शेतीसाठी पैसे देण्याचा पहिलाच प्रयोग

शेती उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले असले तरी त्याला २०२२ पर्यंतचा कालावधी आहे. 

- पाशा पटेल(अध्यक्ष - राज्य कृषीमूल्य आयोग)शेती उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले असले तरी त्याला २०२२ पर्यंतचा कालावधी आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी उत्पादन खर्चावर अधारीत ५० टक्के नफा, असे धोरण जाहीर केले आहे़; परंतु विरोधकांसह शेतकरी स्वामीनाथन् आयोग लागू करावा, अशी मागणी करीत आहेत़ वास्तविक पहाता, शासनाने जाहीर केलेले धोरण स्वामीनाथन् आयोगाचा आत्मा आहे़पूर्वी भारत हा आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जात असे़ आता तसे व्हायचे असेल तर जगातील विविध देशांना कुठल्या शेतीमालाच्या उत्पादनाची गरज आहे, हे जाणून घेण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले होते़ प्रत्येक देशाची गरज ओळखून निर्यात करणे आवश्यक आहे़ देशातून होणारी ३० मिलियन डॉलरपर्यंतची उत्पादनाची निर्यात ही आता १०० मिलियन डॉलरपर्यंत करावयाची आहे़ त्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने हा पहिला प्रयोग हाती घेतला आहे़ त्यासाठी शेतकºयांना प्रोत्सहन देऊन भविष्यात ही रक्कम वाढता येऊ शकते़तेलंगणा राज्यात सुरुवातीस ४ हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते़ आता ५ हजार रुपये अनुदान झाले आहे़ या नव्या प्रयोगामुळे शेतीसाठी अनुदानाचा नवा रस्ता निर्माण झाला आहे़ भारतात विदेशातून ८ लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल, डिझेल आयात होते़ ही आयात कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे़ त्यामुळे देशात निश्चितच परिवर्तन होईल़ एकंदर, केंद्र सरकारने २ हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतकºयांना वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन शेतीकडे पैसे वळविण्याचा पहिला प्रयोग केला आहे़ शेतीकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहाण्याची ही सुरूवात आहे. या मदतीच्या रकमेमध्ये भविष्यात वाढ होऊ शकते. या निर्णयाचा भाजपाला फायदा होईल की नाही, हेमहत्वाचे नसून अल्पभूधारक शेतकºयांना नक्कीच फायदा होणार आहे.