ साली विधानसभेत विधेयक मांडून एकतर्फी मोडीत काढणारा जो ठराव २००४ साली मंजूर केला होता, तो ठरावच घटनाविरोधी असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने घटनाविरोधी असल्याचा निवाडा जाहीर केल्याने विधानसभेची निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली असतानाच हा निवाडा जाहीर झाल्यामुळे त्या प्रदेशातील पाणीवाद अति ज्वलनशील बनणार हे उघड आहे. पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी न्यायालयाच्या निवाड्याच्या निषेधार्थ आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे रवाना केला असून पंजाबच्या हिताचे रक्षण करण्यात तेथील अकाली-भाजपा युतीचे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. पंजाब सरकारने सतलज-यमुना जोड कालव्याचे बांधकाम हाती घेऊन ते पूर्ण करावे आणि या जोड कालव्यातील पाणी हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि चंदिगड यांच्याशी वाटून घ्यावे असा करार करण्यात आला होता. पण कराराचे पालन करण्याबाबत पंजाब सरकार टंगळमंगळ करीत असल्याचे पाहून हरयाणा सरकार २००२ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाऊन गेले आणि न्यायालयाने पंजाब सरकारला योग्य ती समज दिली. त्यावर आपल्याला या जबाबदारीतून मोकळे करावे अशी याचिका २००४मध्ये पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, पण ती फेटाळली गेली. त्यानंतरच सदरहू एकतर्फी ठराव संमत केला गेला. तसे करताना एकाच वेळी करार तर मोडीत काढलात गेला पण सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांचीही अवमानना केली गेली. करार मोडीत काढणारा ठराव मंजूर केला गेला तेव्हां पंजाबात काँग्रेसचे सरकार होते व कॅप्टन अमरिंदरसिंग हेच मुख्यमंत्री होते. केन्द्रातदेखील काँग्रेसचीच राजवट होती. अर्थात त्यानंतर सत्तेत आलेल्या अकाली-भाजपा सरकारनेदेखील कराराचे पालन करण्याच्या दृष्टीने आपणहून कोणतीही हालचाल केली नाही. ते शक्यही नव्हते. कारण काँग्रेस सरकारने पंजाबच्या जनतेच्या भल्याचा विचार करुन घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात कोणतेच सरकार जाऊ शकत नव्हते. तथापि न्यायालयासमोर पंजाबची भूमिका मांडण्यात विद्यमान सरकार अपयशी ठरल्याचा स्पष्ट आरोप काँग्रेसने केल्यामुळे तेथील राजकीय सुंदोपसुंदीला जोर चढेल यात शंका नाही. विशेषत: पंजाब विधानसभेची निवडणूक आता थेट सीमेपाशी आली असून निवडणुकीचे वातावरण तापण्यास तशीही अगोदरपासूनच सुरुवात झाली आहे. दक्षिणेतील कावेरीच्या पाण्याचा वाद तसाच लोबकळत पडलेला असताना आणि महाराष्ट्रातही पाणी वाटपाचा प्रश्न आज ना उद्या उग्र होण्याची लक्षणे असताना केन्द्रातील सरकारच्या डोकोदुखीत यातून वाढच होत जाणार आहे.